आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाचशेंची शंभरी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान मोदींच्या धक्कातंत्राचा देशाला पुन्हा प्रत्यय आला. दीड महिन्यापूर्वी सीमेवर सर्जिकल स्ट्राइक करून त्यांनी धक्का दिला होता. मंगळवारी अचानक पाचशे व हजारच्या चालू नोटा त्यांनी चलनातून बाद केल्या. हे अनपेक्षित होते. दोन हजारांच्या नव्या नोटा बाजारात येऊ घातल्या असताना पाचशे व हजारच्या चालू नोटा बाद करून अनेक काळा पैसाधारकांना मोदींनी बेसावध गाठले. गेल्या काही महिन्यांतील मोदींची वक्तव्ये पाहता ते कठोर निर्णय घेेण्याच्या तयारीत आहेत याची कल्पना येत असली तरी इतक्या तडकाफडकी निर्णय होईल असे वाटले नव्हते.

यापूर्वीही असे निर्णय झाल्यामुळे हा निर्णय क्रांतिकारी म्हणता येणार नसला तरी याची व्याप्ती पूर्वीच्या निर्णयांपेक्षा खूप मोठी आहे. चार दशकांपूर्वी हजारच्या, तर स्वातंत्र्य मिळताच पाच व दहा हजारच्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. मात्र त्या वेळच्या अर्थव्यवस्थेत अशा नोटा बाळगणारे फार थोडे होते. याशिवाय नोटा कुठून आल्या हे तपासण्याची कडक यंत्रणा नव्हती. मोदींनी पाचशेच्या नोटा रद्द केल्यामुळे या कारवाईची व्याप्ती वाढून सामान्य मध्यम वर्गापर्यंत सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम पोहोचला. अवघ्या चार तासांत देशातील ८६ टक्के नोटा व्यवहारातून बाद झाल्या. यात काळ्या व स्वच्छ अशा दोन्ही पैशांचा समावेश आहे. यातून बँकांना हिशेब लावता येईल. सामाजिक स्वच्छतेप्रमाणेच आर्थिक स्वच्छतेकडे आपले दुर्लक्ष होते. पैसा किती आला याबरोबरच तो कसा आला हे समजणे आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असते. तो कसा आला हे न कळल्याने भ्रष्टाचाराचा रोग बळावतो. या रोगाचे मूळ कापण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला आहे.

देशातील काळा पैसा, दहशतवाद्यांना मिळणारा पैसा, गुन्हेगारी वर्तुळातील पैसा, मोठ्या प्रमाणात व्यवहारात आलेल्या बनावट नोटा अशा अनेक आघाड्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होईल. बेनामी व्यवहाराला आळा बसेल. पैशाचे व्यवहार उघड होऊ लागले की त्यावर कर बसविता येतो. करातून सरकारचे उत्पन्न वाढते आणि तो पैसा सार्वजनिक कामासाठी खर्च करता येतो. भारतात करदात्यांची संख्या चार टक्क्यांवर नाही व त्यांच्या जिवावर ९५ टक्क्यांच्या योजना चालतात. मंगळवारच्या निर्णयाने या चित्रात थोडा बदल होईल. देशातील जास्तीत जास्त लोकांना बँकेत खाती उघडण्यास लावण्याचाही प्रयत्न मोदी सरकारने चालविला आहे. त्याचेही अर्थव्यवस्थेला बरेच फायदे होतात. कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न बँकेत येऊ लागले तर शेतकऱ्यांबरोबर उद्योगधंद्यांनाही फायदा होईल. भारतातील बचत गेली काही वर्षे वेगाने घटत आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले चित्र नाही. घरात ठेवण्यात येणारा पैसा बँकेत आला की बचतीचे प्रमाण वाढेल. यातून उद्योगांना स्वस्त भांडवल मिळू शकेल व अर्थव्यवस्था गतिमान होईल.

थोड्या दिवसांसाठी काही अडचणी येणार असल्या तरी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक आरोग्यासाठी हे आवश्यक होता. यातून मोदींची निर्णयक्षमता पुन्हा एकदा देशाला दिसली. नेत्याकडून याचीच अपेक्षा असते. पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द करण्याची सूचना गेली कित्येक वर्षे केली जात होती. भ्रष्टाचाराला आवर घालण्यासाठी ते आवश्यक आहे, असे अर्थशास्त्री सुचवत होते. पण काँग्रेस सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची धमक नव्हती. कालच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेत्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. परदेशातील काळ्या पैशाचे काय झाले, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. त्या समस्येचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. काँग्रेसमध्ये एकूणच कल्पकतेचे दिवाळे निघत असल्याने त्या पक्षाकडून याहून वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही. आश्चर्य याचे वाटते की अर्थशास्त्री म्हणविणाऱ्या काही पत्रकारांनाही या निर्णयामागे भलता संशय आला. देशात सध्या आणीबाणीसदृश वातावरण असल्याची टीका होते आहे. एनडीटीव्हीवरील बंदीसारख्या आचरट निर्णयांमुळे ही टीका खरीही वाटत आहे. पण त्यावरून लोकांचे लक्ष उडविण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असे तर्क लढविले जात होते. वडाची साल पिंपळाला चिकटविण्याचा हा उद्योग आहे. सरकारी दडपशाहीचा प्रतिकार नोटांच्या निर्णयामुळे दुबळा कसा होऊ शकतो? नोटा बदलल्यामुळे प्रतिकाराची शक्ती कमी होत नाही. निर्णयातील त्रुटींची चर्चा करणे वेगळे आणि त्याबद्दल संशय व्यक्त करणे वेगळे. हे भान राहिलेले नाही. देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर जास्तीत जास्त व्यवहार हे कागदी चलनाकडून प्लास्टिक चलनाकडे (क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा चेक) वळविले पाहिजेत. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त व्यवहार थेट न होता बँकांमार्फत झाले पाहिजेत. मंगळवारचा निर्णय तिकडे नेणारा आहे. पाऊल लहान असले तरी दिशा बरोबर आहे. पाचशेंची शंभरी भरली म्हणून गळा काढण्याचे कारण नाही.
बातम्या आणखी आहेत...