आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोंडी फुटली ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कॅनडा व अमेरिकेचा दौरा आजपासून सुरू झाला असताना चलनवाढीच्या निर्देशांकाने तीन वर्षांचा नीचांक गाठल्याची एक चांगली बातमी आली आहे. गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती झपाट्याने घसरल्याने महागाईला आळा बसण्यास मदत झाली आहे. या घसरत्या किमतीमुळे गेल्या महिनाभरात पेट्रोलच्या किमती तीन वेळा कमी करण्यात आल्या. मात्र किमती वाढल्यावर ज्या भडकरीत्या माध्यमांमध्ये बातम्या दिल्या जातात, त्या तुलनेत पेट्रोल स्वस्त झाल्यावर चटावरचे श्राद्ध उरकल्यासारख्या बातम्या दिसतात. चलनवाढीच्या महागाई निर्देशांकाचेही असेच आहे. फेब्रुवारीत 6.84 टक्के असलेला हा निर्देशांक 5.96 टक्क्यांवर आता घसरला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना ब-यापैकी दिलासा मिळेल, असे चित्र असतानाही अनेक माध्यमांनी मात्र याला दुय्यम स्थान दिले आहे. पुढील टप्प्यात व्याजाचे दर उतरतील, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो. येत्या 3 मे रोजी जाहीर होणा-या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात ही व्याजकपात होईल, हे नक्की. या व्याजकपातीनंतर गृहकर्ज कमी होणार असल्याने मध्यमवर्गीय शहरी गृहखरेदी केलेल्यांना दिलासा मिळेल. गेली चार वर्षे व्याजाचे जे दर सतत चढते होते त्याला उतरण लागल्यास सर्वात हायसे वाटेल ते उद्योग क्षेत्राला. व्याजाचे दर कमी झाल्यास औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळू शकेल. चढते व्याजदर असल्याने गुंतवणूक कमी होत असल्याची तक्रार उद्योजकांच्या संघटना वेळोवेळी करत असतातच. परिणामी सध्या अर्थव्यवस्थेत जी मरगळ आली आहे ती थोपवली जाऊन चालना मिळू शकेल. गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या किमतीतही मोठी पडझड झाल्याने तसेच खनिज तेलाच्या किमती घसरणीला लागल्याने अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे. भविष्यात हे दर आणखी उतरल्यास महागाईचा पारा उतरण्यास हातभार लागेल. खनिज तेल व सोने यांच्या आयातीवरच आपल्याला मोठा खर्च करावा लागतो. आता यावरचा खर्च कमी होऊ शकेल. यामुळे सरकारची आयात-निर्यातीतील तूट कमी होण्यास हातभार लागेल आणि अर्थसंकल्पीय तुटीची जी गणिते चुकली होती ती पुन्हा मार्गी लागतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था येत्या काही काळात मंदीच्या फे-यातून मुक्त होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. युरोपातील काही देशांच्या अर्थव्यवस्था मात्र दिवसेंदिवस गाळात जात आहेत. अलीकडेच सायप्रसला ‘बेल आऊट पॅकेज’ देऊन मोठ्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे युरोपातील चित्र अद्याप तरी नकारात्मकच आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला गुंतवणूक आकर्षित करण्यास यश आल्यास आपल्या विकासदराला चालना देण्यासाठी हातभार लागेल. केंद्र सरकारने एक हजार कोटी रुपयांवरील गुंतवणूक केल्यास त्याला ‘एक खिडकी’ मंजुरी देण्याची आकर्षक योजना आखली आहे. या योजनेचे ‘मार्केटिंग’ करण्यासाठीच चिदंबरम यांचा विदेश दौरा आहे. कारण गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून चीनपेक्षा भारतात गुंतवणूक करणे आकर्षक असले तरीही आपल्या देशात अजूनही असलेला लालफितीचा कारभार हा त्यांना मोठा अडचणीचा वाटतो. त्यामुळेच सरकारने रिटेल उद्योग क्षेत्र 100 टक्के विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले केले असले तरी अजूनही यासंबंधीचे काही ठोस प्रस्ताव आलेले नाहीत. त्याउलट हवाई उद्योगात 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली असली तरीही यातील पहिली गुंतवणूक ‘एअर एशिया’च्या रूपाने झाली आहे. भविष्यातही काही आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांचे प्रस्ताव येतील, अशी आशा आहे. याला वेग यावा म्हणून अर्थमंत्र्यांना अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी या दौ-यात आपल्या जमेच्या बाजू मांडाव्या लागतील. पुढच्या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्याने गुंतवणूकदार सावध असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र जे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करून एखाद्या देशात गुंतवणूक करतात ते निवडणुकांचा विचार करत नाहीत, हा मुद्दादेखील विसरता येणार नाही. निवडणुकांचा विचार हा शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारा ‘अंकल सॅम’ मात्र जरूर करतो. कारण शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन कमी व अल्पकालीन जास्त असते. अर्थव्यवस्थेत आलेला शिथिलपणा व कंपन्यांचा घसरलेला नफा यामुळेच आपल्याकडे गेल्या काही महिन्यांत शेअर बाजारातील विदेशी वित्तसंस्थांची गुंतवणूक मंदावली आहे. केवळ आपल्याच देशातील नव्हे तर झपाट्याने विस्तार पावणा-या म्हणून नावारूपाला आलेल्या ‘बिक्र’ (ब्राझील, रशिया, चीन व भारत) देशातील सर्वच अर्थव्यवस्था मंदावल्याने येथील शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी पळ काढला आहे.

आपल्याकडील शेअर बाजारातून विदेशी वित्तसंस्थांनी सुमारे 90 कोटी डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. या गुंतवणूकदारांनी ‘ब्रिक’ देशातील गुंतवणूक काढून घेऊन अमेरिका व जपान या देशांत केली. विदेशी गुंतवणूकदारांनी अशा प्रकारे गुंतवणूक काढून घेण्याचा हा प्रकार काही नवीन नाही. शेअर बाजारातील ही गुंतवणूक नेहमीच ‘वाहती’ असते. यामुळे घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही. ज्या गतीने ही गुंतवणूक बाहेर जाते त्याहून जास्त गतीने शेअर बाजारात पुन्हा परतते, असा केवळ आपल्याकडचा नाही तर जगाचा अनुभव आहे. महागाईचा पारा आता उतरता असल्याने तसेच व्याजाचे दर उतरल्यास ‘अंकल सॅम’ पुन्हा नजीकच्या काळात बाजारात अवतरल्यास काही आश्चर्य वाटायला नको.