आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकदा होऊनच जाऊ द्या!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा अखेर शांत झाला. गेली १५ वर्षे सत्ता भोगणारे दोन-दोन पक्षांचे सरकार आणि विरोधी पक्ष ऐन निवडणुकीत वेगळे झाले आणि चौघांनीही एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटले. महाराष्ट्राने प्रथमच बहुरंगी निवडणूक अनुभवली. महाराष्ट्राच्या भाग्याची धुरा कोणाच्या हातात जाते ते भलेही येत्या रविवारी स्पष्ट होईल; पण निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आले. ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा डाव आहे, तो आम्ही हाणून पाडू,’ ही शिवसेनेची गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची आरोळी याही निवडणुकीत गाजली. फक्त ती या वेळी आधी काँग्रेसने दिली. मुंबई कोण तोडत आहे आणि का, याचा थांगपत्ता मतदारांना अद्याप लागलेला नाही. पण या आरोळीने एक चांगले झाले, ते हे की वेगळ्या विदर्भाचा डंका पुन्हा गाजला.
मुंबई वाचवण्याच्या घोषणेत वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूने असलेल्या भाजपनेच अखंड महाराष्ट्राचा पुरस्कार केला आणि आपल्याच भूमिकांचे समर्थन देता देता वैदर्भीय भाजपला नाकी नऊ आणले. उर्वरित पक्षांनी तर वेगळ्या विदर्भाला आधीच विरोध केलेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्ही जनमताच्या मागे राहू, अशी भूमिका घेत निवडणूक लढली. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मात्र शरद पवारांनी आमच्या पक्षाची भूमिका अखंड महाराष्ट्राच्याच बाजूने आहे; पण निवडणूक आयोगाने या विषयावर जनमत घ्यावे, आम्ही जनमताचा आदर करू, असे स्पष्ट केले. वर्षानुवर्षे राज्यात भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढवल्या जातात. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दाही त्यातलाच प्रकार आहे. आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाने विदर्भवादी सर्वसामान्यांच्या मताला कोणतीही किंमत दिलेली नाही. वेगळा विदर्भ हवा की नको हे ठरवणारे हे बाहेरचे नेते कोण, असा प्रश्न सर्वसामान्य विदर्भवाद्यांना पडू लागला आहे.
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीत दम नाही, ही मागणी हिंदी भाषकांच्या फायद्यासाठी त्यांनीच पुढे केली आहे, हा विषय आता जुना झाला आहे, विदर्भ राज्य सयुक्तिक नाही अशा कारणांची यादी पुढे करत हा मुद्दाच नसल्याचे भासवण्याचा प्रकार होतो. पण वेगळा विदर्भ किती सयुक्तिक आहे यावर मोठा खल झालेला आहे. छोटे आणि स्वतंत्र सरकार जनकल्याणाची धोरणे चांगल्या पद्धतीने राबवू शकते. ९७ हजार ३२१ किलोमीटर एवढा विस्तीर्ण प्रदेश असलेल्या या भागात १० लोकसभा आणि ६२ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. कापूस, संत्र्यासोबतच अलीकडे हा भाग सोयाबीन पिकवत आहे. प्रचंड नैसर्गिक संपन्नता, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि राज्यातील २३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशाला का वेगळे व्हावे वाटते ? कारण राज्याच्या प्रगतीचे गोडवे गाताना या विभागावर कायम असमतोलाचा अन्याय करण्यात आला. राज्य लोकसेवा आयोगातील सरकारी नोक-यांत या भागाला केवळ २.६६ टक्के तर पुणे विभागाला ५०.४८ टक्के जागा. विदेशी गुंतवणूक या भागात शून्य, तर त्या भागात १०८३ कोटी. विदभार्वरील अन्यायाची ही ताजी आकडेवारी आहे.
अन्यायाची यादी खूप मोठी आहे. निवडणुकीच्या आधी काही महिने वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला होता. सुमारे २० च्या आसपास वेगवेगळ्या संघटनांनी ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ म्हणत वातावरणनिर्मिती केली. अमरावती आणि नागपूर विभागात जनमत चाचण्या घेऊन ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचा या मागणीला पाठिंबा आहे हे सिद्ध करून दाखवले. निवडणुकीत या मुद्द्याचा प्रभाव राहील, अशी वैदर्भीयांना अपेक्षा होती. पण हा मुद्दा मात्र प्रभावी बनू शकला नाही आणि पुन्हा निराशाच समोर आली. वेगळ्या विदर्भाची मागणी खूप जुनी आहे. अकोला करारातही तसे उल्लेख आहेत. मात्र आजपर्यंत वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्याला कायम नाकारण्यात आले आहे. वेगळ्या विदर्भासाठी जे नेते पुढे आले त्यांना हातचे बाहुले बनवत त्यांचा वापर करून घेतला गेला, नाही तर त्यांना अस्तित्वहीन केले गेले. जनभावनेचा खेळ करत अनेक नेत्यांनीही वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्याचा स्वत:च्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतला आणि नेमके हेच कोलीत अखंड महाराष्ट्रवाद्यांना मिळाले. वेगळ्या विदर्भाच्या चळवळीपेक्षा ही चळवळ भरकटली कशी, यावरच जास्त चर्चा झाल्या. ही निवडणूकदेखील तशीच गेली. वेगळ्या विदर्भासाठी शरद पवारांनी केलेली मागणी एकदा मान्यच व्हायला हवी. मुंबई-दिल्लीत बसून वेगळा विदर्भ करायचा की नाही हे ठरवण्यापेक्षा जनमत घेऊनच टाका. ‘दूध का दूध और पानी का पानी’समोर येईल. जनतेला हवा असेल तर तो देण्यासाठी विचार करावा लागेल आणि परंपरागत भावनिक मुद्द्यावरच चालणा-या राजकीय दुकानदारीला तरी आळा बसेल.