आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुधारणांचे चिनी वारे(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही असल्याने त्यांचा देशाच्या आर्थिक सुधारणांवर वचक असतो. आपल्याकडे असा एक वर्ग आहे, की ज्याच्या मते चीनसारखी राजकीय प्रणाली (एकाधिकारशाही) भारताने स्वीकारल्यास भारत चीनच्याही पुढे जाऊ शकतो व देशाला भेडसावणा-या समस्यांचा मुकाबला अधिक ताकदीने करू शकतो. पण भारताला जे प्रश्न सतावत आहेत ते चीनला अधिक भेडसावत आहेत. गेल्या आठवड्यात चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे तिसरे महाअधिवेशन भरले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या परंपरेनुसार नव्या अध्यक्षाकडे सूत्रे आल्यास त्यांच्या नव्या धोरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी देशभरातील कम्युनिस्ट सदस्यांना बोलावले जाते. बीजिंगमध्ये झालेल्या या महाअधिवेशनात कम्युनिस्ट पक्षाचे देशभरातील सुमारे 8 लाख सदस्य उपस्थित होते. या महाअधिवेशनापुढील मुख्य कार्यक्रम होता चीनसाठी पुढील 10 वर्षांचा आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम! या अधिवेशनात वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा, सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या उद्योगांसाठी सोयी-सवलती, जमीन सुधारणा कार्यक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान, पर्यावरण संवर्धन, ऊर्जा समस्येचा मुकाबला, नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर आणि प्रत्येक नागरिकाची सरकार नोंद अशा मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या अनेक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला दोन प्रमुख बाबींवर देशाचे लक्ष केंद्रित करायचे होते.
एक म्हणजे, डेंग झिओपिंग यांच्या 1976 च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून चीनने विकास केला असला तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक विषमता आणि सामाजिक असंतोष या दोहोंचा मुकाबला करावा लागत आहे. आणि दुसरी बाब अशी की, गेल्या 30 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे चीनमधील गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्गाचे जीवनमान, राहणीमान सुधारून त्यांच्या उत्पन्नात कमालीची वाढ झाली असली तरी आता त्यांचे उत्पन्न स्थिरावले आहे. या स्थिरावलेल्या उत्पन्नावर मात कशी द्यायची? चीनचा हा तीस वर्षांचा प्रवास अनेक आवर्तनांतून गेला आहे. डेंग यांनी कम्युनिस्ट पोलादी पडदा बाजूला सारत चीनमध्ये भांडवलशाहीला आमंत्रण दिले होते. त्यानंतर 1993 मध्ये झू रोंगजी यांनी अनेक उद्योगांवरचे सरकारी नियंत्रण हटवून समाजवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था आणण्याचा निर्णय घेतला होता. रोंगजी यांचा निर्णय हा जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे झाला होता. जागतिकीकरणात चीनला अलिप्त राहणे परवडणारे नव्हते आणि हे वास्तव त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाला पटवून दिले होते. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यापुढे केवळ आर्थिक समस्या नाहीत, तर त्यांना सामाजिक सुधारणांसाठी कडक पावले टाकावी लागणार आहेत. माजी अध्यक्ष हू जिंताओ यांच्या कारकीर्दीत चीन जगातील दुस-या क्रमांकांची आर्थिक महासत्ता झाली; पण अमेरिका-युरोपमधील आर्थिक अरिष्ट सावरल्यानंतर चीनचा निर्यात दर मंदावत गेला आणि त्यांची अंतर्गत बाजारपेठ अस्वस्थ झाली. ही बाजारपेठ चीनच्या ग्रामीण भागाशी जोडली गेल्याने सामाजिक असंतोषही वाढत आहे. जिंताओ यांच्या कारकीर्दीत सार्वजनिक व सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. भ्रष्टाचारामुळे श्रीमंत आणि गरीब अशी दरी वाढत गेली. आर्थिक विषमतेच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी झालेल्या जनआंदोलनात केवळ कष्टकरी, शेतकरी-मजूर नव्हे तर मध्यमवर्ग व नवमध्यमवर्गही सामील झाला होता. या असंतोषाची दखल या अधिवेशनाच्या निमित्ताने कम्युनिस्ट पार्टीला घ्यावी लागली. देश केवळ आर्थिक विकासाच्या धोरणांवर चालवता येत नाही तर नागरिकांची सुरक्षा, समाजात शांतता प्रस्थापित करणे हेही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. शी जिनपिंग यांनी या अधिवेशनात पक्षाच्या राजकीय सुधारणांबद्दल काहीच वक्तव्य केलेले नाही. या सुधारणा ते येत्या काही महिन्यांत करतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण कम्युनिस्ट पक्षात वृद्ध आणि तरुण असा वैचारिक व पिढ्यांचा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
तरुणांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्या देशात हव्या आहेत. त्यांना इंटरनेटचे स्वातंत्र्य हवे आहे. प्रसारमाध्यमांवरची सेन्सॉरशिप त्यांना नको आहे. कर्जाचे दर त्यांना कमी हवेत. चीनची अंतर्गत बाजारपेठ गेल्या काही वर्षांत विस्तारत असल्याने स्थलांतर हा मुद्दाही तरुण सदस्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. या सदस्यांना चीनमधील नवमध्यमवर्गाच्या वाढत्या अपेक्षांना गृहीत धरून वाटचाल करायची आहे. शी जिनपिंग यांनी हा बदलता अस्थिर चीन लक्षात घेऊन काही पावले या अधिवेशनात उचलली. त्यांनी सामाजिक असंतोष कमी करण्याच्या दृष्टीने मृत्युदंडाच्या शिक्षेप्रति सबुरीचे धोरण असावे, अशी भूमिका घेतली आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी 40 वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाने चीनमध्ये ‘एक कुटुंब एक मूल’ असे सक्तीचे धोरण अवलंबिले होते. या धोरणामुळे आता चीनचा जन्मदर घटत चालला आहे. या घटत्या जन्मदरामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शी जिनपिंग यांनी ‘एक कुटुंब एक मूल’ हे सरकारी धोरणही शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनचा स्वत:शी जेवढा संघर्ष आहे, तेवढे आव्हान त्यांना अमेरिकेकडूनही आहे. आर्थिक आघाडीवर चीनने अमेरिकेला जरी आव्हान दिले असले तरी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील सखोल संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पना यांच्या बळावर आजही अमेरिकेची भूमी जगाला आकर्षित करणारी आहे. चीन आजपर्यंत इतरांकडून शिकत आला आहे, त्या बळावर या देशाने स्वत:मध्ये अभूतपूर्व असे बदल केले आहेत. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष चीनमध्ये कोणता क्रांतिकारी बदल घडवू शकतो, हे पाहणे यापुढे उद्बोधक ठरणार आहे.