आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi For Saturday 4th July 2015

फुकाचा वाद! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अल्पसंख्याक वर्गाबाबत सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत सरकारमधील तसेच सरकारबाहेरील घटकांकडूनच सर्वप्रथम वाद माजविला जातो. तो निर्णय किती यथार्थ किंवा अयोग्य आहे याची चिकित्सक चर्चा करण्याऐवजी तो अल्पसंख्याकांच्या मतांवर डोळा ठेवून किंवा त्यांच्यावर अन्याय करण्यासाठीच घेतला गेला आहे, अशी हाकाटी संबंधित बाजू लावून धरणारे देत असतात. यात काहींचे राजकारण साधले जाते, मात्र त्यामुळे सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी टाकलेल्या पावलांची गती मात्र मंदावते. हे भान हरवलेल्या मंडळींनी महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयाचेही असेच भजे करायचे ठरविले आहे. इंग्रजी, विज्ञान, गणितासारखे औपचारिक विषय न शिकवता केवळ धार्मिक शिक्षणच देणाऱ्या मदरशांना शाळांचा दर्जा न देण्याचा तसेच मदरशांमधील मुलांना शाळाबाह्य विद्यार्थी ठरविण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. शिक्षणविषयक कायदे तसेच शाळांना मिळणारी मान्यता, तसेच सरकारी अनुदान मिळण्याचे निकष या तीन गोष्टी लक्षात घेतल्या तर फडवणीस सरकारने घेतलेल्या भूमिकेत काहीही वावगे नाही. वास्तविक फडणवीस सरकारने ज्या वेळी मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला होता त्या वेळी राजकीय पातळीवर उदासीनता दिसून आली होती. मात्र, आता मदरशांबाबतच्या या निर्णयाचे भांडवल करून राजकीय आखाड्यात कुस्त्या रंगत आहेत. ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, वसतिगृह अशा शैक्षणिक सुविधा उभारण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्य शासनाने २०१४-१५ मध्ये नोंदणीकृत १८८९ मदरशांपैकी ५३६ मदरशांना अनुदान दिले. ही संख्या वाढायला हवी. मात्र, अशा गोष्टींची माहिती नसलेले एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी ‘मदरशातील मुले शाळाबाह्य ठरणार असतील तर वैदिक शाळांमधील मुलेही शाळाबाह्य ठरवणार का?' असा भडक प्रश्न विचारला. ज्या संस्थांमध्ये कोणतेही औपचारिक शिक्षण दिले जात नाही अशा कोणत्याही संस्था, मग त्या मदरसा असोत वा वैदिक शाळा, त्यांना सरकारने शाळांचा दर्जा देता कामा नये अशी अत्यंत समतोल भूमिका ओवेसी यांना घेता आली असती; पण त्यामुळे ते त्यांच्या कथित मतपेढीमध्ये लोकप्रिय होऊ शकले नसते! महाराष्ट्रामध्ये शाळेत जाण्यापासून वंचित राहिलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील मुलांची गणना ४ जुलैपासून सुरू करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जून महिन्यामध्ये एका बैठकीत घेतला होता. राज्यातील औरंगाबाद, नांदेड व जालना या तीन जिल्ह्यांमध्ये ही गणना करताना विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असेही या बैठकीत ठरले होते. गुरुद्वारा, चर्चसहित अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रार्थनास्थळांच्या बाहेर या गणनेसंदर्भातले फलकही लावले जाणार होते. यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, हा िनर्णय घेताना फडणवीस सरकारने फक्त मुस्लिमच नव्हे, तर अल्पसंख्याक वर्गातील सर्व घटकांना डोळ्यासमोर ठेवले होते. प्रत्यक्ष निर्णय घेताना जी समतोल भूमिका सरकारने घेतली होती ती या निर्णयाबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बाळगली गेली नाही. त्यामुळेच वादंग निर्माण झाले. मदरशांतील मुलांची नोंद शाळाबाह्य मुले म्हणून करू, असे एकांगी विधान अल्पसंख्याक विकास विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केले. एकनाथ खडसे यांनी त्यांना खडसावायला हवे होते; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे हा वाद चिघळण्यास मदतच झाली. प्राथमिक िशक्षण न देणाऱ्या संस्थांना शाळांचा दर्जा मिळत नाही. हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, या विनोद तावडे यांच्या विधानात तथ्य आहे. घटनेतील २९ व ३० कलमान्वये अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्था, शाळा चालविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मदरशांमधील धार्मिक शिक्षणावर कोणालाच आक्षेप घेता येणार नाही; पण या गोष्टीला दुसरीही बाजू आहे. फक्त धार्मिक शिक्षण घेतलेल्या कोणत्याही धर्माच्या मुलाला आजच्या ऐहिक जगात फारसे उज्ज्वल भविष्य उरत नाही. गणित, विज्ञान, इंग्रजीसारख्या औपचारिक विषयांचे शालेय शिक्षण घेतलेल्या व उच्च शिक्षणाने विभूषित झालेल्या प्रत्येकालाच आपले करिअर करण्यासाठी संधी विनासायास उपलब्ध होतात. बहुसंख्याक असो वा अल्पसंख्याक, त्यांनी आधुनिक विद्याशाखांचे शिक्षण घेऊनच आपली प्रगती साधणे श्रेयस्कर आहे. हे साधे व्यवहारज्ञान अल्पसंख्याकांसहित समाजातील सर्वच घटकांना आलेले असल्याने काही मूठभर स्वार्थी राजकारण्यांच्या बेताल बडबडीकडे ते लक्षही देणार नाहीत. राज्यामध्ये १०० टक्के साक्षरता आणण्यासाठी बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक अशा दोन्ही वर्गांतील शाळाबाह्य मुलांचा शोध सरकारने घ्यावा. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये औपचारिक विषय शिकवण्याची व्यवस्था करून त्यांना शाळेचा दर्जा द्यावा व त्यानंतर त्यांना अनुदानही द्यावे. या प्रयत्नांमुळे मुख्य प्रवाहातील शिक्षणापासून दूर असलेली असंख्य मुले प्रकाशमान होतील. वादांच्या धुक्यात असे चांगले निर्णय हरवता कामा नयेत!