आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

है, कुछ तो ‘गडबड’ है! (संपादकीय)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘यथा मधु समाद्त्ते रक्षत पुष्पाणि शटपदा
तद्वर्थान्मनुष्येभ्य आदद्यादविहिंसया’
आदर्शकर पद्धती कशी असावी, याविषयी किमान १२०० वर्षांपूर्वी विदुरनीतीमध्ये कौटिल्याने या शब्दांत राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले आहे. याचा अर्थ ‘मधमाशी फुलावर बसून जेव्हा मध गोळा करते त्या वेळी परागकण तिच्या पायाला चिकटतात आणि परागसिंचन होते. या प्रक्रियेत फुलाला इजा होता मधमाशीला मध मिळतो आणि परागसिंचनही होते. राजाने प्रजेकडून अशा पद्धतीने कर घ्यावा, ज्यामुळे राज्यकारभार चालेल आणि सामान्य माणसाची क्रयशक्तीही हिरावून घेतली जाणार नाही.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती जमा झालेल्या संस्कृतिरक्षक आणि अर्थपंडितांना हे माहीत नाही असे नाही, पण कर पद्धतीत आणि एकूणच व्यवस्थेत जितकी विसंगती आणि गुंतागुंत राहील तेवढा स्वत:च्या ताटात अधिक वाढून घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो हे त्यांनी हेरले असल्याने ते याविषयी फार काही बोलत नाहीत. देशात काळा पैसा बाळगणाऱ्या म्हणजे आपल्या कमाईवर कर भरणाऱ्यांना मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ मध्ये ‘येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंतही काळी संपत्ती जाहीर करा, त्यासाठी काहीही शिक्षा केली जाणार नाही, एवढेच नव्हे तर नावही गुप्त ठेवले जाईल,’ असे स्पष्ट करून ‘त्यानंतर मात्र अशा नागरिकांना सरकार काहीही मदत करू शकणार नाही, कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल,’ असा सज्जड दमही त्यांनी भरला आहे.
पंतप्रधानांवर असे बोलण्याची वेळ येते त्याचे खरे कारण ही विसंगती हे आहे. सरकारने स्वच्छता अभियान सुरू केले असून त्यासाठी सरकारला निधी कमी पडू नये, असे पुण्याचे एक जागरूक नागरिक चंद्रकांत कुलकर्णी यांना वाटले आणि त्यांनी आपल्या १६ हजार निवृत्तिवेतनातून दरमहा पाच हजार रुपयांचे ५२ चेक पंतप्रधानांना सुपूर्द केले. कुलकर्णी यांच्या पुढाकारामुळे मोदी यांनी हा विषय ‘मन की बात’मध्ये घेतला, असे म्हटले जाते आहे. पण ते तेवढे खरे असण्याची शक्यता नाही. सरकार इतक्या वेगवेगळ्या गोष्टी करू इच्छिते आणि त्यासाठी जनतेमध्येही उत्साह संचारला असला तरी पैशाचे म्हणजे भांडवलाचे सोंग कोठून आणायचे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. ज्यांच्याकडे काही (एफडीआय) मागायला जावे ते जगच आता झोळी घेऊन आपल्याकडे येते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने या ‘गरीब’ देशातील श्रीमंत नागरिकाकडे मोर्चा वळवण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मोदी यांना वाटले आणि त्यातून त्यांनी हा विषय हाती घेतल्याचे दिसते आहे. पण एक बरे झाले, सरकारी महसुलासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नाची, तो जमा होतो त्या करपद्धतीची आणि देशाला पोखरून काढलेल्या काळ्या पैशाची चर्चा त्यानिमित्ताने पुन्हा सुरू झाली. देशातील सव्वाशे कोटी लोकसंख्येत ५० लाखांहून अधिक करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या फक्त दीड लाख आहे. ही आकडेवारी काही नवीन नाही. ती आता सरकारला बोचू लागली आहे. एक-दोन कोटी रुपयांचे बंगले बांधणारे श्रीमंत नागरिक आपले उत्पन्न लपवत आहेत हे तर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना आधीच माहीत आहे. मोदींच्या भाषेत सांगायचे तर ही जी गडबड आहे ती वर्षानुवर्षे अशीच सुरू आहे. त्या गडबडीला सरळ करण्याची भाषा पंतप्रधान करत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे आणि जनता त्याची वाटच पाहते आहे. पण या गडबडीला व्यवस्थेतील ज्या विसंगतीने जन्म दिला आहे तिच्याकडे सरकार कसे पाहते यावरच सर्व काही अवलंबून आहे.
कुलकर्णी यांच्यासारखे निवृत्तिवेतनातून राष्ट्रीय कार्यक्रमाला मदत देणारे, देशप्रेमाखातर युद्धाच्या वेळी घरातील दागिने बाहेर काढणारे, पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून गॅस सबसिडी सोडणारे एक कोटी नागरिकही याच देशात आहेत आणि आपण या व्यवस्थेत जगू शकत नाही म्हणत मरणाला मिठी मारणारे लाखो शेतकरीही याच देशात आहेत. त्यामुळे अशा देशातील नागरिकांवर विश्वास दाखवून आणि व्यवस्थेतील या विसंगतीचे सुसंगतीत रूपांतर करूनच ही गडबड सरळ होऊ शकते. पण त्यासाठी व्यवस्थेच्या मुळाशी भिडावे लागेल. ते मूळ म्हणजे करपद्धती. आज ही करपद्धती काळा पैसा निर्माण करणारी घाणेरडी डबकी झाली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांकडून कमीत कमी कर घेणे आणि तो सहजपणे घेणे हा त्यावरचा मार्ग आहे. भारतीय अर्थपंडित कौटिल्याने (आर्य चाणक्य) सांगितला तसा तो जगात कोणी सांगितलेला नाही. अलीकडे भारतीय अर्थपंडित सरकारला हवे आहेत अशी चर्चा आहे. त्यामुळे संपूर्ण ‘स्वदेशी’ कौटिल्याच्या एका श्लोकाचा उल्लेख आम्ही येथे केला एवढेच! आपण सोपी आणि सुटसुटीत अशी आदर्श करपद्धती देशाला देऊ, असे आश्वासन मोदी यांनी देशाला दिले आहे, त्याचीही आठवण नम्रपणे करून देत आहोत.
बातम्या आणखी आहेत...