आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi For 2nd July 2015 Thursday

ई-स्वप्नाचे वास्तव (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
व्यापक संगणकीकरण व विस्तृत प्रमाणात होणारे ई-व्यवहार यांचा परीघ जसा मोठा होत जाईल तसतसा त्या देशाच्या प्रगतीचा आलेखही उंचावत जाईल. विकसित, विकसनशील, तिसऱ्या जगातील राष्ट्रे यांपैकी कोणाचीही या सत्यापासून सुटका नाही. जगाच्या मैदानात अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती असली तरी तिच्या स्पर्धेमध्ये भारत व चीन, ब्राझीलसारखे देश येऊ घातले आहेत. या तीन संभाव्य महाशक्तींमध्ये चीन डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात खूपच पुढे गेला आहे. भारत व ब्राझीलला चीनचा वेग गाठण्यासाठी खूपच निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. नेमकी हीच गरज ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेचा घाट घातला. त्यानिमित्ताने आयोजिण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया सप्ताहामध्ये अब्जावधी डॉलरचे गुंतवणूक प्रस्ताव आपल्या देशात येणे अपेक्षित आहे. सध्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये विकास साधायचा झाल्यास देशांतर्गत बरोबरच थेट परकीय गुंतवणुकीचे पाठबळ लाभायला हवे. १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणले. वाजपेयींच्या सरकारनंतर मनमोहन सिंग यांनी यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हे धोरण आणखी पुढे नेले. या वाटेवरून देश आता माघारी जाऊ शकत नाही हे सत्य या धोरणांना ९० च्या दशकात विरोध करणाऱ्यांनाही आता उमगले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आर्थिक सुधारणांना आणखी वेगळे आयाम देत त्याला मेक इन इंडिया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जोड दिली. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ तसेच ई-व्यवहारांचा विस्तार होणे गरजेचे होते. ती कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आता डिजिटल इंडिया मोहीम मोदी सरकारने हाती घेतली आहे. १९८४ मध्ये राजीव गांधी सत्तेवर येताच त्यांनी देशामध्ये व्यापक प्रमाणात संगणकीकरण करण्यासाठी पावले उचलली. त्या वेळेस संगणकीकरणामुळे देशातील बेकारी वाढेल, असा अपप्रचार करीत भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने १९८४ हे संगणकविरोधी वर्ष म्हणून पाळले होते. संगणकाला भाजप, डावे पक्ष व अन्य काही पक्षांचाही विरोध होता. त्यानंतर बरोबर ३१ वर्षांनी देशात डिजिटलायझेशन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे म्हणून त्याच भाजपला सत्ताधाऱ्याच्या भूमिकेतून मोहीम हाती घ्यावी लागली. यालाच काव्यगत न्याय असे म्हणतात.

भारतामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के म्हणजे सुमारे ९८ कोटी लोक मोबाइलचा वापर करतात. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे २४ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. आकडेवारीच्या अंगाने हे चित्र सुखद दिसत असले तरी डिजिटलायझेशन बऱ्यापैकी होत असलेल्या १६६ देशांचे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशनने जे सर्वेक्षण केले त्यात भारताला १२९ वे स्थान प्राप्त झाले होते. उत्तम डिजिटलायझेशनबाबत केनिया, कझाकिस्तान, नेपाळ, निकारागुवा, मंगोलियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक खालचा आहे. ही बाब नजरेआड न करता मोदी सरकारला डिजिटल इंडिया मोहीम राबवावी लागणार आहे. या मोहिमेमध्ये डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ या योजना हाती घेण्यात आल्या हे स्तुत्यच आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलेेला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारतीय तज्ज्ञांनी देशापरदेशात केलेली कामगिरी वाखाणली जाते. मात्र, माहिती तंत्रज्ञानातील भारतीय कौशल्याचा पुरेसा उपयोग मायदेशातील विकासासाठी जसा म्हणावा तसा होत नव्हता. त्याबाबतची एकसूत्रता डिजिटल इंडिया या मोहिमेतून येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. माहिती तंत्रज्ञान व अन्य क्षेत्रांतील अग्रगण्य भारतीय उद्योजकांनी डिजिटल इंडियामध्ये सहभागी होण्याची जी तयारी दाखविली ते या मोहिमेसाठी पहिले सकारात्मक पाऊल ठरले आहे. भारताने काही क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती केली असली तरी तो आजही कृषिप्रधान देश आहे. डिजिटल इंिडयासाठी मोदी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. शहरांमध्ये डिजिटलायझेशन वेगाने करणे तुलनेने सोपे आहे. मात्र, देशातील ग्रामीण भागात आजही पुरेशा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये नियमित वीजपुरवठा ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. यामुळे ई-हॉस्पिटल, ई-हेल्थ, ई- अपॉइंटमेंट, ई-बॅग या सुविधांचा लाभ सर्वच नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. या मोहिमेअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्यात येतील. त्यामुळे आरोग्यापासून गृहनिर्माणापर्यंत कोणतीही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात शुक्राचार्य जो भ्रष्टाचाराचा अडथळा उभा करतात तो कमी होऊ शकेल. डिजिटल इंडियाचे ई-स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सरकार व नागरिक किती प्रामाणिक प्रयत्न करतात यावर त्या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल. नाही तर ही योजना म्हणजे मोदी सरकारची अजून एक चकचकीत घोषणा ठरेल.