आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वास्तव आणि भ्रम (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भाजपकडून पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीची घोषणा होण्याअगोदरपासून गुजरातच्या तथाकथित विकास मॉडेलचा गवगवा सुरू झाला होता. साधारण गेली तीन वर्षे मोदी, त्यांचा सोशल मीडियातील कंपू आणि त्यांना धार्जिणा झालेला मीडिया देशातील जनतेवर गुजरातच्या तथाकथित विकासाच्या बातम्यांचा चौफेर मारा करत होता. अनेक पत्रपंडित, विकासतज्ज्ञांनी जनतेमध्ये असा समज पेरण्यास सुरुवात केली की, सत्तेवर केवळ पोलादी-कणखर (त्यांना हुकूमशहा म्हणायचे असते) नेतृत्व असेल तरच विकासाला गती मिळू शकते. गुजरातमध्ये मोदी यांचे कणखर नेतृत्व केली सात वर्षे आहे आणि गुजरातच्या तथाकथित विकासाच्या मॉडेलचे वास्तव आणि भ्रम आता बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने गुजरातच्या मॉडेलमधील विसंगती केवळ शब्दांतून नव्हे, तर आकडेवारीच्या माध्यमातून आणून मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा बलून जमिनीवर आणण्याचे काम केले होते.
आता विविध वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या आर्थिक निकषांच्या आधारे केवळ गुजरात नव्हे, तर देशाचे आर्थिक चित्र मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. क्रिसिल या संस्थेने टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या (उदा. वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कार, फ्रीज, फर्निचर, मोटारसायकली, कॉम्प्युटर, टीव्ही, होम थिएटर, मायक्रोवेव्ह, मिक्सर इ., तसेच शिलाईचे मशीन, इस्त्री, पंखा) आधारावर देशातील राज्यांची समृद्धता, आर्थिक समानता आणि दरडोई उत्पन्नाचे चित्र मांडले आहे. समृद्धता निर्देशांकाच्या पहिल्या सहा स्थानांमध्ये पंजाब व केरळने अनुक्रमे पहिला व दुसरा क्रमांक पटकावला असून आर्थिक समानता निर्देशांकात केरळने पंजाबला मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. समृद्धता निर्देशांकामध्ये हरियाणा, कर्नाटक, तामिळनाडू व गुजरात राज्ये अशी क्रमवार राज्ये आहेत; तर अखेरच्या चार राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा आणि प. बंगाल यांचा समावेश आहे. आर्थिक समानता निर्देशांकात पहिल्या पाचात केरळ, पंजाबनंतर छत्तीसगड, बिहार आणि झारखंडचा समावेश असून अखेरच्या पाच जणांच्या यादीत अनुक्रमे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, प. बंगाल, तामिळनाडू अशी राज्ये आहेत. देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असून त्या खालोखाल हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू, केरळ ही राज्ये आहेत; तर बिहार, उ. प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड ही राज्ये शेवटच्या पाच जणांच्या यादीत आहे. भारताचे हे दिसणारे आर्थिक चित्र निश्चितच मोदींच्या सर्वंकष गुजरात विकास दाव्याला छेद देणारे आहे आणि भारतामध्ये दिसणारी आर्थिक विविधता अधिक अधोरेखित करते आहे.
आर्थिक समृद्धी निर्देशांकात पंजाब पहिला असून या राज्यात प्रत्येकी 100 व्यक्तींमागे 10 कॉम्प्युटर आहेत; पण त्या राज्यातील 4 टक्के जनतेकडे मोबाइल व सायकलही नाही, असे धक्का देणारे चित्र आहे; पण तरीही पंजाबमधील या समृद्धतेचे खरे यश त्यांच्या कृषी क्षेत्रामध्ये दडलेले आहे. देशाच्या धान्याचे कोठार समजल्या जाणा-या पंजाबमधील धान्याला सरकार सर्वात अधिक आधारभूत किंमत देते; त्यामुळे तेथील जनता टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तू अधिक खरेदी करते, असे क्रिसिलचे म्हणणे आहे. एकेकाळी कम्युनिस्टांचा प्रभाव असलेल्या केरळमध्ये औद्योगिकीकरण कमी असले तरी या राज्याने वैद्यकीय व्यवसाय व पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास साधला आहे. गुजरात समृद्धता निर्देशांकाच्या यादीत सहावा व आर्थिक समानता निर्देशांकात सातव्या क्रमांकावर असून गुजरात विकास हे सर्वंकष विकासाचे मॉडेल होऊ शकलेले नाही, याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. ग्राहकांची खरेदी क्षमता ही त्याच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडित असते, असे ढोबळमानाने म्हटले जाते. म्हणजे ग्राहकाचे जेवढे उत्पन्न जास्त तेवढी त्याची वस्तू विकत घेण्याची क्षमता अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मात्र समृद्धता निर्देशांकाच्या यादीत पहिल्या सहा राज्यांमध्येही नाही. तो गुजरातच्याही खाली आहे. त्याचे कारण आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीचे अप्रूप नाही.
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीपेक्षा कार, मोटारसायकली, घरखरेदी हे लोकांना अधिक गरजेचे वाटते. महाराष्ट्रात जमिनीमध्ये, घरांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण अधिक आहे. उदारीकरणाच्या 20 वर्षांच्या काळात एकीकडे नव्या आर्थिक संधी, उद्योगांना वेगाने चालना मिळाली असली तरी सामाजिक आणि आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतेय. या 20 वर्षांच्या काळात कोट्यवधी संख्येचा नवमध्यमवर्ग उदयास आला. त्याने अर्थव्यवस्थेत आपल्या कौशल्याची भर घातल्याने त्याचे राहणीमान, जीवनशैली बदलली; पण या मध्यमवर्गाने शोषित वर्गाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न केले नाहीत. बिहार-झारखंडसारख्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक शोषितांच्या राज्यात उदारीकरणाची पहिली काही वर्षे समाधानकारक नव्हती, उद्योगांसाठी गुंतवणूक झाली नाही; पण या राज्यांमधून विकसित राज्यांकडे स्थलांतर घडल्यामुळे, नवे राजकीय बदल घडल्याने आर्थिक पातळीवर या राज्यांनी प्रगती साधण्यास सुरुवात केली. नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये त्यांचे विकास मॉडेल राबवून बिहारमधील शोषणकर्त्यांना, गुंडांना चाप लावला. त्यामुळे उदारीकरणाच्या माध्यमातून आलेल्या आर्थिक संधी या राज्यांमध्ये निर्माण झाल्या. म्हणूनच क्रिसिलच्या आर्थिक समानता निर्देशांक यादीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये बिहार आणि झारखंड राज्य दिसत आहे. दुसरीकडे गुजरातमध्ये बिहार किंवा मध्य प्रदेश, झारखंडसारखी गुंतागुंतीची समाजरचना नाही. जातीपातीचे राजकारण हा बिहार-झारखंड-मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश या राज्यांचा पाया आहे; तशी स्थिती गुजरातची नाही. गुजराती समाज पूर्वापार शेती आणि व्यापारावर अवलंबून असल्याने मोदींना कमी सामाजिक-राजकीय विरोधांचा सामना करावा लागला आहे.
मोदींनी गुजरातच्या औद्योगिकीकरणावर भर दिला; पण प्रचार मात्र केला, गुजरातमध्ये सामाजिक-आर्थिक न्यायाची लढाई जिंकल्याचा! आगामी लोकसभा निवडणुकीचे वारे जसजसे वेगाने वाहू लागतील, तशी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर अनेक मतमतांतरे येत जातील. या पार्श्वभूमीवर क्रिसिलचा हा अहवाल भारतातील ग्राहकवादाचे चित्र मांडणारा असून सर्वंकष विकासाचा खोटा प्रचार करणा-यांना ती चपराकही आहे.