आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटबंदीनंतरची चर्चाबंदी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला या आठवड्यात महिना पूर्ण होईल. नवे काहीतरी सुरू झाल्याचा आवेश नोटबंदीनंतर समाजात निर्माण झाला होता. तो आता कमी होऊ लागला आहे. तो जितका लवकर कमी होईल तितके बरे. कारण आवेश कमी झाल्यानंतरच सारासार विवेकाने या निर्णयाचा अभ्यास होऊ शकतो. देशात सध्या विवेकी नेत्यांपेक्षा अहंकारग्रस्त नेत्यांचे पीक आले आहे. हा अहंकार सत्ताधारी पक्षाकडे आहे तसाच विरोधी पक्षांकडेही आहे. मोदींचा ताठरपणा अयोग्य आहे, तसेच ममता, केजरीवाल यांचे वर्तनही आक्षेपार्ह आहे. जनमानस मोदींच्या विरोधात जाईल असे विरोधकांना वाटले होते. तसे अद्याप झालेले नाही. उलट लोकांशी थेट संपर्क साधून समाजावरील आपली मोहिनी कायम ठेवण्यात मोदींना बऱ्याच प्रमाणात यश येत आहे. मुरादाबाद येथील शनिवारची सभा हे याचे ताजे उदाहरण. नोटबंदीमुळे लोकांना येत असलेल्या अडचणी मोदींनी मान्य केल्या. त्या सहन करा, असे आवाहन केले. हे आवाहन प्रभावी व्हावे म्हणून ‘मी फकीर आहे, माझ्या हेतूंवर शंका आहे का,’ असे प्रश्न विचारून स्वत:ची विश्वासार्हता, निदान त्या सभेपुरती सिद्ध करून घेतली. मोदी या प्रकाराने आपले मतदारसंघ पक्के करून घेत असताना विरोधक मात्र संसदेत चर्चाबंदी करून नोटबंदीसारख्या महत्त्वाच्या विषयाचे फार्समध्ये रूपांतर करत आहेत.
नोटबंदीमार्फत भावनिक आवाहन करून समाजावर प्रभाव टाकण्याची मोदींची धडपड आहे. त्याला प्रभावी प्रतिवाद करायचा असेल तर मोदींना नोटबंदीवर आर्थिक मुद्द्यांवरच चर्चा करण्यास भाग पाडले पाहिजे. भ्रष्टाचार हा आर्थिक विषय असूनही विरोधकांनी तो आत्मप्रतिष्ठेचा करून विचका केला. नोटबंदीपूर्वी ५०० व १००० रुपयांच्या स्वरूपात व्यवहारात किती पैसा होता व नोटबंदीनंतरच्या गेल्या महिनाभरात त्यातील किती बँकेत पुन्हा परत आला, या एकाच मुद्द्यावर विरोधकांनी लक्ष केंद्रित केले तरी सरकारची तारांबळ उडेल. सरकारकडे उत्तर नसेल असे नाही. माध्यमांमधील काही जण समजतात तसे सरकार काही मूर्खांचे नाही. आर्थिक प्रश्नांची सरकारलाही समज आहे, दृष्टिकोन आहे. तो दृष्टिकोन लोकांसमोर ठेवण्याची संधी सरकार पक्षाला दिली पाहिजे. विरोधक व सरकार या दोन्ही पक्षांचे दृष्टिकोन समजा एकांतिक मानले तरी नोटबंदीवरून सारासार विचार करणारा तिसरा पक्ष आहे. त्यालाही बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे. नितीशकुमार, नवीन पटनाईक यांच्यासारख्यांचा हा तिसरा पक्ष नोटबंदीचा समर्थक असला तरी या उपायाच्या मर्यादांचीही जाण ठेवणारा आहे. या सर्वांना बोलण्याची संधी मिळत नाही कारण काही पक्ष, स्वत:च्या नैतिक अहंकारापायी, संसदेला वेठीस धरतात व चर्चाबंदी घडवून आणतात. आपल्या संसदीय कार्यपद्धतीमधील एक प्रथा अशा चर्चाबंदीसाठी उपयोगी पडते. प्रथा अतिशय चांगली आहे, परंतु आदर्शांचीही कधी-कधी आडकाठी होते.
संसदेतील चर्चा कोणत्या कलमाखाली घ्यावी हा एक वादाचा विषय असतो. नोटबंदीवर मतदान अत्यावश्यक असणाऱ्या कलमाखाली चर्चा करावी की केवळ चर्चेची अनुमती देणाऱ्या कलमाखाली चर्चा करावी यावरून सध्या संसदेमध्ये रण माजले आहे. कोणत्या कलमाखाली चर्चा करावी हा वाद सर्वसहमतीने सुटावा, अशी राज्यघटनाकारांची अपेक्षा होती. म्हणून सर्वसहमतीचा आग्रह धरला जातो. सर्वसहमती हे सर्वोत्तम आदर्श तत्त्व असले तरी ते तत्त्व अमलात आणता येत नसेल तर काही व्यावहारिक तोडगा काढावा लागतो. भारताच्या राज्यघटनाकारांना जशी सर्वसहमतीच्या आदर्शांची अपेक्षा होती तशीच ती अन्य देशांतील घटनाकारांनाही होती. मात्र, सर्वसहमती सर्वकाळ शक्य नाही हे लक्षात येताच तेथील राजकीय पक्षांनी व्यावहारिक मार्ग काढला. कोणत्या कलमाखाली चर्चा करावी, अशी मागणी करणाऱ्या निवेदनावर किती खासदारांच्या सह्या आहेत हे पाहून त्या संख्येनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार सभापतींना तेथे दिले आहेत. उदाहरणार्थ, समजा २००हून अधिक खासदारांच्या सह्या असतील तर सरकार पक्षाचा विरोध असला तरी नोटबंदीवर सभापतींना मतदान घ्यावेच लागेल, तसेच पुरेशा सह्या मिळाल्या नाहीत तर मतदानाचा आग्रह विरोधी पक्षांना सोडावा लागेल. असे नियम बनले तर सभापतींना निर्णय घेणेही सोयीचे होईल आणि सत्ताधारी वा विरोधी पक्षांना चर्चाबंदीही करता येणार नाही. संसदेचा कारभार सुरू राहू शकेल आणि वेगवेगळी मते मांडण्याची वा ती खोडून काढण्याची संधी सर्वांना मिळेल. संसदीय कामातील ही सुधारणा कॅशलेस सोसायटी व अन्य आर्थिक सुधारणांइतकीच महत्त्वाची आहे. बिजू जनता दलाचे अभ्यासू खासदार जय पांडा यांनी अशा सुधारणांचा आग्रह धरला आहे. हा आग्रह अतिशय रास्त आहे. त्याचे सर्व थरांवरून समर्थन झाले पाहिजे. नोटबंदीचे भलेबुरे परिणाम समजून घेण्यास जनता उत्सुक आहे. जनतेची ही भावना समजून घेऊन नोटबंदीवरील चर्चाबंदी विरोधकांनी उठवावी व सरकारला आर्थिक उत्तरे देण्यास भाग पाडावे.
बातम्या आणखी आहेत...