आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi For 4th November2015

तरीही जबाबदारी मोदींचीच (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाचा विकास महत्त्वाचा आहे की देशाची एकात्मता, यात निवड करायची असेल तर एकात्मता हेच त्याचे उत्तर आहे, यात अजिबात शंका असण्याचे कारण नाही. खरे तर विकास म्हणजे नुसता आर्थिक विकास असा त्याचा अर्थ अपेक्षितच नसून त्या देशाचा सर्वांगीण विकास होय आणि या सर्वांगीण विकासात देशाच्या एकात्मतेला सर्वोच्च महत्त्व आहे. पण त्याचबरोबर हेही खरे आहे की आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी कोट्यवधी नागरिक गेली ६८ वर्षे धडपडत आहेत. पण एकात्मतेला तडा जाऊ नये, यासाठी आर्थिक विकास बाजूला ठेवून हा देश एकात्मतेच्या बाजूने उभा राहिला आहे. जेथे एकात्मता संकटात सापडू शकते, अशा काही शक्यता निर्माण झाल्या तेथे सरकारने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. आपल्या आणि शत्रू राष्ट्रातील फुटीरतावाद्यांना पायबंद घालण्यासाठी इतकी प्रचंड लष्करी सामग्री आपला देश खरेदी करतो आहे की जगातला तो सर्वात मोठा आयातदार देश झाला आहे. देशात शेतकरी आत्महत्या करतात, कोट्यवधी मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत, कोट्यवधी नागरिकांना अजूनही आपल्या आजारावर उपचार करून घेणे परवडत नाही, महानगरे आणि ग्रामीण भागातील नागरी सुविधा बिघडत चालल्या आहेत, पण आपल्या दृष्टीने एकात्मता महत्त्वाची असल्याने जनतेच्या या मूलभूत प्रश्नांवर खर्च करण्याऐवजी संरक्षण सामग्रीवर अधिक खर्च करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सर्वांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याची ताकद तर भारत देश आजच राखून आहे, मात्र तो आमचा कधीच प्राधान्यक्रम होऊ शकला नाही. ‘सबका साथ – सबका विकास’ अशी घोषणा देणारे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या प्रश्नावर मात करील आणि भावनिक विषय बाजूला पडून देश विकासाच्या दिशेने चालू लागेल, अशी जी आशा होती, ती आता मालवते की काय, असे एक विचित्र वातावरण देशात आज तयार झाले आहे. भारतीय जनतेचे अज्ञान हेच भांडवल मानणारे काँग्रेसचे काही नेते याला जबाबदार आहेत तसेच आपल्या विचाराच्या तुरुंगातून बाहेर न पडणारे भाजपमधील नेतेही दोषी आहेत. गेले काही महिने ‘असहिष्णुता’ या विषयावरून देशात जे काही चालले आहे, ते भारतीय समाजाच्या अजिबात हिताचे नाही. हा वाद येथेच थांबला नाही तर त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या देशाच्या विकासावर होण्याची शक्यता आहे.

कोण सहिष्णु आणि कोण असहिष्णु आहे, हा वाद मिटवण्याची जबाबदारी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सुरू होते. सरकार असहिष्णुतेला खतपाणी घालते आहे, असा आरोप देशातील काही विचारवंत करत आहेत. त्यातील काहींचा आवाज मोठा का आहे, त्यांना काँग्रेस खतपाणी घालते आहे काय, आता घडत आहेत, त्यापेक्षा लाजिरवाण्या घटना यापूर्वी अनेकदा घडल्या असताना हे लेखक, विचारवंत, शास्त्रज्ञ त्या वेळी अशाच पद्धतीने पुढे का आले नाहीत, या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नसली तरी त्याच्या अतिचर्चेने या देशातील वातावरण दूषित तर झालेच आहे. त्याला विरोधकांनी फूस लावली तसे भाजपमधील वाचाळ नेत्यांनी आगीत तेल ओतले, हे खरेच आहे. याविषयी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले पाहिजेत, अशी मागणी होते आहे. मोदी एखाद्या कार्यालयातील विभागप्रमुख नाहीत, ते देशाचे पंतप्रधान आहेत, अशा नेमक्या शब्दांत माजी मंत्री अरुण शौरी यांनी ही गरज व्यक्त केली आहे. प्रत्येक मागणीला पंतप्रधान म्हणून मीच प्रतिसाद दिला पाहिजे काय किंवा देशाच्या एकात्मतेचा विरोधकांच्या इच्छेसाठी किती वेळा पुकारा करायचा, असे काही मोदींच्या मनात असू शकेल. त्यामुळे ते या मागणीला फार महत्त्व देताना दिसत नाहीत. मात्र, ज्या वेळी देशातील एखादा कळीचा विषय राष्ट्रीय होतो, तेव्हा पंतप्रधान या नात्याने त्यावर भाष्य करून देशाला आश्वस्त करणे, हे आवश्यकच असते. विरोधकांनी नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले, हे भाजपच्या अरुण जेटली, राजनाथसिंह नेत्यांचे म्हणणे मान्य केले तरी त्यावर मोदी यांनीच पडदा पाडणे आवश्यक आहे. ‘सबका साथ-सबका विकास’ या घोषणेवर निवडणूक जिंकली जाऊ शकते, पण त्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी देशातील सर्व समूहांना सामावून घेणे ही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारीच असते, हे विसरता कामा नये. देशात असे प्रसंग प्रथमच घडत आहेत आणि असहिष्णुता आताच वाढली आहे, अशी खरे तर स्थिती नसताना काँग्रेस ज्या पद्धतीने हा विषय जिवंत ठेवण्यासाठी नवनव्या क्लृप्त्या लढवीत आहे, त्याचे कारण इतक्या अपमानास्पद पद्धतीने जनतेने त्या पक्षाला नाकारले आहे आणि ते काँग्रेसला सहन होत नाही, हेच आहे. तसे नसते तर विरोधी पक्षाची भूमिका गांभीर्याने निभावण्याचे धाडस काँग्रेसने दाखवले असते. जगाच्या व्यासपीठावर अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची देशाला एक चांगली संधी आली असताना देशात हा विसंवाद माजावा, हे बरे नव्हे!