आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्राची पुरोगामी परीक्षा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातल्या १९२ नगरपालिका आणि २० नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. नागरी-ग्रामीण भागातील या निवडणुका होतात ना होतात तोवर शहरांमध्ये महापालिका निवडणुकीचा संग्राम सुरू होईल. तात्त्विकदृष्ट्या ‘लोकप्रतिनिधी’ आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातले ‘राज्यकर्ते’ निवडण्याची संधी लोकांना पाच वर्षांतून एकदा मिळते. आमदार, खासदार यांच्यापेक्षाही रोजच्या जीवनात ज्यांची जास्त गरज पडते अशा नगरसेवक, महापौर मंडळींची निवड लोक करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या सामाजिक सद्य:स्थितीची पार्श्वभूमी या निवडणुकांना असेल. महाराष्ट्र पुरोगामी असल्याचे कितीही सांगितले जात असले तरी ‘जात’ नावाची जाणीव निवडणुकांवर प्रभाव टाकतेच हे अनेकदा सिद्ध झालेले सूत्र. विविध जातींच्या मोर्चांनी सध्याचा महाराष्ट्र ढवळून निघालेला असल्याने जातीच्या या जाणिवा आणखी किती टोकदार झाल्या अथवा नाही, हे दाखवणारा आरसा म्हणून येत्या निवडणुकांकडे पाहावे लागणार आहे. त्या अर्थाने महाराष्ट्राची परीक्षाच तोंडावर आहे. जातिधर्माच्या नावावर, गुंडगिरी-दहशतीच्या माध्यमातून, आर्थिक ताकदीच्या बळावर कोणी समाजाचे प्रतिनिधित्व करू नये, ही लोकशाहीतील किमान अपेक्षा. वास्तवात मात्र राजकीय पक्षसुद्धा एवढ्या निरपेक्ष नजरेने निवडणुका लढवत नाहीत. जात, भाषा, धर्म, सांपत्तिक स्थिती हेच अनेकदा उमेदवार निवडीचे प्रमुख निकष ठरतात. राजकीय पक्ष इतके संकुचित झाल्याचा बराचसा दोष जनतेच्या पदरातही टाकावा लागतो. गावाच्या, शहराच्या विकासाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रतिनिधी निवडून द्यावेत, बुद्धिमान आणि सक्षम प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता सोपवावी, पुढच्या पिढ्यांसाठीचे शहर-गाव घडवण्याची दूरदृष्टी असणारे प्रतिनिधी नगरपालिका-महापालिका-नगर पंचायतींमध्ये पाठवावेत, यासाठी निवडणूक असते. पण केवळ विकास आणि नगर नियोजनाच्या पूर्ततेसाठी लोकही मतदान करताना दिसत नाहीत. शाहू, फुले, आगरकर, रानडे, आंबेडकर या थोरांची ‘आपला माणूस’ची व्याख्या फक्त स्वतःच्या जातीत किंवा धर्मात जन्माला आलेली व्यक्ती इतकी मर्यादित कधीच नव्हती. शाहू-फुले-आंबेडकरांचा जयघोष करणारा मराठी माणूस त्याचा प्रतिनिधी निवडताना ‘आपला माणूस’ची व्याप्ती वाढवणार की कप्पेबंद करणार, याचे उत्तर येत्या निवडणुकांमध्ये मिळणार आहे.

देशात नागरिकीकरणाचा सर्वाधिक वेग महाराष्ट्रात आहे. शहरे लोकसंख्येने फुटण्याच्या स्थितीत पोचली आहेत. पिण्याचे स्वच्छ पाणी, कचरा निर्मूलन, सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यदायी हवा, शाळा, रुग्णालये, क्रीडांगणे या मूलभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. त्यामुळेच भावनिक मुद्द्यांना स्थान न देता विकासाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवण्यास राजकीय पक्षांना भाग पाडणारा जनमताचा रेटा येत्या काळात निर्माण होणार का, याची उत्सुकता सुजाण महाराष्ट्राला असेल. जातीय-धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या टोळभैरवांना मतदार निवडणुकीतून खड्यासारखे बाजूला ठेवणार का, याची आस विवेकी महाराष्ट्राला असेल. विविध जातसमूहांच्या मोर्चांचे प्रतिबिंब मतदानात उमटू नये, अशीच अपेक्षा पुरोगामी महाराष्ट्राची असणार. कारण कायदा, आरक्षणाचे विषय नगरपालिका-महापालिकांच्या अखत्यारीतले नाहीत. तरीही सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीचे भांडवल करून मतदारांमध्ये भिंती उभ्या करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने करणार. या राजकारणाला मराठी माणूस बळी पडणार की पुरून उरणार? या परीक्षेला मराठी जनता सामोरी जाणार आहे. सत्तेत येऊन दोन वर्षे झालेल्या फडणवीस सरकारलाही त्याचे पहिले प्रगतिपुस्तक पाच महिन्यांनी मिळणार आहे. घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणी या निकषांवर फडणवीस सरकारचे मूल्यमापन होईल. नगराध्यक्षाची निवडणूक तर जनतेतून होणार आहे. राज्य सरकारच्या कामगिरीचा थेट परिणाम या निवडींमधून स्पष्टपणे दिसेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खुर्ची बळकट होणार की नाही याचा फैसलाही आगामी निवडणुकींचे निकाल करतील. पक्षांतर्गत विरोधक आणि बाहेरचे विरोधक यांच्यावर मात करून जनतेचा विश्वास जिंकण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यापुढे आहे. लोकसभा-विधानसभेत भाजपच्या मागे पडलेल्या शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य मुंबई महापालिकेची निवडणूक निश्चित करेल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख विरोधकांना आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणारी ताकद येत्या पाच महिन्यांत कमवायची आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्वस्थ महाराष्ट्रासाठी यावेळच्या निवडणुका परीक्षेसारख्याच आहेत. राजकारणाचा पट जिंकण्यासाठी सामाजिक सलोख्याचा बळी न देण्याचे भान राजकीय पक्षांना दाखवावे लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...