आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्हा इंडिया विरुद्ध भारत? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जग अर्थकारणाने जोडले जाईल आणि जगाच्या केंद्रस्थानी भारताची चर्चा सुरू होईल, अशी भाकिते गेल्या दशकात चढाओढीने केली गेली. मात्र एकविसाव्या शतकाची १४ वर्षे उलटून गेल्यानंतर त्याच भारतात पुन्हा "इंडिया विरुद्ध भारत' असा संघर्ष जन्म घेईल, असे भाकीत कोणी केले नव्हते. भारतात एक इंडिया राहतो म्हणजे या देशातील महानगरांत राहणारा मध्यम, उच्चमध्यमवर्ग आणि अतिश्रीमंत वर्ग. त्याची संख्या आता २५ कोटींवर गेली आहे. म्हणजे जवळपास अमेरिकेच्या लोकसंख्येइतकी! युरोपात सर्वच देश यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले आहेत. आणि ‘भारत’ म्हणजे ग्रामीण भारत. त्यात शहरी गरिबांचा समावेश केला तर तो वर्ग आहे सुमारे ५० ते ६० कोटी. म्हणजे चीन सोडता जगातील सर्वात मोठा मानवी समूह! जगातील साडेसतरा टक्के लोक ज्या देशात राहतात, त्या देशाकडे जग दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिष्याची किंवा पुस्तकी पंडिताची अजिबात गरज नाही. मात्र हा खंडप्राय आणि विविधतेने नटलेला देश टोकाच्या संघर्षाशिवाय कसा पुढे चालत राहील, हे करून दाखवण्यासाठी या देशातील व्यवस्थेत सकारात्मक बदल करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती लागते. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ती इच्छाशक्ती आहे आणि त्या दिशेने ते वेगाने निघाले आहेत, असे आता-आतापर्यंत वाटत होते. पण भारताला या वर्षी निसर्गाने दगा दिला आणि सर्व चित्रच पालटले. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वादळ आणि अवकाळी पावसाने १८.९८ दशलक्ष हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान केले. त्याचा ६० कोटी जनतेवर इतका विपरीत परिणाम झाला की काही शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या संकटात नागवल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या इतकी मोठी आहे की कोणत्याही सरकारमध्ये त्यांच्यासाठी भरीव काही करण्याची क्षमता नाही. खरोखरच असे काही करायचे ठरवले तर सरकारला ठरवलेले प्राधान्यक्रम बदलावे लागतील. मुळात विकासाचे हे शहरी मॉडेल देशाने स्वीकारले, त्याला आता किमान सहा दशके उलटून गेली आहेत. विकासाची गाडी आता अशा रस्त्यावर येऊन ठेपली आहे की तिला पुढे नेण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण जगाच्या त्या स्पर्धेत आम्हाला आता भाग घ्यायचा नाही, असेही भारत म्हणू शकत नाही. त्यामुळेच जगाला विश्वासात घेऊन भांडवल उभारणीचे प्रयत्न भारतीय नेत्यांना करावे लागत आहेत. केवळ जगासाठी नाही, पण जो सुखांसाठी आसुसलेला ‘इंडिया’ आहे, त्याचा आवाज मोठा आहे. त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंमत ना काँग्रेसकडे होती ना भाजपकडे आहे. या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडायचे, हा मोठाच पेच आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भूमी अधिग्रहण कायदा, पिकांची हानी, पिकांच्या आधारभूत किमती, जीएसटी विधेयक यावरून लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ कमी असूनही त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. त्यांनी सत्तारूढ भाजपला खिंडीत पकडले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी सत्तारूढ भाजपला खिंडीत पकडले आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी सक्रिय झाले आहेत. ज्यांना मदतीची गरज आहे, अशा वर्गाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणे, हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. पण त्यातून ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ अशी जी उभी फूट पाडली जाते आहे, ते आज या देशाला झेपणारे नाही. खरा भारत खेड्यात राहतो, असे म्हणून महात्मा गांधींनी या देशाच्या विकासाची दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ती दिशा काँग्रेसच्या नेत्यांनी मानली नाही आणि देश वेगाने शहरीकरणाकडे झुकला. तो प्रवास आजपर्यंत चालू आहे. तो इतका पुढे गेला की भारत नावाच्या देशात एक ‘इंडिया’ तयार झाला. जी जी म्हणून सरकारे आली, ज्यात बहुतांश वेळा काँग्रेसचीच सरकारे होती, त्यांनी ‘इंडिया’ चे करता येईल तेवढे लाड केले आणि आता तर ‘भारत’ माहीतच नसलेली पिढी ‘इंडिया’त राहते आहे! त्यांना जे कमी वेळात मिळाले आणि जे आजही मिळते आहे, त्याविषयीही बोलले गेले आणि त्यानुसार काही बदल झाले तरच आज शेतकऱ्यांच्या समस्यांना भिडता येईल. पंजाब आणि विदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी फिरणारे, पायी चालणारे, सेकंड क्लासच्या डब्याने प्रवास करणारे राहुल गांधी यांनी त्याविषयीही आधी बोलले पाहिजे. अर्थात हा बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आहे. व्यवस्था बदलाचे काही संकेत त्यांनी दिले आहेत, मात्र हे संकट एवढे मोठे आहे की त्यांनी सरकारचा बडेजाव कमी करण्याची गरज आहे.‘मी जनतेचा सेवक आहे,’ अशी सुरुवात करून मोदी सत्तेवर बसले आहेत, तो शब्द आता वास्तवात उतरवण्याची गरज आहे. देशातील सामान्य माणसाला सरकारच्या पाठिंब्याची गरज असते, ती गरज मान्य करणारे राजकारण यातून होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.