आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Editorial On Increasing Female Infanticide In Maharashtra

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कंसांचा सुळसुळाट (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्त्री भ्रूणहत्यांवरून सध्या राज्यात रान पेटले आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी शहरात गेल्या वर्षी एकाच वेळी नऊ नवजात स्त्री-जातीय अर्भके मृतावस्थेत सापडली, तेव्हापासून राज्यभरात खळबळ उडाली आणि बीड जिल्हा सरकारच्या रडारवर आला. परळी शहरात गर्भजल तपासणी आणि गर्भपाताचीही सोय होते अशी ख्याती गेल्या 26 वर्षांपासून राज्यभरात पसरलेली होती. त्यामुळे मुंबई-पुण्यापासून बहुसंख्य जिल्ह्यांमधील मुलींचे शत्रू परळीकडे धाव घेत होते. एका वेगळ्या अर्थाने परळीला वैद्यकीय पर्यटनस्थळ मानले जात होते. ही ख्याती बीड जिल्ह्यातच नव्हे, तर मराठवाडा आणि राज्यभरात पसरलेली होती, पण कोणालाही त्यात काहीच गैर वाटत नव्हते. स्त्री-पुरुष प्रमाणातील विषमता काही मोजक्या डॉक्टरांच्या जीवघेण्या कल्पकतेचा परिणाम आहे, याची जाणीव असूनही सरकार कारवाई करण्यास धजावत नव्हते. परळीत तर केवळ डॉक्टरच नव्हे, तर औषध विक्रेतेदेखील या खुनी व्यवसायात गुंतले होते. या मंडळींचे राज्यभरात पसरलेले एजंट ‘सावज’ हेरून परळीला पाठवत होते. सरकारकडून कारवाई केली जाण्याची सुतराम शक्यता वाटत नसल्यामुळे हा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे चालला होता. जून 2011 मध्ये 9 अर्भके सापडली, तेव्हा त्याच वेळी सरकार धडक कारवाई करेल आणि स्त्री-भ्रूण नष्ट करणाºया डॉक्टरांचा, औषध विक्रेत्यांचा, एजंटांचा नायनाट करेल, अशी आशा होती; पण अशा लोकांपर्यंत पोहोचायलाच सरकारला वर्ष लागले. या काळात किती स्त्री-गर्भ नष्ट केले गेले असतील, याची मोजदादही करणे अशक्य आहे. गेल्या महिन्यात डॉ. सुदाम मुंडे यांच्या रुग्णालयावर कारवाई झाल्यानंतर या व्यवसायाची काळी बाजू उजेडात आली. अर्थात, केवळ हे एक डॉक्टर नव्हे, तर राज्यभरात अशा गुन्हेगारांची फौजच सक्रिय असल्याची भयंकर माहिती उघड झाली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी राज्यभरात जिल्हानिहाय विशेष पथके नेमण्यात आली होती. या पथकांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांना आणि प्रसूतिगृहांना भेटी देऊन वेळोवेळी तपासणी करावी, संशयास्पद केंद्रांना सील ठोकावे आणि स्त्री भ्रूणहत्या करणाºयांना शासन करावे, असे आदेश देण्यात आले होते; तथापि, ही पथकेदेखील सरकारीच ठरली. त्यांच्याही संवेदना बोथट झाल्या आणि राज्यात स्त्री भू्रणहत्या सुरूच राहिल्या. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात स्त्री-पुरुष दर 801 वर आला, तर राज्यात 883 पर्यंत घसरला. एकट्या बीड जिल्ह्यात 117 सोनोग्राफी केंद्रे आणि 77 गर्भपात केंद्रे आहेत. ज्या सोनोग्राफी केंद्रात पोटातील विकारांचा शोध घेतला जावयास हवा, तेथे एका गरोदर महिलेच्या गर्भात मुलगा आहे की मुलगी हेच शोधण्यात तथाकथित स्त्रीरोगतज्ज्ञ धन्यता मानू लागले. मुलगा असेल तर ठीक, अन्यथा काहीतरी दोष दाखवून गर्भपात करण्याचा सल्ला दिला जाऊ लागला. त्याचे भयंकर परिणाम आता जाणवत आहेत. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने पुन्हा जिल्ह्या-जिल्ह्यात विशेष कारवाई पथके नेमली आहेत, पन्नासेक डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्याचे प्रस्ताव मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवले आहेत आणि सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी सुरू करून कारवाईचा बडगादेखील उगारला आहे. पण एवढे सगळे करूनही स्त्री भ्रूणहत्या थांबणार आहेत काय? ही वरवरची मलमपट्टी काही काळानंतर निष्प्रभ होण्याचाच धोका आहे. स्त्री भ्रूणहत्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचून इलाज केल्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. समाज सुशिक्षित होत असला तरी मुलांच्या आणि मुलींच्या संगोपनात आजही पूर्वीइतकेच अंतर आहे. सामाजिक सुरक्षेबरोबरच हुंड्यासारख्या भयंकर प्रथादेखील मुलींना जन्माला येण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. तुरळक अपवाद वगळता हुंड्याविना एकही लग्न लागत नाही आणि हुंडा दिल्या-घेतल्याची कबुली कोणीही देत नाही. लग्नाच्या बाजारात जेवढा सुशिक्षित मुलगा, तेवढी त्याची मोठी बोली लावली जाते. त्यामुळे मुलगी होणे म्हणजे पालकांना संकट वाटते. मुंबई-पुण्यात परिस्थिती वेगळी आहे, पण आजही मुलीला एका जिल्ह्यातून दुसºया जिल्ह्यातील आपल्या नातेवाइकाकडे एकटे पाठवण्याची सोय झालेली नाही. बस किंवा रेल्वेतून एकटी-दुकटी मुलगी क्वचितच प्रवास करू शकते. याची कारणे सर्वश्रुत आहेत, पण ती मान्य करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. 2010-11 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्टÑाचा क्रमांक देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये होता. हे प्रमाण 7.4 टक्के होते. आजही त्यात फारशी सुधारणा झालेली नाही. तपासणी पथके, धडक कारवाया आणि प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक आहेतच, पण हा गुन्हा सिद्ध करणे तेवढेच जिकिरीचे आहे. कायद्याला पुरावे हवे असतात आणि ज्यांनी पुरावा द्यावा, ती रक्ताची नातीच फितूर होणार असतील तर त्या जन्मदात्रीने कोणाकडून अपेक्षा बाळगावी? या पुरोगामी महाराष्ट्रात मातांना आपल्याच गर्भाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. पती, सासू-सासरे किंवा अगदी आई-वडीलदेखील तिच्या निर्णयाला पाठिंबा देतीलच, ही शाश्वती राहिलेली नाही. म्हणूनच भ्रूणहत्यांचा धंदा राज्यभरात फोफावला आहे. एकीकडे दहावी, बारावी, आयआयटीच्या परीक्षांमध्ये मुली मुलांपेक्षा सरस ठरत आहेत; पण दुसरीकडे कुपोषण, उपेक्षादेखील मुलींच्याच वाट्याला येत आहे. हे चित्र महाराष्ट्राची अधोगतीच दर्शवते. पुराणात कंस मामाने देवकीच्या सात मुलींना जन्मल्याबरोबर ठार मारल्याची कथा आहे. आधुनिक कंसांनी तर मुलींचा जन्म घेण्याचा हक्कदेखील हिरावून घेतला आहे. कधीतरी एखाद्या परळीतील प्रकरण गाजते, स्वत:ला डॉक्टर म्हणवून घेणारे चक्क फरार होतात, सरकार थातूरमातूर कारवाई करते आणि पुन्हा त्यांचे सत्र बेमालूमपणे सुरू राहते. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी आजाराच्या मुळावरच घाव घालावा लागेल.