आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सागरी सामर्थ्यदर्शन (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रशियन नौदलाशी प्रदीर्घ वाटाघाटी व ब-याच राजनैतिक भेटीगाठींनंतर शनिवारी ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही विमानवाहू युद्धनौका भारतीय नौदलात दाखल झाली. येत्या दोन महिन्यांत ती कारवार येथील नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट होणार आहे. शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळात-1987मध्ये ‘अ‍ॅडमिरल गोर्शकोव्ह’ या नावाने ही युद्धनौका सोव्हिएत रशियाच्या नौदलाचा एक कणा म्हणून दिमाखात सामील झाली होती. ‘नाटो’च्या वाढत्या सागरी सामर्थ्याला तोडीस तोड उत्तर म्हणून या नौकेचा दबदबा निर्माण झाला होता. 1960 च्या दशकात शीतयुद्ध अधिक गडद होत असताना रशियन नौदलात जे क्रांतिकारी बदल करण्यात आले होते, त्यामध्ये सोव्हिएत युनियन नौदलाचे प्रमुख अ‍ॅडमिरल सर्जे गोर्शकोव्ह यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. पुढे 1987 मध्ये त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्याच नावाने ही युद्धनौका रशियन नौदलात दाखल झाली होती. पण शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर या युद्धनौकेचा आर्थिक भार रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला पेलवेनासा झाला होता. त्यामुळे ही युद्धनौका सुमारे दहा वर्षे नौदलाच्या सेवेत कार्यरत नव्हती.
1997 मध्ये ती पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आणि पुढे 2004 मध्ये भारताने ही युद्धनौका रशियाकडून खरेदी करण्याचा करार केला. ही युद्धनौका सामील झाल्याने हिंदी महासागर आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील समीकरणे बदलून जाणार आहेत. कारण भारत आणि चीन यांच्यात एकीकडे शांततामय वाटाघाटी होत असल्या तरी त्यांच्यामध्ये सीमावाद, सागरी वर्चस्वामुळे संघर्षाचे, कुरघोडीचे वातावरण आहे. आशिया खंडातील या दोन महासत्तांच्या अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांच्या लष्करी सामर्थ्यातही वाढ होत आहे. दोन्ही देश आपापल्या संरक्षणावर दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचा खर्च करत आहेत. चीनकडे अण्वस्त्रे, आधुनिक तंत्रज्ञान असलेली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे व लाखोंच्या संख्येने लष्करी जवान असले तरी चीनची नौदल शक्ती ही तशी दुर्लक्षित बाब होती. कारण चीनच्या नेतृत्वाने कधी सागरी सामर्थ्याचा विचार केला नव्हता. काही वर्षांपर्यंत लष्करी अभ्यासक, चीन आणि भारतामध्ये युद्ध झाल्यास ते जमिनीवर अथवा हवाई होईल असे सांगत होते. या अभ्यासकांनी भारत आणि चीन अशा सागरी संघर्षाची कल्पना केली नव्हती. पण आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून आशिया खंडात आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारावर आपले वर्चस्व वाढवण्याच्या इराद्याने चीनने दक्षिण चिनी समुद्र आणि हिंदी महासागरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे करण्यामागे दोन प्रमुख कारणे होती, एक म्हणजे या दोन्ही महासागरांवर लष्करी सामर्थ्य प्रस्थापित झाल्यास त्याचा फायदा व्यापारासाठी-सागरी क्षेत्रातील साधनसंपत्तीच्या उत्खननासाठी करून घेणे आणि दुसरे म्हणजे या सागरी क्षेत्रात भारताच्या वाढत्या नौदल सामर्थ्याला प्रतिरोध करणे. चीनने हे जोखून गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय नौदल सामर्थ्याला धक्का बसेल अशा काही कारवायाही सुरू केल्या आहेत. ते भारताला शह बसावा म्हणून पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि म्यानमार या देशांना दरवर्षी लष्करी मदत देत आहेत. चीनने या देशांमध्ये बंदरे, नाविक तळही बांधण्यास सुरुवात केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्यानमारच्या सागरी हद्दीत चिनी युद्धनौकांनी कवायती केल्या होत्या. एकदा नाविक तळ पूर्णपणे कार्यान्वित झाले की भारताच्या नौदलावर वचक बसू शकतो अशी ही सामरिक कूटनीती आहे! त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या वर्षी चीनने त्यांच्या नौदलात पहिली विमानवाहू युद्धनौका सामील करून भारताला धक्का दिला होता. या विमानवाहू युद्धनौकेमुळे दक्षिण चिनी समुद्र आणि हिंदी महासागराचे सागरी सत्ता समीकरण पार बदलून गेले होते. चीनच्या या वाढत्या सागरी हस्तक्षेपाला उत्तर देणे हे महत्त्वाचे असल्याने भारतानेही आपले नौदल अधिक कार्यक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून भारताने दक्षिण चीन समुद्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय युद्धनौकांनी दक्षिण चिनी समुद्रात लष्करी कवायती केल्यामुळे चीन नाराज झाला होता.
आता ‘आयएनएस विक्रमादित्य’मुळे चीनची नाराजी अधिक वाढणार आहे. चीनकडे असलेली युद्धनौका आणि ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ यांची रचना बहुतांश मिळतीजुळती आहे. दोघांच्याही युद्धक्षमता तोडीस तोड आहेत. सुमारे तीन फुटबॉल मैदानांची लांबी असलेल्या ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू युद्धनौकेवर एका वेळी 30 लढाऊ विमाने व हेलिकॉप्टर्स ठेवली जाऊ शकतात. शिवाय या जहाजाच्या विशिष्ट रचनेमुळे लढाऊ विमानांना हवेत झेपावण्यासाठी कमी अंतराचा टेकऑफ घ्यावा लागतो. या युद्धनौकेवर बसवलेल्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेमुळे 350 ते 400 किमी अंतरावर येणा-या विमानांची आगाऊ माहिती मिळते. तसेच शत्रूच्या लढाऊ विमानांना या युद्धनौकेचा प्रत्यक्ष जवळ येईपर्यंत सुगावा लागू शकत नाही. ‘आयएनएस विक्रमादित्य’मुळे भारत आता दोनपेक्षा अधिक विमानवाहू युद्धनौका ताफ्यात असलेल्या अमेरिका आणि इटलीनंतरचा तिसरा देश झाला आहे. काही संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते या युद्धनौकेमुळे भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढेलच, पण ते अमेरिकेच्या नौदल सामर्थ्यालाही शह देऊ शकते. पुढील वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी जाणार असल्याने भारतीय उपखंडातील राजकीय वातावरण धगधगू शकते. अमेरिकेचा भारतीय उपखंडावरील राजकीय प्रभाव ओसरू शकतो. अमेरिकेचा हिंदी महासागरात नाविक तळ आहे. पण सध्याच्या बदलत्या राजकीय समीकरणात केवळ नौदलावर अमेरिकेला विसंबून राहता येणार नाही. ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ दोन महिन्यांनी सुएझ कालवा किंवा द. आफ्रिकेला वळसा घालून कारवारमध्ये नौदलात दाखल होईल तेव्हा भारतीय नौदलाचे सामर्थ्यच नव्हे तर आत्मविश्वासही वाढलेला दिसेल.