आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial On Delhi Mumbai Industrial Corrido, Mono Rail

नवी लाइफलाइन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, वाहनांची अमाप संख्या, रस्त्यांची दुरवस्था, पार्किंगची समस्या आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वाजलेला बो-या हे सगळं आपण घरातून बाहेर पडलो की दैनंदिन जीवनाचे रडगाणे आहे. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीला जेव्हा उदारीकरणाचे वारे लागले, तेव्हा देशी-विदेशी ऑटोमोबाइल कंपन्यांनी बाजारपेठेत मुसंडी मारून आपले जीवन अधिक गतिमान केले; पण या गतिमान आयुष्याला पुढे काही वर्षांनी ब्रेक लागण्यास सुरुवात झाली. वाहनांची संख्या इतक्या वेगाने वाढली आहे की, रस्ते कमी पडू लागले. रस्ते वाढले तसे खड्डे अधिक पडू लागले. खड्डे अधिक पडू लागले, तसे आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे बंद पाडण्याचे उद्योग सुरू झाले. आता राज्यच टोलमुक्त करण्याची भाषा होऊ लागली आहे. या सगळ्या अस्थिर, गोंधळाच्या वातावरणात राज्याच्या विकासात अडथळे येतात की काय, अशी शक्यता निर्माण होत असताना बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरला मान्यता देऊन एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. मंत्रिमंडळाने त्याचबरोबर नागपूर मेट्रोलाही मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यातल्या मेट्रेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती; पण केंद्र सरकारने अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही; पण ही मंजुरी लवकरच मिळेल, असे सांगितले जात आहे. या निर्णयाबरोबरच उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील आणि भारतातील पहिली मोनो रेल प्रवाशांसाठी सज्ज राहणार आहे. मुंबईकरांसाठी धावणारी ही मोनो रेल सर्वात जास्त लांबीची जगातील दुसरी मोनो रेल आहे. जपानची ओसाका मोनो रेल 23.8 किमी अंतर लांबीची असून तेथे 19 स्थानके आहेत, तर मुंबईची मोनो रेल ही 19.17 किमी लांबीची असून या प्रवासात 17 स्थानके आहेत. मुंबईतील मोनो रेलचा खर्चही (सुमारे 3000 कोटी रु.) ओसाकाच्या (सुमारे 12 हजार कोटी रु.) तुलनेत खूपच कमी आहे. गेल्या 60 वर्षांत देशात काहीच घडले नाही, असे म्हणणा-यांना आता किमान मोनो रेल तरी 2014मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर मुंबईत धावली, हे मान्य करावे लागेल. असो. मुंबईतल्या मोनो रेल प्रकल्पातील अडीअडचणींवरून बराच गहजब झाला होता. हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडत राहील, असे टोकाचे आरोप होत असताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, स्थानिक रहिवासी, लोकप्रतिनिधी व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनच्या तंत्रज्ञांनी अहोरात्र परिश्रम घेत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला आहे. मोनो रेल असो वा मेट्रो वा औद्योगिक कॉरिडोर, हे भविष्यात देशाच्या विकासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरच्या निमित्ताने देशातील सात राज्ये महाराष्ट्राशी व एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. शिवाय त्यांच्यामधील आर्थिक व्यवहारांना गती येणार आहे. त्यात दूरसंपर्क क्रांतीचे बळ मिळाल्याने एकंदरीत लोकांची जीवनशैलीच येत्या काही वर्षांत झपाट्याने बदलणार आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने संसदेत महत्प्रयासाने भूसंपादन कायदा मंजूर केल्यानंतर भाजपसह सर्व विरोधकांनी भूसंपादन कायद्याचा फायदा फक्त धनदांडग्यांना आणि कॉर्पोरेट उद्योगांना होईल, अशी आवई उठवली होती; पण आता प्रत्यक्षात परिस्थिती बदलत चालली आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरमुळे या मार्गात येणा-या प्रदेशातील जमिनीचे भाव वेगाने वाढत असल्याचे चित्र आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरमध्ये औरंगाबादजवळ शेंद्रा-बिडकीन, रायगड जिल्ह्यात दिघी, नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी-सिन्नर, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे-नरडाणा येथे औद्योगिक वसाहती उभ्या राहणार आहेत. या वसाहतींमधील दळणवळण यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. जपान या कामी मदत करणार असल्यामुळे पायाभूत सोयी अधिक मजबूत होऊ शकतात. तरीही वाहतूक व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. कारण लोकसंख्येने गजबजलेली शहरे, दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, ट्रॅफिक जाममध्ये फसणारी शेकडो वाहने हे पुणे, मुंबई, नागपूर शहरातील नेहमीचे दृश्य आहे. पुण्यातील बस व्यवस्था यथातथाच आहे. तशीच परिस्थिती नागपूरमधील आहे. मुंबईतील बेस्ट सेवा ही नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असली, तरी या सेवेवर सामान्य मुंबईकर समाधानी आहेत. तसे समाधान राज्यातील इतर बससेवांबद्दल लोकांमध्ये नाही; पण एकंदरीत सार्वजनिक वाहतूक सेवांना आता बळ देण्याची वेळ आली आहे. मेट्रो किंवा मोनो रेल या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. वाहतूक समस्यांचा अभ्यास करणा-या तज्ज्ञांच्या मते, महानगरांमधील किंवा 30 लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रस्तेविकासाला मर्यादा येत असल्याने तेथील वाहतूक समस्यांना उत्तर म्हणून मोनो रेल किंवा मेट्रो हेच महत्त्वाचे पर्याय ठरू शकतात. मोनो रेलच्या निमित्ताने शहरातील अरुंद रस्त्यांवरचा रोजचा दिसणारा ट्रॅफिक जाम कमी होऊ शकतो; तसेच दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेली ठिकाणे एकमेकांशी जोडली जाऊ शकतात. लोकांचे जाणे-येणे सहज, सोपे, कमी खर्चात होऊ शकते. बस, रिक्षा या सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊ शकतो आणि खासगी वाहनांच्या बेसुमार वापराला आवर येऊ शकतो. गजबजलेल्या भागात मेट्रो उभी करणे ही नागरी कायदा, भूसंपादन, पर्यावरणाचे नियम, सुरक्षांचे प्रश्न या दृष्टीने अधिक क्लिष्ट बाब आहे. तरीही नागपूर, पुण्यासारख्या शहरांना मेट्रोची आणि मोनो रेलची गरज आहेच. ही शहरे फुगलेली असल्याने तेथे सार्वजनिक वाहतुकीवर प्रचंड ताण आहे व लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न तेथे नेहमीच होताना दिसतात. जी काही सार्वजनिक वाहतूक आहे, तीसुद्धा बेशिस्त, महागडी असल्याने व त्यामध्ये सुखसोयींचा अभाव असल्यामुळे प्रवासी नाखुशीने व पर्याय नसतो म्हणून त्याकडे वळत असतात. आता औद्योगिक कॉरिडोर बांधत असताना वाहतूकही सुरळीत कशी होईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत धावणारी भारतातील मोनो रेल हा अनेक अडथळे पार केलेला, पण प्रत्यक्ष आकाराला आलेला पहिला यशस्वी प्रयोग आहे.