आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi About Research In HIV

"क्रांतिकारी' यश!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एचआयव्ही-एड्स, कर्करोगासारख्या काही दुर्धर आजारांवर आधुनिक वैद्यकशास्त्राला अजूनही रामबाण उपाय सापडलेले नाहीत. ते ध्येय साध्य करण्यासाठी जगभरात विविध देशांत अथकपणे संशोधनाच्या आणि उपक्रमांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आपण जसे पोलिओवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले तसेच एचआयव्हीबाधित आईच्या पोटी जन्मलेल्या बालकाला जन्मत:च होणारा एचआयव्हीचा संसर्ग प्रभावी अँटिरिट्रोव्हायरल थेरपीच्या बळावर पूर्णपणे रोखण्यात क्युबाने यश मिळविले असून, हे क्रांतिकारी यश मिळवणारा तो जगातील पहिला देश ठरला आहे. इतकेच नव्हे, तर सिफिलिससारख्या लैंगिक आजाराची आईकडून मुलांना होणारी बाधा रोखण्यातही क्युबाला यश आले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात अमेरिका व रशियाच्या साठमारीत शीतयुद्ध उद्भवले होते. क्युबा या साम्यवादी देशाचे एकछत्री हुकुमशहा फिडल कॅस्ट्रो यांनी गेली सहा-सात दशके अमेरिकाविरोधी धोरण कायम ठेवून रशियाशी सलगी साधली होती; पण सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतरच्या काळात फिडल कॅस्ट्रो हेही क्युबाच्या सर्वोच्च पदावरून दूर झाले व त्यांच्या वारसदारांनी बदलत्या जागतिक वातावरणाचा वेध घेत अमेरिकेशी जुळवून घेतले. एचआयव्ही- एड्ससंदर्भात क्युबाने राबवलेल्या नियंत्रण योजनांचे जागतिक आरोग्य संघटनेबरोबरच अमेरिकेनेही तातडीने त्या देशाचे जाहीर कौतुक केले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. क्युबामध्ये सरकारी आरोग्य सेवा असून खासगी क्षेत्राला त्यात फारसा वाव नाही. त्यामुळे तेथील प्रत्येक नागरिकाच्या उपचारांचा खर्च सरकारी तिजोरीतूनच केला जातो.
एचआयव्ही-एड्स या विकाराचे भय जगातील पाचही खंडांना सतावते आहे. मात्र, त्याचा विशेष उपद्रव आफ्रिका व आशिया खंडाला जास्त झालेला आहे. लॅटिन अमेरिकेत असलेल्या क्युबाला एचआयव्ही-एड्सचा पडलेला विळखा अधिकाधिक घट्ट होत चालला होता. माता एचआयव्ही किंवा सिलिफिस यापैकी कोणत्याही आजाराने ग्रस्त असली तरी तिच्या पोटी जन्माला येणारे मूल हे या आजारांच्या बाधेपासून मुक्त असावे यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना, पॅन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनायझेशनने क्युबा व अन्य काही देशांबरोबर या दिशेने २०१० सालापासून संयुक्तिक प्रयत्नांना सुरुवात केली होती. त्यात जे धवल यश क्युबाने मिळविले आहे, त्यापासून भारतासारख्या विकसनशील देशांनीही काही धडे घेण्याची अावश्यकता आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार या घटकेला भारतामध्ये एचआयव्हीसह जगणाऱ्यांची संख्या जवळपास २१ लाख आहे. २००५-०६ मध्ये हीच संख्या ५२ लाखांच्या आसपास होती. मात्र, एचआयव्ही- एड्ससंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेल्या मोहिमांमुळे गेल्या दशकात देशातील एचआयव्हीग्रस्तांच्या संख्येत नक्कीच घट झालेली अाहे. अर्थात, भारतामध्ये राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या फक्त एक टक्का इतकीच रक्कम सार्वजनिक आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीवर खर्च केली जात आहे. ही स्थिती काँग्रेस व भाजप दोघांच्याही सत्ताकाळात कायम आहे. गेल्या एक वर्षात देशातील एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाकडे सरकारी स्तरावर काहीसे दुर्लक्ष होत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत बनले आहे. भारतातील एचआयव्ही संसर्ग झालेल्यांचे प्रमाण घटल्याने या आजाराच्या निर्मूलनासाठी जितके जोरकस प्रयत्न सरकार पातळीवरून व्हायला हवे, तेवढे आता होताना दिसत नाहीत. एचआयव्ही-एड्स निर्मूलनासाठी जो निधी राखून ठेवला जायचा, त्यातील काही भाग आता युवक कल्याण योजनांकडे वर्ग करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचीही चर्चा आहे. याचा थेट परिणाम एचआयव्ही-एड्स निर्मूलनासाठी शहर, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी संस्था तसेच सरकारी अनुदानप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांच्या कामावर होणार आहे. १९८७ पासून भारतात एचआयव्ही-एड्सचे रुग्ण लक्षणीयरीत्या आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवरून या रोगाला रोखण्यासाठी काही हालचाली सुरू झाल्या, नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशनची स्थापना केंद्र सरकारने केली. केंद्रीय अारोग्य मंत्रालयाने २००२ पासून मातेपासून नवजात अर्भकांना होणारी एचआयव्ही बाधा थांबवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम (पीपीटीसीटी) हाती घेतला. २००७ पर्यंत एचआयव्ही-एड्स रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय योजनेचे तीन टप्पे पार पडले होते. त्याला काही चांगली फळेही आली. मात्र, या सगळ्या प्रयत्नांसाठी भक्कम निधीचा आधार नसेल तर एचआयव्ही संसर्ग रोखण्याचे प्रयत्न भविष्यात लंगडे पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. क्युबाने आजवर क्रांतिकारी विचारांची भाषा केली होती, पण क्रांतिकारी मार्गाने प्रभावी आरोग्य योजना राबवून एचआयव्ही-एड्स, सिफिलिस संसर्ग रोखण्यासंदर्भात जे यश मिळविले आहे, त्याचे अनुकरण या देशाशी उत्तम संबंध असलेल्या भारतानेही करायला हवे.