दिल्लीतील ‘प्रयोग '! (अग्रलेख)

आम आदमी पार्टी (आप)चा उदय हा मध्यमवर्गात खदखदत असलेल्या असंतोषातून झाला होता. ही खदखद होती देशात वाढत चाललेल्या, नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या सरकारदरबारातल्या भ्रष्टाचार, दफ्तरदिरंगाईविषयीची, सर्वसामान्य नागरिकाला छोटी- मोठी कामे करून घेण्यासाठी पदोपदी द्याव्या लागणाऱ्या लाचखोरीविषयीची, महागाई व अनेक नागरी समस्यांविषयीची. या पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे स्वत: भारतीय महसूल खात्यात उच्च पदावर असल्याने देशातले प्रशासन नेमके कसे चालते याचा अनुभव त्यांना दांडगा होता. २०१० पासून २०१४ पर्यंत- दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये राक्षसी बहुमत मिळवण्यापर्यंत या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल व्यवस्थेवर प्रचंड टीका करायचे. त्यांची टीका कधी जहरी, बेताल, आपमतलबी, लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक असंतोष निर्माण करणारी असायची, तर कधी ती आत्मविश्वासपूर्ण, लोकांची मने जिंकणारी असायची. एकूणात दिल्लीकरांचा विश्वास जिंकण्यात केजरीवाल यशस्वी ठरले व त्यांनी दिल्लीचे प्रशासन चालवण्यास सुरुवात केली. दिल्ली व अन्य राज्ये यांची प्रशासकीय रचनाच भिन्न असल्याने केंद्राशी होणारा संघर्ष अटळ होता. त्यात केजरीवालांचे कट्टर विरोधक असलेल्या मोदींचे भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्याने हा संघर्ष चिघळणे अपरिहार्य होते व तसे झालेही. पण केजरीवाल यांनी वेळोवेळी भाजपला राजकीय व प्रशासकीय प्रश्नांवर शिंगावर घेतले व आपला राजकीय प्रवास सुरूच ठेवला. शुक्रवारी दिल्लीच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणारी सम-विषम मोहीम पंधरा दिवसांपुरती का होईना, पण कोणतीही खळखळ न करता पार पडली व केजरीवाल सरकारने िदल्लीकरांच्या मनात स्वत:चे एक अस्तित्व निर्माण केले. अनेक वृत्तवाहिन्यांवर, सोशल मीडिया-प्रिंट मीडियामध्ये दिल्लीकरांनी या मोहिमेचे स्वागत केलेले चित्र पाहावयास मिळाले. प्रदूषणाने हैराण झालेल्या दिल्लीकरांनी स्वत:हून या मोहिमेत सहभाग घेतल्याने केजरीवाल सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले हे स्वच्छपणे दिसून आले. खुद्द प्रशासन व मंत्री जर प्रामाणिक असतील आणि या मंडळींना जनतेच्या भल्यासाठी काही करण्याची तीव्र इच्छा असेल तर राज्यशकट कोणत्याही अडथळ्यांविना निर्वेधपणे चालू शकते हा एक नवा धडा सम-विषम मोहिमेमुळे मिळाला.

दिल्ली देशाची राजधानी असली तरी या शहराला स्वत:च्या इतिहासाचा-अस्मितेचा अहंकार नाही. उलट या शहराने देशातल्या मोठ्या स्थलांतर प्रक्रियेला आपलेसे केले. केवळ पंजाब, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश नव्हे, तर उ. प्रदेश, बिहार, झारखंडपासून थेट ईशान्येकडील सर्व राज्यांकडून होणाऱ्या स्थलांतरणालाही या शहराने सामावून घेतले. दिल्लीच्या संस्कृतीला अभिनिवेश नाही. त्यामुळे नागरीकरण समस्येवर राजकारण उसळले जाते. शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या नागरी समस्यांना हाताळण्याचे चांगले प्रयत्न केले होते. पण या काळात वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी समस्या वाढत होत्या. गुन्हेगारी, बलात्काराच्या घटनांनी लोक त्रस्त झाले होते. त्यातून लोकांना बदल हवा होता. अशाच काळात काँग्रेसविरोधातील देशव्यापी अँटी इन्कम्बन्सीची लाट दिल्लीतही धडकली व केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे दोनदा सरकार स्थापन झाले. केजरीवाल मर्यादित चौकटीत नागरी प्रश्नांना कसे भिडतात हा विरोधकांसाठी व माध्यमांसाठी औत्सुक्य व टीकेचा विषय होता. जेव्हा त्यांनी रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांबाबत सम-विषम फॉर्म्युला आणण्याची घोषणा केली तेव्हा एकदम या निर्णयाची खिल्ली उडवण्यात अनेक जण गर्क होते. दिल्लीकरच या मोहिमेला विरोध करून ती साफ हाणून पाडतील, इथपासून अशा मोहिमेतून प्रदूषण कमी होणे शक्य नाही, असे दावे होऊ लागले. प्रत्यक्षात केवळ १५ दिवसांत लोकांनीच सम-विषमदिनी क्रमांकानुसार आपली वाहने रस्त्यावर आणली. मेट्रो, बस, सायकलीने प्रवास केला व एक जबाबदार नागरिक म्हणून दिल्लीचे प्रदूषण कमी करण्यास मोलाची मदत केली. ही योजना किती टक्के यशस्वी झाली, ती किती काळ राबवायची, पर्यावरणात नेमके काय बदल झाले याचे अहवाल नंतर येतीलच; पण जेव्हा स्वत:च्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न येऊन ठेपतो तेव्हा प्रत्येक जण जबाबदारीने वागतो हे या निमित्ताने दिसून आले. उद्या सम-विषम योजना बासनात गुंडाळून नवे काही तरी धोरण अमलात येऊ शकते; पण जनता, न्यायालये प्रदूषणाविषयी व अन्य नागरी समस्यांविषयी रस्त्यावर येऊन सरकारला जाब विचारू लागली आहे व सत्तेत बसलेल्या पक्षाला व्होटबँकेचा विचार न करता कटू वाटत असले तरी वास्तववादी पावले उचलावी लागली आहेत हे दिसून आले. केजरीवाल सरकारने सम-विषम मोहीम राबवताना राजकीय टीकेकडे दुर्लक्ष करत लवचिकपणा दाखवला, तोही कौतुकास्पद आहे. न्यायालयांनीही सरकारच्या बाजूने उभे राहून अशा मोहिमांना बळकटी दिली. भविष्यात दिल्लीचा प्रयोग अन्य शहरांतही राबवला जाऊ शकतो.