आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi For 23rd April 2013

योग्य निर्णय (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यात उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे केवळ पेव फुटले नसून गेल्या काही वर्षांत त्यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी-पालकांना वारेमाप ओरबाडणे, कायदा-समाजाच्या प्रति असंवेदनशील राहणे, शिक्षण संस्था म्हणून सामाजिक जबाबदारीचे भान नसणे अशातून या संस्था वाट्टेल तसे शिक्षणाच्या बाजारीकरणात सामील आहेत. सरकारची प्रत्येकाला शिक्षण देण्यात येत असलेली असमर्थता व सरकारमध्ये घुसलेले शिक्षणसम्राट यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची पार दैना उडाली आहे. राज्यात नवे सरकार आल्यामुळे लगेचच या सरकारकडून शैक्षणिक क्रांतीची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे; पण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांकडून होणाऱ्या भरमसाट शुल्क आकारणीवर नियंत्रण आणण्याचा व खासगी संस्थांना स्वत:ची सीईटी घेण्यास मनाई करणारा जो अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे ही काळाची गरज होती. वास्तवापासून आपण फार दूर जाऊ शकत नाही हे शहाणपण नव्या सरकारला आले ते महत्त्वाचे आहे. तावडेंच्या या निर्णयाने महाराष्ट्राचे शैक्षणिक अर्थकारण अस्थिर होईलच, व्यवस्थेतील शिक्षणसम्राट दुखावले जातील व या नव्या सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या हालचालीही यानिमित्ताने लगेच सुरू होतील. सरकारच्या अध्यादेशात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कृषी व अन्य विषयांचे उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांना समाविष्ट करण्यात आले आहे हा एका परीने खासगी शिक्षण संस्थांच्या एकंदरीत आर्थिक कारभारावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न आहे. कारण राज्यातील सर्वच खासगी विनाअनुदानित अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्या सर्वच्या सर्व जागा भरत नसल्याने रिक्त जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन खासगी संस्था सरकारला लुबाडत होत्या. आरक्षित प्रवर्गातील शुल्कापोटी सरकार सुमारे १४०० कोटी रु. अनुदान देत असे. त्यापैकी ३०० कोटी रु.चे अनुदान खासगी विनाअनुदानित शिक्षण
संस्थांच्या तिजोरीत जात असे.

साधारण आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असताना शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या हालचाली सुरू होत्या. कारण सरकारपुढे पर्याय नव्हता. गेल्या २० वर्षांत शहरात, ग्रामीण भागात खासगी शिक्षण संस्थांनी वेगाने हातपाय पसरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचा ओढा अशा संस्थांकडे होता. मार्कांच्या स्पर्धेत जो पुढे असे त्याला सरकारी व अन्य प्रतिष्ठित खासगी संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणास प्रवेश मिळत होता; पण जे "मध्यममार्की' विद्यार्थी होते त्यांच्या गुणवत्तेला वाव देणाऱ्या शिक्षण संस्थाही कमी होत्या. आर्ट््स, कॉमर्स, सायन्ससारख्या पारंपरिक पदव्यांचे महत्त्व लयास जाऊन अधिक उच्च शिक्षण घेतल्यास आपला पाल्य अधिक पैसा कमवेल, त्याला परदेशी संधी मिळेल अशा समाजाचा धारणा झाल्या होत्या. त्यासाठी पालक कर्ज काढून, जमीन-घर विकून पैसा गोळा करत असत. समाजाची ही असहायता लक्षात घेऊन शिक्षणसम्राटांनी उच्च शिक्षणावर संपूर्ण पकड घेण्यास सुरुवात केली व सरकारलाही शह देण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत सरकारने शुल्क नियंत्रण कायदा करण्यासाठी जे काही प्रयत्न केले ती निव्वळ धूळफेक होती. कारण शिक्षणसम्राटच राजकारणात असल्याने त्यांनी असे निर्णय वेळोवेळी उधळून लावले. मध्यंतरी सरकारने अभियांत्रिकी संस्थांचे शुल्क ठरवण्यासाठी शिक्षण शुल्क समिती नेमली होती तरी संस्थांची मनमानी कमी झाली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी पहिली ते १२ वी शुल्क नियंत्रण निर्णय झाला होता; पण त्याची अद्याप अंमलबजावणी होऊच शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने हा नवा अध्यादेश आणला आहे; पण तो खासगी संस्था कशा पाळतात किंवा त्यांनी पाळावा म्हणून सरकार किती कठोर राहते यावर या निर्णयाचे भविष्य ठरणार आहे. सरकारने अभिमत विद्यापीठांना यातून वगळले आहे यावर टीका होऊ शकते. कारण सध्याचे बडे शिक्षणसम्राट अभिमत विद्यापीठांना मिळणाऱ्या विशेष सवलतींच्या माध्यमातून स्वत:चे "अर्थ'कारण साधताना दिसतात. दरवर्षी विविध खर्च दाखवत भरमसाट शुल्क आकारण्यात हेच लोक पुढे असतात. त्यांना कायद्याच्या चौकटीत कसे आणता येईल यासाठी सरकारला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. सरकारने खासगी सीईटीही रद्द करून नफेखोरीला आळा आणला ते बरे झाले. सीईटीच्या नावाखाली खासगी क्लासेसनी शिक्षण व्यवस्थेत आपला वेगळाच दबाव गट प्रस्थापित केला आहे. एकीकडे खासगी संस्था प्रवेशाच्या नावाखाली पैसे उकळतात, तर दुसरीकडे सीईटीच्या नावाखाली खासगी क्लास गुणवत्तेचे आमिष दाखवून पालकांना खड्ड्यात घालण्याचे प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत फडणवीस सरकारचा अध्यादेश कायद्यात कसा रूपांतरित होतो हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. विधिमंडळात "दूध का दूध, पानी का पानी' होईल, असे समजण्यास हरकत नाही.