आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांची स्वागतार्ह भूमिका (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अनेक मंदिरे, मशिदींत महिलांना प्रवेश नाकारला जातो, हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महिलांना अनेक क्षेत्रांत भेदभावमुक्त वागणूक मिळाली पाहिजे, यासाठी गेली दोन, तीन शतके अनेक प्रयत्न झाले. विशेषत: महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा समाजसुधारकांनी हा विषय समाजासमोर आणून स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार केला. त्यातून तसेच पाश्चिमात्य विचारांतून समाजात या विषयाची चर्चा सुरू झाली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांत आपल्या भारतीय समाजात समानतेचा हा विचार तत्त्वतः का होईना, स्वीकारला गेला, असे म्हणता येईल. पण हाच विचार प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस समाजाला झाले नाही. नगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर येथील शनी मंदिरात महिलांना चौथऱ्यावर जाण्यास बंदी आहे आणि हा भेदभाव संपलाच पाहिजे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी होते आहे. ही बंदी गेल्या वर्षी एका महिलेने झुगारून लावल्यापासून हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. वीस वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शनिशिंगणापूरला याच कारणासाठी सत्याग्रह केला होता. चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून बाबा आढाव, एन. डी. पाटील, पुष्पाताई भावे, श्रीराम लागू हेही त्यांच्यासोबत होते, पण अशा विषयावर एकमत घडवून आणण्याऐवजी जनतेचे लांगुलचालन करण्याची सरकारची भूमिका असल्याने त्यांच्यावर मंत्र्यांनी जाहीर टीका केली होती. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार त्यानंतर सत्तेवर आले, पण २० वर्षांत परिस्थितीत काही फरक पडला नाही. आश्चर्य म्हणजे त्याच काँग्रेस पक्षाच्या काही महिला आमदारांनी या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले होते, तर भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या परंपरेची बाजू घेऊन या विषयाचे राजकारण करण्याचा शिरस्ता चालू ठेवला होता.

भूमाता रणरागिणी महिला संघटनेच्या महिलांनी मंगळवारी शनिशिंगणापूरला जाऊन शनिचौथऱ्यावर शनिदर्शन घेण्याचे आंदोलन जाहीर केल्याने हा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून या विषयांत भूमिका घेण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. महिलांना देवाची प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय परंपरेत आणि हिंदू धर्मात स्त्रियांना उपासनेचे स्वातंत्र्य नेहमीच राहिले आहे, अशी स्वागतार्ह भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. देवाच्या दर्शनासाठी भेदभाव ही आमची संस्कृती नाही. मंदिर प्रशासनाने पुढाकार घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून असे प्रश्न सोडविले पाहिजेत. समाजातील प्रमुखांनी त्यामध्ये पुढाकार घ्यावा. प्रथा परंपरांमध्ये कालसापेक्ष बदल हीच आमची संस्कृती आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली गेल्याने वर्षानुवर्षे सुरू असलेली ही परंपरा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणतेही सामाजिक बदल होण्यास काही काळ जातोच, तसा या बदलासाठी पुरेसा काळ गेला आहे, असे आता म्हणता येईल. वीस वर्षांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केलेले आंदोलन, तिने दाखल केलेली जनहित याचिका आणि आता भूमाता रणरागिणी महिला संघटनेने केलेले आंदोलन, याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे या परंपरेचा फेरविचार होण्यास तयार झालेले पूरक वातावरण होय. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे करताना त्या वेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सर्व विरोधाला न जुमानता तो निर्णय जाहीर केला होता. त्यांच्याच पक्षातील अनेक नेते या निर्णयाचे विरोधक होते. तरीही एक पुरोगामी, प्रागतिक निर्णय म्हणून आज पवारांच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. शनिशिंगणापूरच्या शनी मंदिरातील चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश न देण्याची परंपरा ही स्त्री–पुरुष समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणायचे म्हणून थांबविणे, या घटनेलाही तेवढेच महत्त्व आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अतिशय योग्य असून त्यादिशेने ठामपणे पुढे जाण्याची गरज आहे. शनिदेवाच्या भक्तांना सुरुवातीस हा निर्णय रुचणार नाही, गावकऱ्यांचे प्रबोधन करावे लागेल, संबंधित सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावे लागेल, त्यासाठी कदाचित काही मुदतही घ्यावी लागेल, पण हा निर्णय सरकारला करावाच लागणार आहे. भारतात शबरीमलय, हाजी अली, जामा मशीद, पद्मनाभय्या मंदिर, पुष्कर येथील कार्तिकेय मंदिर, निजामुद्दीन दर्गा या ठिकाणीही महिलांना प्रवेश बंदी आहे. शरियतमध्येच ही तरतूद आहे, असे मुस्लिम म्हणतात तर धर्मशास्त्रांतच हे लिहिलेले आहे, असे हिंदू म्हणतात, पण एका विशिष्ट घटनेमुळे त्या त्या वेळी अशा परंपरा सुरू झाल्या, त्या आता जपण्याचे काही कारण नाही. काळासोबत राहून त्या बदलल्याच पाहिजेत. त्याची सुरुवात शनिमंदिरातून झाली तर त्या बदलाचे सर्वांनी स्वागतच करायला हवे.