आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मार्गदर्शकांचा उद्वेग (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटाबंदीवरून संसदेत सुरू झालेली चर्चाबंदी अद्याप उठलेली नाही. सत्ताधारी व विरोधक हे दोघेही आपल्या भूमिकेवरून तसूभरही हलण्यास तयार नाहीत. नोटाबंदीवरून मोदींची कोंडी करण्याच्या इरेला विरोधक पडले आहेत, तर असल्या दबावाला अजिबात भीक घालायची नाही, असा मोदींचा निर्धार आहे. मोदींची आजपर्यंतची कार्यशैली पाहता ते मागे हटणार नाहीत. त्यातच महिनाभरात झालेल्या विविध निवडणुकांत भाजपला यश मिळाले व रांगेतील जनता त्रस्त दिसत असली तरी मोदींच्या हेतूबद्दल कोणी शंका घेतलेली नाही. यामुळे भाजपला चेव चढला तर नवल नाही. लोकांचा पाठिंबा पाहून विरोधक नरमतील, असा भाजपचा कयास असावा; पण तो फोल ठरला. उलट विरोधक चिडीस आले आणि जेपीसीसारख्या अव्यवहार्य मागण्या सुरू झाल्या. आता तर राहुल गांधींनी केजरीवालांच्या शैलीची आक्रमक भाषा सुरू केली आहे, तर नोटाबंदीवर आक्षेप घेणारे सर्व जण काळ्या धंद्याचे समर्थक आहेत, असले आरोप भाजपकडून सुरू झाले आहेत.

नोटाबंदी हा आर्थिक प्रश्न; पण तो पूर्णपणे राजकीय बनला. तसे होण्याची अनेक कारणे आहेत. भाजप हा सामान्यांचा पक्ष नाही, शेटजी-भटजींचा पक्ष आहे, असा प्रचार गेली दोन वर्षे सुरू होता. मोदींनी एका झटक्यात तो मोडीत काढला आणि आज काँग्रेस व डाव्या पक्षांपेक्षा पुढे जात गरिबांमध्येही आपल्याला स्थान असल्याचे दाखवून दिले. या सर्व पक्षांच्या मतपेढीला मोदींनी हात घातला. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया येणे साहजिक होते. काळ्या पैशाची भाषा बोलणारे मोदी एक महिन्यांनतर कॅशलेस इकॉनॉमीची भाषा करत आहेत व त्यातील पेटीएम म्हणजे ‘पे टू मोदी’ आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. त्यांच्या पक्षाने देशावर साठ वर्षे राज्य केले आहे. मनमोहनसिंग यांच्याच काळात कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले व शेतकऱ्यांचे व्यवहार कॅशलेस व्हावेत, यासाठीचे सर्व्हर २०१४मध्येच कार्यरतही झाले होते; पण एकदा विरोधासाठी विरोध सुरू झाला की सर्व गोष्टींचा विसर पडतो. तसे सध्या झाले आहे. शेवटी विरोधी पक्षांना खडे बोल सुनावण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींना उचलावी लागली. संसद ही चर्चेसाठी आहे, धरणे धरण्यासाठी नाही. कृपया संसद चालवा, असे खुद्द राष्ट्रपतींनी सुनवले. धरणे धरण्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी केल्यामुळे हा फटका काँग्रेसला होता, असे म्हटले जाईल; परंतु राष्ट्रपती सर्वच पक्षांना उद्देशून बोलत होते.

कारण, संसद सुरू ठेवण्याची जबाबदारी ही मुख्यत: सत्ताधारी पक्षाची असते, या संकेताकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भाजप विरोधी पक्ष म्हणून काम करत होता तेव्हा याच संकेताचा वारंवार उच्चार करत होता. या संकेताची आठवण भाजपचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी यांनी करून दिली आहे. संसदेत अजिबात कामकाज होत नसल्याचे पाहून अडवाणी व्यथित झाले. मात्र, याबद्दल त्यांनी विरोधी पक्षाला बोल लावलेला नाही, हे महत्त्वाचे आहे. सभापती व संसदीय कामकाज मंत्री यांना काम करायचे नसेल तर संसद संस्थगित तरी करून टाका, असे उद््गार अडवाणी यांनी काढले व लोकसभेच्या गॅलरीत बसलेल्या सर्व पत्रकारांना ते ऐकूही आले. अडवाणी यांनी यासंदर्भात आणखी जाहीर वक्तव्य केलेले नसले तरी ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांनी प्रगट केलेली भावना महत्त्वाची आहे. विरोधकांचे सहकार्य मिळवण्याची जबाबदारी ही मुख्यत: संसदीय कामकाज मंंत्री व सभापती यांचीच असते, असे सुचवत अडवाणी यांनी भाजपला घरचा अहेर दिला.

स्वपक्षीयांवरच अशी तिरंदाजी करण्यामागची कारणे वेगळी सांगण्याची गरज नाही. अडवाणींच्या वक्तव्यामागे पक्षात फारसे महत्त्व नसल्याची ठसठस असली तरीही त्यांनी ज्या संकेताकडे लक्ष वेधले आहे तो भाजपला नाकारता येणार नाही. संसदीय कार्यमंत्री म्हणून व्यंकय्या नायडू व आता अनंतकुमार यांची कामगिरी ही सामंजस्यापेक्षा संघर्षावर भर देणारी आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात संसदीय कार्यमंत्री म्हणून प्रमोद महाजन यांनी केलेल्या उत्तम कामगिरीची या वेळी आठवण येते. त्या वेळी भाजपला बहुमत नव्हते व विरोधकांबरोबर आघाडीतील घटक पक्षांनाही सांभाळावे लागत होते. तरीही वाजपेयी सरकार सफाईने काम करत होते. इतकेच नव्हे, तर सर्वाधिक कार्यक्षम सरकार म्हणून वाजपेयी सरकारचा उल्लेख प्रशासनात आजही केला जातो. नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत बहुमत आहे तरीही कमालीची कटुता सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये दिसते. याला सर्वस्वी मोदी जबाबदार आहेत, असे म्हणता येणार नसले तरी राज्यशकट चालवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असल्याने संसदेतील तेढ सोडवण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकांचा विश्वास आहे म्हणून संसदेला डावलणे लोकशाही व्यवस्थेत कधीही योग्य ठरत नाही. प्रणव मुखर्जी व लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या मार्गदर्शकांच्या उद्वेगाकडे सर्व पक्षांनी लक्ष द्यावे.
बातम्या आणखी आहेत...