आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एफआरपी’चा पोपट ! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दरवर्षी दिवाळीच्या तोंडावर ऊस दरासाठी आंदोलन होण्याचा पायंडा अलीकडच्या दशकात महाराष्ट्रात पडला होता. शरद पवार आणि साखर कारखानदारांच्या नावाने शिमगा करत रस्ते अडवायचे, ऊस वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे टायर फोडायचे, मंत्र्यांच्या दारात धरणे धरायचे, यासारखे प्रकार पाहण्याची सवय ग्रामीण महाराष्ट्राला लागली होती. शेतकऱ्यांचे जाणते नेते शरद जोशी यांची मूळ शेतकरी संघटना, त्यातून फुटून बाहेर पडलेली राजू शेट्टीप्रणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि रघुनाथ पाटलांची शेतकरी संघटना यथाशक्ती आंदोलने करायच्या. या संघटनांच्या मांडणीत तथ्य असल्याने त्यांना ऊस उत्पादकांकडून पाठिंबा मिळायचा. सहकारसम्राटांची खचाखच गर्दी असलेल्या सरकारलाही या आंदोलनांपुढे नमावे लागायचे. ही आंदोलने प्रामुख्याने पहिली उचल कितीची यासाठी होत. याचा धसकाच कारखानदारांनी घेतला होता. शेतकरी संघटनांचे हे यश मान्य करावे लागते. ऊस उत्पादकांना वाटेल तसे गुंडाळण्याचा प्रकार या संघटनांच्या धाकामुळे थांबला. यंदा मात्र यातले काहीच घडले नाही. नाही म्हणायला दसऱ्याच्या तोंडावर राजू शेट्टी यांनी मंत्र्यांची दिवाळी सुखात न जाऊ देण्याची डरकाळी फोडली. मंत्र्यांची दिवाळी सुखात सरली. शंभराहून अधिक साखर कारखान्यांचे गाळपसुद्धा सुरू झाले. किफायती आणि रास्त (एफआरपी) ऊस दराच्या मुद्द्यावर राज्यात कोठेही आंदोलन छेडले गेले नाही. पहिली उचल किती हा मुद्दाच यंदा गायब झाला आहे. साखर जगताला आता उत्सुकता आहे ती फक्त ‘एफआरपी’ एकरकमी मिळणार की नाही इतकीच. याच अनुषंगाने साखर संघ, शेतकरी संघटना आणि सहकारमंत्र्यांची बैठक पुण्यात गुरुवारी पार पडली. ‘एफआरपी’ एकरकमी देणे कायद्याने बंधनकारक असल्याने तडजोडीचा प्रश्नच नाही, असे सांगत शेतकरी संघटना ठाम राहिल्या. एका हप्त्यात ‘एफआरपी' देणे अशक्य असल्याची स्पष्ट भूमिका कारखानदारांनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देत सरकारी प्रथेप्रमाणे सहकारमंत्र्यांनी विषय पुढे ढकलला. हे सगळे घडताना ऊस उत्पादक काय करतो आहे? त्याच्यापुढची सध्याची चिंता ‘एफआरपी’ नसून उभ्या उसाचे लवकरात लवकर गाळप होणे ही आहे. दिवसागणीक पाणी दुर्मिळ होत चालल्याने ऊस जगवणे कठीण झाले आहे. ऊस दर किती आणि कधी मिळणार ते नंतर बघता येईल; आधी फडाला कोयता लागू द्या, अशी स्वच्छ व्यावहारिक भूमिका ऊस उत्पादकांनी घेतली आहे.

कोणत्याही अडथळ्याशिवाय साखर कारखान्यांची धुरांडी पेटली ती यामुळेच. दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादकांनी समंजसपणा दाखवला. गेल्या वर्षभरात साखर बाजारात मंदी असल्याने कारखान्यांची आर्थिक स्थिती नरम आहे. खेळते भांडवल नाही. त्यामुळे कारखाना अजित पवार किंवा दिलीप वळसे पाटील या विरोधकांचा असो की रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे या सत्ताधाऱ्यांचा; एका हप्त्यात ‘एफआरपी' देण्याची सुबत्ता कोणत्याच कारखान्याकडे नाही. एखाद््दुसरा दुष्काळसुद्धा झेलता येऊ नये इतका सहकार दुबळा का झाला? हा दूरगामी सुधारणांच्या दृष्टीने विचार करण्याचा विषय आहे. आता प्रश्न या घडीच्या ‘एफआरपी’चे काय, हा आहे. एकाच हप्त्यात ‘एफआरपी’ हा मुद्दा ताणून धरणे हा शेतकरी संघटनांच्या धोरणाचा भाग असावा. कारखानदार सहजासहजी शेतकऱ्यांना पैसे देत नाहीत हे त्यांनी यापूर्वी अनेकदा पाहिले आहे. संघटना आणि शेतकऱ्यांचा साखर कारखानदारांवर विश्वास उरलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीतून काय निष्पन्न होणार याचा अंदाज घेणे अवघड नाही. आर्थिक स्थितीअभावी कारखाने एका हप्त्यात ‘एफआरपी’ देऊ शकत नसले तरी त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याच्या मानसिकतेत शेतकरीही नाहीत. मात्र, आतापासूनच कान पाडून बसले तर कारखानदार मानसुद्धा मुरगाळतील या शंकेतून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असाव्यात. वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी तेव्हा कुठे ससा धरता येतो, हा अनुभव शेतकरी संघटनांना नवा नाही. सरकारी नियंत्रणाचा आणि कायद्याचा धाक दाखवत कारखान्यांकडून कमीत कमी हप्त्यात ‘एफआरपी’ मिळवण्याचा संघटनांचा प्रयत्न रास्तच आहे. ‘एफआरपी’च्या आग्रहामुळे कारखान्यांनाही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतून चार सरकारी सवलतींचा लाभ पदरात पाडून घेता येणार आहे. एकदा का ‘मियाँ (ऊस उत्पादक), बीबी (साखर कारखाने) राजी झाले की मग काजी (कोर्ट) ची भीती उरणार नाही. शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांचे एकमत घडवून आणण्याची जबाबदारी फडणवीस सरकारवर असेल. कारखाने सुरू होऊन महिना झाला तरी निर्णय होत नाही. यावरून एका हप्त्यात ‘एफआरपी' मिळण्याचा पोपट मेला आहे हे न समजण्याइतका शेतकरी दुधखुळा नाही. ही बातमी जाहीर कोण करणार एवढाच प्रश्न आता उरला आहे.