आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial On Dalit Student Rohit Vemula Suicide Case

आत्महत्येनंतर…(अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मागील घटनांतून काही शिकायचे असते हे शहाणपण भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना अद्याप आलेले नाही हे हैदराबादमधील वेमुला याच्या आत्महत्येनंतर सिद्ध झाले. दादरीमधील हत्या व त्यानंतर हरियाणातील दलित कुटुंबातील मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू यातून गेल्या वर्षी भाजपची चांगली फरपट झाली. अशा घटना सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेवर असताना होत असतात. मात्र, प्रत्येक पक्ष त्याला कसा प्रतिसाद देतो यावर त्या पक्षातील नेत्यांची प्रगल्भता व जाणतेपणा प्रकट होतो. मोदी लोकप्रिय असतील, शहा कार्यक्षम असतील, जेटली बुद्धिमान असतील; पण राजकीय प्रगल्भता व जाणतेपणा यांचा पुरता अभाव त्यांच्या स्वभावात आहे. वेमुला याच्या आत्महत्येनंतर स्मृती इराणी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद हा त्याचा उत्तम नमुना आहे. भाजप, संघ व अभाविप या तिन्ही संघटना तार्किक युक्तिवाद करत आहेत. कायद्यानुसार, प्रशासकीय कामाच्या पद्धतीनुसार तो बरोबर असेलही; पण असा प्रशासकीय युक्तिवाद करताना आपण अप्रत्यक्षपणे वेमुलाच्या आत्महत्येचे समर्थन करत आहोत आणि असे समर्थन हे कोणाही सुजाण नागरिकाला सहन होणार नाही हे नेत्यांच्या लक्षात आलेले नाही. हा विषय प्रशासकीय राहिलेला नाही. भाजप व संघ विरोधकांनी त्याला चतुरपणे भावनिक स्वरूप दिले आहे. भावनिक मुद्द्यांचा प्रतिकार भावनिक पातळीवरच करायचा असतो हे परिवाराला कधीच कळलेले नाही. परिवाराला फक्त धार्मिक भावना माहिती आहेत, त्या पलीकडील निखळ मानवी नाहीत. यामुळेच दादरी व हरियाणाप्रमाणेच या घटनेतही भाजप अधिकाधिक फसत जाणार, अशी लक्षणे दिसतात.

सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील घटनांवर सरकार म्हणून कशा पद्धतीने प्रतिसाद द्यायचा याची शिकवण भाजपच्या सध्याच्या नेत्यांना नाही. मोदी, शहा व जेटली हे एक तर गुर्मीत असतात वा अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असतात. अधिकाऱ्यांना राजकीय वास्तवाशी काही देणे-घेणे नसते. प्रशासकीय चौकट अबाधित राखणे हे त्यांचे पहिले कर्तव्य असते. ते ठोकळेबाज उत्तरे तयार करतात आणि स्मृती इराणींसारखे मंत्री त्याचे तांत्रिक वाचन करतात. भाजप सरकार टिकावे, अशी काही प्रशासनाची इच्छा नसते. प्रशासनात भाजपबद्दल आस्था असणारेही कोणी नाहीत. राजकीय भान ठेवून असे विषय हाताळणारे लोक भाजपमध्ये नाहीत असे नाही; पण त्यांना मोदींनी खड्यासारखे बाहेर ठेवले आहे. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अशा नेत्यांचा उपयोग सामाजिक तणाव कमी करण्यासाठी नक्कीच होऊ शकतो. आणखीही काही अनुभवी नेते आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये स्वत: वाजपेयी व प्रमोद महाजनांपासून वर उल्लेख केलेले नेते हे राजकीय वास्तव लक्षात घेऊन सरकार चालवत होते. याउलट मोदी सरकारमधील नेत्यांचे वर्तन आहे. वैचारिक लढाई खेळायचीच मुळात सवय नसल्यामुळे घटना घडली की परिवारातील नेते अटीतटीला येतात आणि त्याचा फायदा विरोधकांनाच होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी संबंधित पंचतीर्थे निर्माण करण्याची घोषणा करून मोदींनी काँग्रेस व जनता परिवाराच्या मतपेटीला हात घातला. दलितांमध्ये भाजपबद्दल विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसप्रमाणे सर्व स्तरांवर पक्षाला स्थान मिळवण्यासाठी ती योग्य खेळी होती. परंतु, भागवतांनी नको त्या वेळी त्यावर पाणी ओतले. त्यानंतरच्या घटनांनी आणि त्यावर दिल्या गेलेल्या प्रतिक्रियांनी भाजप अधिक अडचणीत आला. भाजपचा पराकोटीचा द्वेष करणाऱ्या डाव्या संघटनांनी ही संधी साधली आणि माध्यमांतून देशभर एकच काहूर उठवून दिले. काँग्रेसला आयतेच व्यासपीठ मिळाले. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालयात गेल्या दहा वर्षांत आठ दलित विद्यार्थ्यांनी फी मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या केल्या आहेत. त्याबद्दल राहुल गांधी यांना, ना डाव्या संघटनांनी कधी जाब विचारला ना माध्यमांनी. आता भाजपही नको त्या वेळी ही आकडेवारी पुढे करतो आहे. कारण आता प्रश्न भावनेचा झाला आहे. अशा वेळी दिलासा, सांत्वन, ठोस नैतिक कृती याला महत्त्व असते. हरियाणातील घटनेवर वाह्यात वक्तव्य केल्यानंतर व्ही. के. सिंग यांनी राजीनामा दिला असता, दादरीमध्ये स्वत: गृहमंत्री जाऊन बसले असते किंवा हैदराबादमध्ये सुषमा स्वराज किंवा पासवान यांच्यासारख्यांना पाठवण्यात आले असते व बंडारू दत्तात्रेय यांना काही काळासाठी पदमुक्त केले असते तर वेगळा संदेश गेला असता. वैचारिक लढाईचे तंत्र असते. ती केवळ तर्कांनी खेळली तर शत्रूच्या हाती आपलीच शस्त्रे पडतात. भाजपचे सध्या तसे झाले आहे.