आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तडाखे हवामान बदलाचे (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘जागतिक हवामान बदलामुळे भारतातील 27 टक्के भूभागावर थेट परिणाम झाला आहे. या प्रदेशापैकी काही ठिकाणी तापमान वाढले असून त्याचबरोबर 1971 ते 2005 या कालावधीत पाऊस पडण्याच्या प्रमाणातही काही बदल झाले आहेत,’ असा निष्कर्ष हैदराबाद येथील सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड अ‍ॅग्रिकल्चर (सीआरआयडीए) या संस्थेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पाहणी अहवालात काढण्यात आला आहे. जागतिक हवामान बदलास मुख्यत्वे माणूसच कारणीभूत आहे. सर्वच देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत असून वाढती लोकसंख्या व औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद वापर वाढला आहे. त्यातच वाहनांच्या बेसुमार संख्येने होणा-या वायुप्रदूषणाने पर्यावरणाच्या हानीत भरच टाकली आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ होणे हा एक अटळ परिणाम होता. ‘वातावरणात अस्तित्वात असलेले काही वायू, पाण्याची वाफ, कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन वायू, क्लोरोफ्ल्युरोकार्बन, ट्रोपोस्पेरिक ओझोन आणि नायट्रस ऑक्साइड या वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ग्रीन हाऊस परिणाम जाणवत आहे,’ असे जागतिक पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
2015 पर्यंत पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी करत व अपारंपरिक ऊर्जासाधनांचा पर्याय स्वीकारत जागतिक हवामान बदलाचा वेग कमी करण्याचा करार जगभरातील दोनशे देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून केला आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यावधीपासून वाढीस लागलेल्या हवामान बदलाच्या व तापमान वाढीच्या समस्येत मानवाचा 95 टक्के सहभाग आहे, असा निष्कर्ष जागतिक हवामान बदल समितीने स्टॉकहोम येथे गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात काढण्यात आला होता. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचा टक्का घटवण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना न केल्यास पूर, दुष्काळ, उष्माघाताची लाट तसेच सागराच्या पातळीत होणारी वाढ या नैसर्गिक संकटांच्या संख्येत अधिक वाढ होण्याची भीतीही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. भारतातही शेती, जलसाठे, पर्जन्यमानाचा कालावधी या घटकांवर जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम झाला आहे. हवामानातील बदलामुळे गुजरातमधील नापीक जमिनीच्या प्रमाणात वाढ झाली असून हरियाणामधील नापीक जमिनीचे प्रमाण कमी झाले आहे! विविध राज्यांतील पीकपद्धती बदलत्या हवामानामुळे संकटात येऊ पाहत आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याच्या पिकाचे उदाहरण घेऊ.
नोव्हेंबरमध्ये कांदा पिकाला वाढीसाठी थंडीची गरज असते. परंतु यंदाच्या हंगामात देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर अचानक आलेल्या वादळामुळे राज्यात तीन वेळा पाऊस झाला. त्यामुळे महागड्या प्रतिजैविकांची कांदा पिकावर फवारणी करावी लागली. परिणामी कांद्याचा उत्पादनखर्च दुप्पट झाला. मात्र कांद्याचे भाव पडेलच राहिले. देशात नाशिक परिसर द्राक्ष उत्पादनासाठी आघाडीवर आहे. ऑक्टोबर छाटणीनंतरच्या द्राक्षबागांना यंदाच्या अतिथंडीचा जोरदार फटका बसला आहे. हवामानात होत असलेल्या बदलांना अनुकूल नवीन वाण शेतक-यांना उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. मात्र या कृषी संशोधनासाठी आवश्यक असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान भारताकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. भारतातील शेती ही संपूर्णपणे लहरी पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे. मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांत मध्यम पर्जन्यमान होते. मात्र हवामान बदलामुळे ही राज्ये आता अर्धशुष्क (सेमी-अ‍ॅरिड) या गटात वर्ग झाली आहेत. तर महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड ही अधिक पर्जन्यमान असलेली राज्ये आता ड्राय सब-ह्युमिड गटात वर्ग झाली आहेत. सीआरआयडीएच्या अहवालात विविध भागांतील बदलत्या पर्जन्यमानाचा लेखाजोखाच देण्यात आला आहे. त्यानुसार ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेशमधील अधिक पर्जन्यमान असलेले 28 जिल्हे गेल्या काही वर्षांपासून मध्यम पर्जन्यमानाचे झालेले आहेत. जम्मू-काश्मीर, लडाख हा भाग हवामानदृष्ट्या शुष्क व थंड प्रदेश म्हणून ओळखला जायचा. आता या प्रदेशात मध्यम पर्जन्यमान स्थिरावले आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश या राज्यांतील प्रत्येकी दोन जिल्हे तसेच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू येथील प्रत्येकी एक जिल्हा व पंजाबमधील तीन जिल्हे हे याआधी पर्जन्यमानदृष्ट्या अर्धशुष्क गटात मोडत असत. आता या जिल्ह्यांमध्ये मध्यम पर्जन्यमान स्थिरावले आहे.
भारतामध्ये तापमानात वाढ होण्याचे प्रमाण 1970च्या दशकापासून विशेषत्वाने जाणवू लागले व ते पुढच्या प्रत्येक दशकागणिक वाढत गेले. त्यामुळे झालेल्या पर्जन्यमानातील कमी-जास्त बदलांमुळे भारतात नापीक जमिनीचे प्रमाण अधिक झालेले असले तरी या संकटावर योग्य नियोजनाद्वारे मात करता येऊ शकते. हवामान बदलाचा केवळ देशाच्या शेतीवरच परिणाम होतो असे नाही तर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकासालाही मोठा धोका उत्पन्न होतो. हवामानातील बदलांमुळे देशातील पंचवीस टक्के लोकसंख्या ही वाढत्या वादळवा-याचा व पुराच्या धोक्याचा मुकाबला करीत आहे. भारताला सुमारे सात हजार सहाशे कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे समुद्र किनारपट्टी भागात राहाणा-या वीस टक्के लोकांना स्थलांतरित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय पर्यावरणतज्ज्ञांनी आणखी काही संकटांचे सूचन करून ठेवलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हिमालयातील ग्लेशियर्स वितळत असून त्यामुळे देशातील नद्यांना येणा-या पुराचा धोका आणखीन गहिरा होणार आहे. हवामानातील बदलांमुळे देशातील वीस हजार गावांचे वाळवंटात रूपांतर होत आहे. बदलत्या पर्जन्यमानामुळे अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. हे धोके ओळखून भारत सरकारने काही पावले
उचलली आहेत. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी हवामान बदलासंदर्भातील राष्ट्रीय कृती आराखडा 30 जून 2008 रोजी अमलात आणला. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना, ऊर्जा वापर उपयोगितेकरिता वाढीव क्षमता योजना, सस्टेनेबल हॅबिटेट, राष्ट्रीय जलसंसाधन योजना, हिमालयीन पर्यावरण संतुलन, हरित भारत राष्ट्रीय योजना, शेतीच्या चिरंतन विकासासाठी राष्ट्रीय योजना, हवामान बदलाच्या माहितीची राष्ट्रीय योजना आदी योजनांचा या राष्ट्रीय कृती आराखड्यामध्ये समावेश आहे. मात्र या योजनांचा लाभ समाजातील तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी अधिक कार्यक्षमता दाखवायला हवी. हवामानातील बदलांचा सखोल अभ्यास करून कोणत्या हंगामात कोणती पिके अग्रक्रमाने घ्यावी यासाठी शेतक-यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता केंद्र सरकारने प्रभावी पावले टाकायला हवीत. देशातील दुष्काळी भागांमध्ये जलसाठ्यांत कशी वाढ होईल तसेच जलसंधारणाच्या योजना भ्रष्टाचाराविना नीटसपणे कशा राबवल्या जातील हे अग्रक्रमाने पाहायला हवे. पर्यावरण समतोल राखला तरच माणसाचे जीवन समतोल राहू शकते. सीआरआयडीए संस्थेच्या हवामान बदलविषयक अहवालाकडेही सर्वांनी याच दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.