आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यापारी पश्चातबुद्धी (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अन्नसुरक्षा व धान्य साठवणुकीबाबत मतभेद राहिले तर व्यापार सुलभ करार अमलात येणे कठीण होऊन बसेल ही गोष्ट अमेरिकेने ओळखली होती. त्यामुळे व्यापारी अमेरिकेला पश्चातबुद्धी होऊन तिने या मुद्यावर भारताला साथ देण्याचा निर्णय घेतला.

जगातील विकसित, विकसनशील तसेच तिस-या जगातील देशांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीबाबत विलक्षण विषमता आहे. अन्न या मूलभूत गरजेचा जरी विचार केला तरी जगात तीन अब्ज ५० कोटी लोक कुपोषित आहेत. याचे कारण त्यांच्याकडे पुरेसे जेवण मिळवण्याइतकी आर्थिक ऐपत नसते. जगातील पाचपैकी एकाला गरिबीमुळे कुपोषित राहावे लागत आहे. माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केला तर हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. भारतासह सर्वच विकसनशील देशांतील एकूण लोकसंख्येपैकी १३.५ टक्के जनता ही पुरेशा अन्नपाण्याअभावी कुपोषित जीवन जगत असते. अशी भयावह परिस्थिती दिसली की अनेकांना क्रांतीची स्वप्ने पडायला लागतात; पण भरल्यापोटी स्वप्ने पाहणे खूप सोपे असते, मात्र समस्येवर व्यवहारी मार्ग काढणे खूप कमी जणांना जमते. अन्नपुरवठा व अन्नसुरक्षा या विषयांचे असेच भजे व्यवहारवादी व नैतिकतावादी यांच्या वितंडवादात झाले होते. त्यातून मध्यममार्ग काढणे आवश्यक होते. जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) अन्नसुरक्षेबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत भारताचे काही रास्त मतभेद होते. अन्नसुरक्षा हा काही व्यापारी नफातोट्याचा विषय नसून त्याच्याशी सामाजिक बांधिलकी निगडित आहे. डब्ल्यूटीओचे सदस्य देश आपल्या धान्योत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या १० टक्के सबसिडी देऊ शकतील, अशी अट या संघटनेने घातलेली होती. मात्र, सबसिडीची ही मर्यादा ओलांडणा-या डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना दंड आकारण्यापासून शांतता अधिनियमांतर्गत संरक्षण देण्यात आले होते. तरीही सामाजिक कल्याण योजनांसाठी सरकारी यंत्रणांनी किती अन्नसाठा ठेवावा व अन्नधान्यावर किती सबसिडी द्यावी याचा घोळ संपत नव्हता. त्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या व्यापार सुलभ कराराला (टीएफए) मान्यता देण्यास भारताने सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे टीएफए कराराची अंमलबजावणी करण्यात काही अडथळे निर्माण झाले होते. डब्ल्यूटीओचा टीएफए कराराबाबतचा दृष्टिकोन व्यवहारी असण्यापेक्षा ब-याच अंशी व्यापारी होता व नेमके हेच भारताला खटकत होते. सव्वा अब्जहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये समाजातील गरीब घटक तसेच शेतक-यांना अन्नधान्यावर सबसिडी देणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. ही भूमिका यूपीए सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत सातत्याने जागतिक व्यासपीठावर मांडली जात होती. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या भूमिकेत अजिबात बदल केला नाही हे स्वागतार्ह पाऊल होते. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारतामध्ये पक्षभेद विसरून समान विचार होऊ शकतो हेही या निमित्ताने जगाला पुन्हा एकदा दिसले. डब्ल्यूटीओने लागू केलेला शांतता अधिनियम हा भारतासाठी मोठा आधार होता. भारतामध्ये गरीब व शेतक-यांचे हित साधले जाईल इतकी अन्नधान्य साठवणूक करण्यास डब्ल्यूटीओने हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही ही आपली भूमिका अमेरिकेच्या गळी उतरवण्यास अखेर गुरुवारी भारताला यश आले. अन्नधान्य साठवणुकीच्या मुद्द्यावर भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये असलेले मतभेद दूर करणारा करारही या दोन्ही देशांनी केला. त्या अन्वये अन्नधान्याची साठवणूक व सुरक्षा याबद्दल डब्ल्यूटीओ अंतिम तोडगा काढेपर्यंत भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांत शांतता अधिनियम कायम ठेवण्यावर एकमत झाले. या शांतता अधिनियमाला मुदतवाढ मिळावी, अशी भारताची मागणी होती. अन्नसुरक्षा विषयावर डब्ल्यूटीओला अंतिम तोडगा काढण्यास नेमका किती काळ लागेल हे सध्या कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. हा तिढा सुटेपर्यंत शांतता अधिनियमाचे अस्तित्व अबाधित राहील. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे पार पडलेल्या बैठकीत व्यापार सुलभ कराराची (टीएफए) यंदाच्या वर्षी ३१ जुलैपासून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, अन्नधान्यावर द्यावयाच्या सबसिडीबाबत निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी आधी निश्चित करा, अशी रास्त मागणी भारताने लावून धरत व्यापार सुलभ कराराला मान्यता देण्यास सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे सातत्याने व्यापारी हितसंबंधांचेच भले पाहणा-या अमेरिका व अन्य विकसित राष्ट्रांच्या अंगाचा तिळपापड होणे साहजिकच होते. भारताने आपली भूमिका बदलावी म्हणून अमेरिकेने िवविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेपासून अजिबात ढळला नाही. अन्नसुरक्षा व धान्य साठवणूक या दोन्ही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत जागतिक स्तरावर जर फार काळ मतभेदाचे वातावरण राहिले तर व्यापार सुलभ करार अमलात येणे खूपच कठीण होऊन बसेल ही गोष्ट अमेरिकेने नीट ओळखली होती. अर्थात व्यापारी अमेरिकेला झालेली ही पश्चातबुद्धी आहे. पण यामुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेबाबतच्या भूमिकेचे महत्त्व जगाला मान्य करावे लागलेे हे यशही मोठे आहे.