आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi For 7 November 2015

हमी भावाची अपरिहार्यता (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात लोकसंख्येच्या किती टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, किती जमीन पडीक आहे, पाण्याचा शेतीसाठी नेमका किती वापर होतो, किती एकर किंवा हेक्टरमध्ये कोणते आणि किती पीक घेतले जाते आहे, एखादे नैसर्गिक संकट आले तर नेमके किती नुकसान होते, शेतकरी आपला माल विकण्यास बाजारात जातो तेव्हा त्याला किती भाव मिळतो, सरकारने त्या पिकाचा जो हमी भाव जाहीर केलेला असतो तो त्याला मिळतो का, देशात एखादे धान्य किंवा डाळींची किती गरज आहे आणि ते धान्य किंवा डाळी तेवढ्या पेरल्या गेल्या आहेत काय, हे आणि असे शेकडो प्रश्न आहेत, ज्याची ठोस उत्तरे आजही मिळत नाहीत. कारण हा व्यवसाय आधुनिक काळातही संघटित होऊ शकला नाही. एका दाण्याचे शंभर दाणे होण्याचे जे वरदान फक्त शेती उत्पादनाला निसर्गाने दिले आहे, तेच वरदान आज अगदी शाप झाले आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; पण पोट भरण्यासाठी जे अन्नधान्य अपरिहार्य आहे, त्याच्या नियोजनाची आणि त्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याची अवस्था आज वाईट आहे, हे नाकबूलही करता येणार नाही.

शेतीचे अर्थशास्त्र इतके बिघडले आहे की ते कसे पूर्वपदावर आणता येईल यासाठी तज्ज्ञ विचार करत आहेत. मात्र, ज्यावर सारा डोलारा उभा आहे त्याचे महत्त्व मान्य केले गेले नाही तर समाजावर काय वेळ येऊ शकते हे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांनी दाखवून दिले आहे. हा प्रश्न आता इतका गुंतागुंतीचा झाला आहे की, नेमके काय केले तर तो सुटू शकेल, हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. तो सोडविण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी मोठमोठी आंदोलने करूनही तो सुटू शकलेला नाही. १९८० च्या दशकात शरद जोशी यांनी आणि त्यानंतर या विचारावर उभ्या राहिलेल्या संघटना आणि नेत्यांनी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे आणि शेतीवरील सरकारी बंधने काढून टाकली पाहिजेत, अशी मागणी लावून धरली. त्यातूनच झोनबंदी, जिल्हाबंदी, प्रांतबंदी आणि निर्यातबंदीविरोधात आंदोलने झाली. कारण शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी अशा निर्बंधांचा वापर केला जात होता आणि आजही केला जातो आहे. अशी आंदोलने त्यानंतर वारंवार होत राहिली व त्याचे काही तात्कालिक परिणामही दिसून आले. या प्रवासात एक उत्तर तेवढे सापडले, ते म्हणजे जगण्यासाठी शेतकऱ्याच्या हातात अधिक पैसा पडला पाहिजे. तो पडण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्याच्या मालाला विशिष्ट किमान दराची हमी देणे. केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठीचे हमी भाव वाढवून गुरुवारी ती अपरिहार्यता पूर्ण केली आहे.

शेतीप्रश्नांचा विचार करता सरकार मोठ्याच पेचात सापडले आहे. एक पेच असा आहे की, बाह्य जगात जी महागाई आणि गरजा वाढल्या आहेत, त्याचा विचार करता शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला हमी भाव वाढवून देणे. पण दुसरा पेच असा आहे की, त्यामुळे महागाई आणखी वाढते आणि समाजातील संघटित समूह सरकारला सळो की पळो करून सोडतात. आता यात आणखी एका पेचाची भर पडली आहे, ती म्हणजे डाळींचे उत्पादन कमी झाल्याने तसेच काही व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केल्याने डाळींचे भाव आभाळाला भिडले आहेत. या तिन्ही पेचप्रसंगांची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने या मार्गाने केला आहे. कडधान्ये शेतकऱ्यांनी अधिक पिकवावीत यासाठी त्याच्या हमी भावात क्विंटलमागे २५० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाचा हमी भाव १४५० वरून १५२५, जव किंवा सातूचा भाव क्विंटलमागे ११५० वरून १२२५, हरभऱ्याचा भाव क्विंटलमागे ३१७५ वरून ३४२५, शिवाय हरभरा आणि मसूर या डाळींसाठी क्विंटलमागे ७५ रुपये अतिरिक्त बोनस दिला जाणार आहे. तात्पुरता मार्ग म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. मोदी सरकार सतत औद्योगिक विकासाविषयी बोलते आणि शेतीप्रश्नांकडे दुर्लक्ष करते, अशी टीका गेले काही महिने होते आहे. त्या टीकेला आता सरकार उत्तर देऊ शकेल; पण मुळात शेतीप्रश्न सोडवण्याचा जो विचका झाला आहे त्याला असे मार्ग पुरे पडणार नाहीत. या प्रश्नाचे तीन प्रमुख पैलू आहेत. पहिला आहे तो पैशीकरणामुळे जगणे महाग झाल्याचा. त्यामुळे भाव कितीही वाढवले तरी त्याने समाधानच होत नाही. त्या व्यापक विषयाला सरकार कसे हात लावते ते पाहणे आवश्यक ठरेल. दुसरा पैलू आहे तो खुल्या व्यवस्थेचे सर्व लाभ शेती क्षेत्राला मिळाले पाहिजेत. त्यासंबंधीचे धाडसी निर्णय घेण्याचा. तिसरा पैलू आहे तो या क्षेत्राला संघटित स्वरूप देण्याचा, ज्यामुळे त्याचे देशाच्या गरजांनुसार मोजमाप होऊ शकेल आणि आम्ही सुरुवातीस उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे मिळायला सुरुवात होईल. सरकारला या प्रश्नांच्या मुळाला हात लावावा लागेल. स्वस्तात डाळी विकण्याची राजकीय दुकाने थाटणे ही तर या प्रश्नाची थट्टा आहे. ती तर आता राजरोस सुरू झाली आहे.