आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विरोधी पक्षनेतेपद हवेच (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
16 व्या लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेतेपदावरून निर्माण झालेला पेच भाजप आणि काँग्रेसने प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला असला तरी त्यातून खरे नुकसान संसदीय लोकशाही प्रणालीचे आहे. भाजपच्या मते, सध्याच्या लोकसभेत ते वगळून इतर कोणत्याच राजकीय पक्षाला लोकसभेतील एकूण जागांपैकी 10 टक्के व त्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद आपसूकच निर्माण होऊ शकत नाही. तर काँग्रेसचा असा दावा आहे की, त्यांच्या पक्षाला इतर पक्षांपेक्षा अधिक जागा (44) मिळाल्याने ते या पदाचे दावेदार आहेत.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी अनेक घटक पक्षांशी युती केल्याने विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्याकडे असायला हवे, असे म्हटले आहे. काँग्रेसचे नेते व माजी संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता निवडण्याबाबत कोणताही कायदा किंवा नियम अस्तित्वात नाही व भाजपने हे पद काँग्रेसला न दिल्यास पक्षाने थेट न्यायालयाचे दार ठोठवावे. त्यांनी यापुढे असेही म्हटले आहे की, सध्याच्या लोकसभेच्या अध्यक्ष भाजपच्या सदस्य असून त्यांच्या निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचा प्रभाव पडू शकतो. कमलनाथ यांचा हा आरोप राजकीय स्वरूपाचा असला किंवा काँग्रेस-भाजपचे दावे कसेही असले तरी हा पेच सोडवण्याचे सर्वाधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे आहेत व त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीची कसोटी या प्रश्नी अधिक लागणार आहे. हा प्रश्न न्यायालयात गेला तर सत्ताधारी भाजपसाठी ते राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते व जनतेमध्ये असा संदेश जाऊ शकतो की, भाजपला विरोधकांचे मत ऐकून घ्यायचे नाही.

देशाच्या इतिहासात असा पेच याअगोदरही आला होता. नेहरूंच्या कारकीर्दीत व 1984 मध्ये राजीव गांधी यांनी लोकसभेत 415 चा आकडा गाठल्याने विरोधी पक्ष असे काही शिल्लक राहिले नव्हते. पण नेहरूंच्या काळात व इंदिरा गांधींच्या राजवटीत सरकारला धारेवर धरणारे अनेक पक्षांत निष्णात कायदेतज्ज्ञ व लोकनेते होते. त्यांचा सभागृहावर वचक असे, सरकारच्या धोरणांवर त्यांच्या भूमिकेचा प्रभाव पडत असे. 1977 मध्ये जनता पक्षाला बहुमत मिळाले असले तरी काँग्रेसचे संख्याबळ पावणेदोनशेच्या पुढे असल्याने काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपद गेले होते. पण 2003 मध्ये एक नियम करून लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाच्या सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे व हा निर्णय लोकसभेत लोकसभा अध्यक्षांनी व राज्यसभेत सभापतींनी (जे उपराष्ट्रपती असतात) घ्यावा, असे ठरले. या नियमात संख्याबळाचा उल्लेख नाही. पण विरोधी पक्षनेतेपदाला मिळणार्‍या सुविधा व दर्जा याबाबत स्पष्ट असे नियम आहेत. हे नियम काँग्रेसच्या दाव्याला छेद देणारे आहेत.

थोडक्यात, कायद्यात वा नियमात स्पष्टता नसल्याने हा सगळा गोंधळ उडाला आहे व भविष्यात न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यास न्यायालये हा पेच संसदेचा असल्याने संसदेने सोडवावा, असा पवित्रा घेऊ शकतात. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर भाजपने संसदीय लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी काँग्रेसला हे पद देण्यात काहीच हरकत नाही. उलट काँग्रेसकडे हे पद गेल्यास सरकारच्या आर्थिक-सामाजिक-परराष्ट्र धोरणांची दुसरी बाजू जनतेपुढे जाईल. महागाईचा मुद्दा हा या क्षणी सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे व सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत महागाईच्या मुद्द्यावर सर्व विरोधकांनी ज्या पद्धतीने कामकाज बंद पाडले, ते पाहता बहुमत असूनही भाजपचे संसदेत अच्छे दिन नाहीत, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळही अधिक नाही. परिणामी काही निर्णय तेथेही रखडले जाऊ शकतात. त्यामुळे पूर्वीचे राजकीय हिशेब आता वसूल करण्याची ही वेळ नाही. कारण लोकांच्या आशा-आकांक्षा, माध्यमांची आक्रमकता पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. हे राजकीय भान ठेवून भाजपने हा तिढा सोडवण्याची गरज आहे.

संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या नेत्याला महत्त्व असते. कारण याच व्यक्तीकडे अनेक महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे अध्यक्षपद देण्याची प्रथा आहे. या प्रथा मोडल्यास संसदीय ढाचा कमकुवत होईल. नव्या सरकारला लोकपाल, केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय महासंचालक, लोकसभेचा महासरचिटणीस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अशा महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करायच्या आहेत व या कामी विरोधी पक्षांना गृहीत न धरल्यास त्याचे राजकीय परिणाम सरकारला झेलावे लागू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपने यूपीए सरकारला महागाईपासून भ्रष्टाचारापर्यंत सर्वच मुद्द्यांवर सळो की पळो करून सोडले होते व भाजपचा हा आवाज जनतेने ऐकला म्हणून आज त्यांच्याकडे सत्ता आहे. हा इतिहास भाजपने लगेचच विसरता कामा नये.