आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे धुव्रीकरण (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन दिवसांपूर्वी जनता दलातल्या नेत्यांचे झालेले मनोमिलन, गुरुवारी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे ५७ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर झालेले आगमन व सध्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या "पार्टी काँग्रेस'मध्ये "एकला चलो रे'ची दिलेली हाक या तिन्ही घटना आगामी राजकारणात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटले होते व देशात बिगर काँग्रेस राजकारणाचा पहिला व्यापक प्रयत्न झाला. त्यानंतर १९८९ व पुढे १९९६ व १९९८ मध्ये जनता पार्टी व तिसऱ्या आघाडीच्या प्रयोगातून बिगर काँग्रेस सरकार देशाला मिळाले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले तेव्हा भारतीय राजकारणात भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध करणारे काँग्रेस व डावे हे दोनच पक्ष उरले होते आणि राष्ट्रीय राजकारणात बिगर काँग्रेसच्या राजकारणाचा ध्रुव बिगर भाजप असा सरकत गेला. त्यामुळे २००४च्या लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला तेव्हा काँग्रेसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक अशा प्रादेशिक पक्षांना भाजपविरोधात एकत्र करून एक व्यापक राजकीय आघाडी (यूपीए) उभी केली होती. या आघाडीचा परिणाम असा झाला की, भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ घसरले (काँग्रेसचे वाढले नाही) व प्रादेशिक पक्षांना सोनेरी दिवस आले. हाच प्रयोग २००९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आला; पण काँग्रेसला २०६ जागा मिळाल्याने प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान एकदम घसरले. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये यूपीए, एनडीए आघाडीचे प्रयत्न झाले; पण खरा संघर्ष काँग्रेस विरुद्ध भाजपचाच होता व जनतेनेही आघाडी सरकारच्या राजकारणाला कंटाळून प्रादेशिक पक्षांच्या आत्मकेंद्री राजकारणाला नाकारले. दुसरीकडे मोदींनी भाजपला एकहाती सत्ता मिळवून देताना काँग्रेससह जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले.

आता भाजपच्या विरोधात २००४ सारख्या व्यापक राजकीय प्रयोगाच्या चाचण्यांना सुरुवात झाली आहे. अर्थात त्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण जनता पार्टीचे झालेले पुनरुज्जीवन हा एक त्यापैकी एक भाग आहेच, शिवाय राहुल गांधी यांच्या हाती काँग्रेस पक्षाची सूत्रे देण्याविषयीच्या सुरू झालेल्या हालचाली या काँग्रेसमध्ये ऊर्जितावस्था आणण्याबरोबरच भाजपपुढे मोठे वैचारिक आव्हान ठरणारा प्रयत्नही आहे. हे आव्हान उभे करताना काँग्रेसने अन्य पक्षांशी हातमिळवणी वा चर्चा सुरू केलेल्या नाहीत; पण गेल्या महिन्यात भूसंपादन विधेयकाविरोधात सोनिया गांधी यांनी १४ विरोधी पक्षांना बरोबर घेऊन राष्ट्रपती भवनावर काढलेला मोर्चा भाजपला एक इशाराच होता. तरीही काँग्रेसमध्ये भाजपला आव्हान कसे द्यावे यामध्ये सुस्पष्टता नाही. राहुल गांधी यांच्या नव्या इनिंग्जविषयी बरेच मंथन सुरू झाले आहे. सोनिया गांधी यांच्या भोवतालचे कोंडाळे पूर्णपणे उद््ध्वस्त करून पक्षाची नवी रचना करावी, असे वारे येथे वाहताना दिसतात. "ओल्ड व्हर्सेस यंग' असा राजकीय पक्षांमधील हा नेहमीचाच संघर्ष आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली असती तर आता सुरू असलेले मंथनही झाले नसते इतकी स्थितिशीलता या पक्षामध्ये आलेली आहे. दुसरीकडे डाव्यांना २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत बसलेला जोरदार फटका पक्षाला अंतर्मुख करणारा होता. त्यामुळे विशाखापट्टणम येथे सुरू असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात पक्षाने स्वत:चा जनाधार अधिक वाढवणे व राष्ट्रीय राजकारणात कोणत्याही पक्षाशी युती न करणे असे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा अर्थ असा होऊ शकतो की, जनता दल किंवा काँग्रेसपासून त्यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे किंवा कोणालाही पाठिंबा न देण्याचे धोरण त्यांनी विचारात घेतले आहे. डाव्यांपुढे येत्या दोनएक वर्षांत केरळ व प. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचे लक्ष्य आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपने आपले बस्तान बसवण्यास सुरुवात केली आहे. आक्रमक प्रचार व अँटी इन्कम्बन्सीचे वातावरण पाहून भाजप आपली रणनीती आखत असल्याने डाव्यांना चिंता लागून राहिली आहे. या चिंतेचे पडसाद पार्टी काँग्रेसमध्ये दिसून आले. देशातला हिंदुत्वाचा वाढता जोर व जातीयवादी विचारसरणीच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी आपण तयार असले पाहिजे, असा सूर निघाला. पक्षाने भूसंपादन, कामगार धोरणे, अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रम, खासगी क्षेत्रात अनु. जाती-जमातींना आरक्षण या मुद्द्यांवर भर देण्याचे ठरवले आहे. हे मुद्दे कमी-अधिक फरकाने सर्वच विरोधी पक्ष हाती घेतील व त्यातून भाजपविरोधी वातावरण उभे राहू शकते; पण यासाठी एकजुटीचे राजकारण किती कामी येईल हे भाजपच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. भाजपची प्रतिक्रिया अधिक तीव्र असेल तर देश लवकरच ढवळून निघेल.
बातम्या आणखी आहेत...