आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हंगामी नियोजनाचा हंगाम (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्राने शेती क्षेत्रात देशात पहिला क्रमांक मिळवावा, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची विधाने सरकारकडून केली जात आहेत, ती अतिशय स्वागतार्ह आहेत. मात्र, देशाच्या तुलनेत ९.३ टक्के लोकसंख्या आणि तेवढाच म्हणजे ९.४ टक्के भूभाग असलेल्या महाराष्ट्रात आज शेतीची नेमकी अवस्था पाहिल्यास हे आव्हान किती अवघड आहे, हे लक्षात येते. विकासात आघाडी म्हणजे औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात आघाडी, असा विकासाचा आज अर्थ घेतला जातो. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नात या दोन क्षेत्रांचा वाटा तब्बल ८८.७ वर पोहोचला आहे, तर ज्या शेतीत आपल्याला पहिला क्रमांक मिळवायचा आहे, तिचा स्थूल उत्पन्नाचा वाटा ११.३ टक्क्यांवर आला आहे. याचा अर्थ सरळ आहे, तो म्हणजे आपण राज्याला कितीही कृषिप्रधान म्हटले तरी शेतीवर गुजराण करावी, अशी स्थिती आज राहिलेली नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय पुढे येतो तेव्हा महाराष्ट्राची सर्वात जास्त चर्चा होते. शेतीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या आजही ५५ टक्के आहे, पण शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा ११.३ आहे, याचा अर्थ ११.३ संपत्तीचे वाटप ५५ टक्के नागरिकांत होते आहे. ही विसंगती दूर करायची असल्यास किती मुळातून बदल करावे लागतील, याची कल्पना येते. अर्थात आहे ती परिस्थिती स्वीकारून तीत बदल करण्याचा निश्चय पक्का असेल तर ही स्थिती बदलू शकते आणि महाराष्ट्राच्या तेच हिताचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक घेतली आणि सरकार पुढील काळात काय करू इच्छित आहे, याची माहिती दिली. खरीप हंगाम बैठक म्हटले की त्याला हंगामी नियोजनाची मर्यादा येणार, हे गृहीतच आहे. पण अशा हंगामी निर्णयात आपली शेती अडकल्यामुळेच ही वेळ आली असून ती बदलण्यासाठी मुळातून काही करण्याची गरज आहे.

देशभर आज शेतीच्या घटत्या विकासदराची चिंता केली जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर काही दीर्घकालीन संकल्पांची सरकारकडून अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र शेतीवर आघाडीवर आहे की नाही, माहीत नाही, मात्र तो नागरीकरणात पुढे आहे, एवढे नक्की. त्यामुळे शेतीचा विकास आज सरकारच्या हातात किती राहिला आहे, हाही लाखमोलाचा प्रश्न आहे. तरीही सरकार दरवर्षी हंगामी उपाययोजना जाहीर करून शेतीतील जनतेला धीर देण्याचा प्रयत्न करते आणि ते त्याचे कर्तव्यच आहे. बुधवारी सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजना अगदी तितक्या तात्कालिक नसल्या तरी त्यांना खूप मर्यादा आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. थोडा जरी पाऊस कमी पडणार असला तरी राज्याला चिंता करावी लागते, हे आजचे वास्तव आहे. त्यामुळेच पावसाचा अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याआधारे ५०० गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर पीक विमा योजना हाती घेण्यात आली आहे, याचे स्वागत केले पाहिजे. बेभरवशाच्या शेतीसाठी खूप काही होण्याची गरज आहे, पण तोपर्यंत पीक विम्याचे सुनियोजन करण्याची सवय राज्याने करून घेतली तरी काही शेतकऱ्यांना आधार वाटेल. शेतकऱ्यांना भीक नको आहे, त्यांना त्यांच्या हक्काचा पतपुरवठा हवा आहे. त्यामुळे त्याला सरकारने विशेष महत्त्व दिले, हे चांगलेच झाले, मात्र बँकांवर कारवाईची बडगा उगारून हे उद्दिष्ट कसे साध्य होऊ शकते, हे समजू शकत नाही.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात विशेष अनुदानावर दुभती जनावरे देण्याची योजना चांगली आहे, तिच्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या हातात थोडा पैसा येऊ शकेल. यावर्षी खते आणि बियाणे यांची टंचाई नसल्याचा खुलासा कृषिमंत्री खडसे यांनी केला ते चांगले झाले. नाही तर घरातील पै पै पेरणीसाठी खर्च करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे आणि खत मिळत नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. रब्बीचे उत्पादन अवेळी पावसामुळे घटले असल्याने टंचाईग्रस्त तालुक्यात यासाठी सवलत देण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. मात्र, पावसाळा अगदी तोंडावर आला असताना या योजनांना उशीर करून उपयोग नाही. यावर्षी शेतकरी मोठ्याच संकटात सापडला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र आकस्मिक निधीच्या १५० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ९६२ कोटी रुपयांची मंत्रिमंडळाने केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना आणि जलयुक्त शिवार कामांसाठी या निधीचा उपयोग होईल. आधुनिक जगात जी क्षेत्रे संघटित झाली आणि ज्यांचे व्यवहार खुले करण्यात आले, त्या त्या क्षेत्रांना प्रगतीचे पंख मिळाले. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६७ वर्षांत शेती क्षेत्रासाठी असे ठोस प्रयत्न अभावानेच झाले. त्या दिशेने सरकार कशी आणि कधी पावले उचलते, यावर शेतीचे आणि तिच्यातील महाराष्ट्राच्या आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यासाठी हंगामी नियोजनासोबत दीर्घकालीन नियोजनाची अधिक गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी त्याची आतुरतेने वाट पाहतो आहे.
बातम्या आणखी आहेत...