आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थिर व्याजदराचा शहाणपणा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराबद्दल सर्वत्र कमालीची उत्सुकता होती. मोदी विरोधकांमध्ये तर विशेष. नोटबंदीनंतर प्रथमच रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर जाहीर होणार होते. रेपो दर कमी करण्याचा दबाव रिझर्व्ह बँकेवर सरकारकडून आणला जाईल आणि बँक त्या दबावापुढे झुकेल असे चित्र निर्माण केले जात होते. ते चुकीचे होते हे रेपो दर जसेच्या तसे ठेवून रिझर्व्ह बँकेने दाखवून दिले. रघुराम राजन यांच्याइतकी धमक नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल दाखवणार नाहीत असे म्हटले जात होते. पहिल्या टप्प्यात पटेल यांनी दर कपात केली तेव्हा हे सरकारधार्जिणे गव्हर्नर असल्याचे म्हटले गेले. नोटबंदीला त्यांनी विरोध केला नाही याबद्दलही राग व्यक्त केला गेला. नोटबंदीवरील त्यांच्या स्पष्टीकरणावर अर्थशास्त्राबद्दल अल्पमती असणारेही टीकाटिप्पणी करू लागले. दुसऱ्या बाजूने नोटबंदीमुळे बँकांकडे भरपूर पैसा आल्याने व्याजाचे दर कमी करण्यास हरकत नाही असाही दबाव येत होता. तो झुगारून रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर कायम ठेवले. एक प्रकारे परिस्थिती जैसे थे ठेवली.

यातून एक-दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. रिझर्व्ह बँक या संस्थेच्या स्वायत्ततेबद्दल जी शंका उपस्थित केली जात होती ती निराधार आहे. ही संस्था सहजपणे कुणाच्या दबावाखाली येणारी नाही. व्याजदराची स्थिती जैसे थे ठेवण्यामागची कारणेही समजून घेतली पाहिजेत. नोटबंदी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मागील काळात कधीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात देशात सोडा, जगातही कुठे असा उपक्रम झालेला नाही. यामुळे नोटबंदीचे निश्चित परिणाम काय होतील याबद्दल सर्वांनाच शंका आहे. ते परिणाम चांगले असतील असे गृहीत धरले तरी या चांगल्या परिणामांचे निश्चित स्वरूप अजून स्पष्ट झालेले नाही. नोटबंदीचे भलेबुरे परिणाम स्पष्टपणे कळण्यास अजून दोन-चार महिने जावे लागतील.

अस्थिर परिस्थितीत व्याजदर कपातीचे घोडे दामटण्यास रिझर्व्ह बँक तयार नसेल तर या सावधगिरीबद्दल ऊर्जित पटेल यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. अस्थिर परिस्थिती फक्त देशात नाही, तर जगातील घडामोडीही अस्थिरतेला आमंत्रण देत आहेत. युरोपातील घडामोडी, अमेरिकेतील सत्तापालट, देशातील महागाई आणि तेलाचे वाढते दर अशा वेगवेगळ्या प्रवाहांचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हा प्रत्येक प्रवाह नोटबंदीइतकाच अनिश्चित स्वरूपाचा असल्याने पावले जपून टाकावी लागतात. जगात अन्यत्र दर वाढत असताना येथील दर कमी झाले असते तर गुंतवणूक पुन्हा अन्य देशांकडे वळली असती. रिझर्व्ह बँकेने तो धोका टाळला. नोटबंदीचा निर्णय वा त्याची वेळ चुकली असा याचा अर्थ नव्हे. तर नोटबंदीच्या निर्णयाचा पूर्ण फायदा उचलण्यासाठी धीर धरून पुढील निर्णय घेतले पाहिजेत, असे रिझर्व्ह बँक म्हणत आहे.

यामुळेच कोणत्याच स्वरूपाची निश्चित विधाने रिझर्व्ह बँकेने केलेली नाहीत. बँकांतून पैसे काढून घेण्यावरील निर्बंध कधी कमी होतील याबद्दलही स्पष्ट मत दिले नाही. मात्र भीतीपोटी लोकांकडून पैशाची साठवण सुरू असल्यामुळे नेहमीपेक्षा जास्त नोटा व्यवहारात असूनही टंचाई जाणवत आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सूचित केले. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी याला दुजोरा दिला. तथापि, लोकांच्या मनात ही धास्ती निर्माण झाली ती अंमलबजावणीतील ढिलाईमुळे. आठवडाभरातच पुरेशा नोटा आल्या असत्या तर नव्या नोटांची साठवण करण्याची वृत्ती बळावली नसती.

दुसरी अडचण ५००च्या नोटांच्या टंचाईची आहे. दोन हजार व शंभर अशा दोन टोकांमध्ये लोकांना सध्या व्यवहार करावे लागतात. यामध्ये सुटे देण्यापासून शंभराच्या नोटा मोजण्यापर्यंत अनेक अडचणी येतात. ५००च्या नव्या नोटा जलदीने व सर्वत्र वितरित झाल्या तर लोकांच्या मनात धास्ती राहणार नाही. यासाठी वेळ पडल्यास परदेशातून नोटा छापून घ्याव्यात अशी सूचना करण्यात आली आहे. कारण नाराज लोकांचा राग बँकांना सहन करावा लागतो आहे. पैसा देऊ शकत नाहीत व पैसा वापरूही शकत नाहीत, अशा कात्रीत बँका सापडल्या आहेत.
बँकांवर दुसरा भार सीआरआरचा पडला होता. सीआरआर १०० टक्के ठेवण्याचा आपला निर्णय १० डिसेंबरपासून स्थगित करून बँकांवरील हा भार रिझर्व्ह बँकेने उठवला. याचा फायदा बँकांना होईल. याचा निराळा अर्थ असा की रिझर्व्ह बँकेने स्वत: व्याजदर कमी केले नसले तरी सीआरआरचा निर्बंध काढून टाकून बँकांना व्याजदर कपातीचा अवसर मिळवून दिला आहे. तथापि बँकाही याबाबत झटपट निर्णय घेण्याची शक्यता दिसत नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्वजण वाट पाहतील. नोटबंदीच्या परिणामांचे खरे चित्र त्यानंतर स्पष्ट होऊ लागेल व निर्णय घेण्यासारखी स्थिती येण्यास फेब्रुवारी उजाडेल. तोपर्यंत नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प आलेला असेल. म्हणजे देशाची आर्थिक दिशा ही आता अर्थसंकल्पातूनच स्पष्ट होईल.
बातम्या आणखी आहेत...