आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मुडीज'चा भारत (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक - Divya Marathi
प्रतिकात्मक
कर्नाटकात कलबुर्गी यांची तर दादरीमध्ये अखलाकची झालेली हत्या, महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या होऊन अनेक महिने उलटले तरी त्यांच्या मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यात तपास यंत्रणांना आलेले अपयश, काही जातीय संस्थांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न न होणे अशा घटनांमुळे देशात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जातीय शक्तींना उधाण आले असून विचारस्वातंत्र्याचाही संकोच होत असल्याचा आरोप आहे. या वातावरणाचा निषेध करण्यासाठी काही साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांनी आपल्याला याआधी मिळालेले पुरस्कार सरकारला परत केले आहेत. या सगळ्या घटनांमधील समान धागा म्हणजे सर्व टीकाकारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष्य केले आहे. या अस्वस्थतेची दखल अमेरिकन पतमानांकन संस्था "मुडीज'ने घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाच्या तोंडाळ सदस्यांवर अंकुश ठेवला नाही तर देशात तसेच जागतिक स्तरावरही भारताची विश्वासार्हता कमी होण्याचा धोका आहे, असा स्पष्ट इशारा मुडीजने आपल्या ताज्या अहवालात दिला आहे. स्थैर्य असलेल्या देशालाच गुंतवणूकदारांची सर्वाधिक पसंती असते. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कोणत्याही कृतीमधून जर देशात अस्वस्थता निर्माण होत असेल तर ती बाब गुंतवणूकदारांसाठी फारशी हितावह नाही, याच विचाराने मुडीजने आपले मतप्रदर्शन केले आहे. भारतातील सामाजिक स्थितीविषयी मुडीजला काही देणे-घेणे नाही. १९९१ मध्ये भारतात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणांचे युग आणले. त्यानंतर केंद्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारनेच या आर्थिक सुधारणांचा गाडा आपल्या कुवतीप्रमाणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मेक इन इंडियासारखी धोरणे राबवून नरेंद्र मोदीही त्याच मार्गावर चार पावले पुढे जात आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांत मोठा अडसर आहे तो विरोधी पक्षांचा. याचे कारण नरेंद्र मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे भूसंपादन कायदा, जीएसटीसारखी अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत संमत करून ती प्रत्यक्ष अमलात आणण्यात किती अडचणींना सामोरे जावे लागते, याचा प्रत्यय मोदी सरकारला येत आहे. अशातच भाजपमधील दहा तोंडे वादग्रस्त मते व्यक्त करून देशातील वातावरण विषाक्त करीत असतील, तर मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष संसदेत गदारोळ माजवण्याचा सिलसिला सुरू ठेवतील. या अडवाअडवीमध्ये महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा रखडून भारताचे अपरिमित नुकसान होईल, असेच मुडीजला आपल्या अहवालातून स्पष्टपणे सुचवायचे आहे. मुडीजच्या मतांकडे त्यामुळे आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून बघणे हेच श्रेयस्कर ठरणार आहे. भारतातील अल्पसंख्याक वर्गात अलीकडच्या काही घटनांमुळे नक्कीच ताण आणि तणाव आहे. त्याचे पर्यवसान काही वेळेस हिंसाचाराचा आगडोंब उसळण्यातही होते. ही वस्तुस्थिती मुडीजने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे मांडली असली, तरी या तणावाचा संबंध या पतमापन संस्थेला आर्थिक परिस्थितीशीच जोडावासा वाटला, हे साहजिकच म्हणावे लागेल. मुडीजच्या अहवालाचा प्रतिध्वनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केलेल्या वक्तव्यातही उमटला. देशाचा आर्थिक विकास, नवनवीन संकल्पना राबवण्यासाठी शांतता व परस्पर सामंजस्य आवश्यक असल्याचे राजन यांनी म्हटले आहे. तोच धागा पकडून इन्फोसिस या कंपनीचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी देशातील अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण झाली असून केंद्र सरकारने ती घालवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असा सल्ला दिला आहे. राजन, नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केलेल्या मतांतून भारताबद्दल जे चित्र निर्माण होत आहे, ते चित्र मुडीजला अपेक्षित नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अलीकडील विविध घटनांपेक्षा त्यासंबंधीच्या बातम्यांमुळे हे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याचा फायदा घेऊन काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष संसदेत मोदींची कोंडी करतील आणि या कोंडीत आर्थिक सुधारणांचा गाडा अडकेल इकडे मुडीज लक्ष वेधत आहे. मोदींनी वाचाळवीरांना लगाम घालावा हा सल्ला आर्थिक सुधारणा पुढे नेण्यासाठी आहे. सामाजिक आणि वैचारिक स्वातंत्र्याची तथाकथित गळचेपी होत आहे ही काही मुडीजची मूळ चिंता नाही. मुळात पंतप्रधान मोदींच्या कथित हुकूमशाही कारभारामुळे विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची टीका सातत्याने होत असते. पण टीकाकारांनाही त्यांची परखड मते व्यक्त करण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेस असो वा भाजपचे केंद्रातील सरकार, प्रत्येक पक्षाने देशात जातीयवाद कसा वाढेल यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आपण हे कधीही केलेच नव्हते असा विश्वामित्री पवित्रा एकाही राजकीय पक्षाला घेता येणार नाही. नरेंद्र मोदी यांनी भाजपला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढून देशातील सामाजिक अस्वस्थता संपवली पाहिजे. ही कृती मुडीजने आपल्या नजरेतून जो भारत बघितला त्यापलीकडेही असणाऱ्या भारतासाठी नितांत आवश्यक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...