आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योग्य निर्णय ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाच रुपयांपासून ते एक हजार रुपयांपर्यंतच्या 2005 पूर्वीच्या सर्व नोटा येत्या 1 एप्रिलपासून बाजारातून बाद करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाला काही अर्थशास्त्रीय पदर आहेत. देशात रोख स्वरूपात दडवून ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. विशिष्ट चलनी मूल्याच्या नोटा बाद केल्या जाण्याचा प्रसंग भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवीन नाही. पूर्वी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतरही देशातील काळ्या पैशाचे अर्थव्यवहार अजिबात कमी झाले नव्हते. 2014 मध्येही काळ्या पैशाच्या मुद्द्याने देशाची अर्थव्यवस्था तितकीच चिंताक्रांत आहे. काळा पैसा हा मोठ्या प्रमाणावर कधीच चलनी नोटांच्या स्वरूपात साठवून ठेवलेला नसतो, हे प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एकचतुर्थांश भाग हा काळ्या पैशाने व्यापलेला आहे. पांढ-या पैशाच्या व्यवहारांबरोबरच काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था देशात नांदते आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेत आर्थिक मंदी आल्यानंतर युरोपातील काही देशांसह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्या. या आर्थिक मंदीचे सावट भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही जरूर होते. मात्र, त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था तरली व तगली. यामागे भारतात असलेली समांतर अर्थव्यवस्था हेदेखील कारण होते. काळा पैसा हा केवळ उद्योजकांच्याच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या व्यवहारांतूनही निर्माण होत असतो. समजा एखाद्या व्यक्तीने 20 लाखांना फ्लॅट विकत घेतला, तर काही वर्षांनी या फ्लॅटची किंमत 40 लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचते. हा फ्लॅट जर त्या व्यक्तीने पुन्हा विकायला काढला, तर कागदपत्रांमध्ये प्रत्यक्ष विक्री व्यवहार काही लाखांचा दाखवला जातो व उर्वरित काही लाखांची रक्कम काळ्या पैशाच्या स्वरूपात खरेदीदाराकडून फ्लॅटमालक स्वीकारतो. अशा अनेक प्रकारच्या व्यवहारांतून आपण काळा पैसा निर्माण करत असतो, याची नैतिक टोचणी किती सामान्य माणसांना लागते? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. देशात वायदा बाजारातूनही मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण होतो. मात्र, तो विदेशातील बँकांमध्ये डॉलरच्या रूपात साठवला जातो. स्वित्झर्लंडसह काही देशांमध्ये गोपनीय खात्यांमध्ये असलेला भारतातील लोकांचा अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा असून तो मायदेशी परत आणण्याची मागणी स्वदेशी आंदोलनाच्या प्रवर्तकांपासून ते अण्णा हजारे, बाबा रामदेव तसेच भाजपच्या धुरीण नेत्यांपर्यंत सर्वांनीच वेळोवेळी केली आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या की, ही मागणी आणखी उच्चरवाने केली जाते. पण काळा पैसा खणून मायदेशात आणण्याची ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही.
‘टॅक्स हेवन’ अशी ख्याती असलेल्या काही देशांशी तेथील बँकांत असलेला भारतीयांचा काळा पैसा उघड करण्याबाबत करारमदार भारत सरकारने केलेले असले तरी या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. काळा पैसा खणून काढण्याची भाषा करणा-या लोकांना ही वस्तुस्थिती माहीत आहे. मात्र, राजकीय स्वार्थ व सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ही मागणी करण्याचे सत्र ते सातत्याने सुरू ठेवतात. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत वापरात असलेल्या चलनी नोटांचे एकूण मूल्य 11,648 कोटी रुपये इतके आहे. सध्या वापरात असलेल्या चलनी नोटांमध्ये 2005 पूर्वी छापलेल्या चलनी नोटांचे प्रमाण नेमके किती आहे याचा नेमका अंदाज रिझर्व्ह बँकेलाही नाही. करोडो रुपयांच्या बनावट चलनी नोटा देशाची अर्थव्यवस्था पोखरत आहेत. 2005 पूर्वीच्या नोटांची नक्कल करून त्या बनावट नोटा भारतीय अर्थव्यवस्थेत पद्धतशीरपणे उतरवल्या गेल्या आहेत. 2010-11 या आर्थिक वर्षामध्ये 435,607 बनावट चलनी नोटा विविध पोलिस कारवाईत जप्त करण्यात आल्या, असे रिझर्व्ह बँकेनेच जाहीर केले होते. तरीही 500 व 1000 च्या बनावट नोटा बँका, एटीएम यांच्यामधून तसेच रोजच्या व्यवहारांतून मिळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हॉलंड, बँकॉक येथे बनावट भारतीय नोटा छापण्याचे अनेक रॅकेट्स सक्रिय आहेत. या षड्यंत्रामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना मुख्य सूत्रधार आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांनी बनावट भारतीय नोटांचा वापर केला होता हे तपासातून सिद्ध झालेले आहे. 1996 मध्ये अशोक स्तंभाचे चित्र असलेल्या नोटांऐवजी महात्मा गांधी यांचे चित्र असलेल्या नोटा भारत सरकारने चलनात आणल्या. त्या आजतागायत वापरात आहेत. त्याचबरोबर 1990 च्या दशकात निवृत्त झालेल्या एस. वेंकिटरमण, सी. रंगराजन व 2003 मध्ये निवृत्त झालेले बिमल जालान या रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांची स्वाक्षरी असलेल्या चलनी नोटा अजूनही वापरात आहेत. नेमके याच नोटांच्या बनावट प्रतिरूपाचा प्रत्यक्ष व्यवहारात सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळेच 2005 पूर्वीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घ्यावा लागला. या निर्णयाने बनावट नोटांना काही प्रमाणात आळा बसेल यात शंका नाही. मात्र, पूर्णपणे ही समस्या संपेल, असा खुळा आशावाद कोणीही मनात बाळगू नये. भारतातील राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्वाला आर्थिक भान कमीच आहे. देशातील काळा पैसा संपवण्यासाठी चलनात फक्त 50 रुपयांपर्यंतच्या नोटा ठेवाव्यात व त्यापुढील मूल्याच्या नोटा बाद कराव्यात, अशी अजब मागणी काही काळापूर्वी बाबा रामदेव यांनी केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या मंगळवारच्या निर्णयावरही या मंडळींकडून अर्थशास्त्रीय अज्ञानातून बेताल टीका होण्याचा बराच संभव आहे. जगातील बहुसंख्य देशांमध्ये जुन्या कालावधीतील चलनी नोटा बाद करण्याचा निर्णय तेथील मुख्य बँक घेत असते. हे बघता रिझर्व्ह बँकेनेही योग्य अर्थशास्त्रीय वर्तन केले आहे. सर्वसामान्य लोकांनीही या निर्णयाला पाठिंबा द्यायला हवा.