आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्राने दाखवलेला पथ (संपादकीय)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकार बदलले आहे हे केवळ दिसून चालत नाही, तर ते राज्यातील जनतेला जाणवणे महत्त्वाचे असते. राज्यात १५ वर्षे जुने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार बदलून साडेतेरा महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे युती सरकार आले खरे; पण अनेक संदर्भांत त्याची जाणीव राज्यातील जनतेला होत नव्हती. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे मात्र बदललेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीची जाणीव ग्रामीण जनतेला होताना िदसू लागली आहे. दोन मोठ्या धरणांमुळे जो जलसंचय होणे अपेक्षित असते तेवढा जलसाठा या अभियानामुळे अवघ्या काही महिन्यांत राज्यात साठवला गेला आहे. धरण बांधकामासाठी लागणारा वेळ, त्यामुळे वाढणारी प्रकल्पाची किंमत, प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागायला लागणारा विलंब, प्रकल्पासाठी वाया जाणारी जमीन, गावांचे स्थलांतर अशा अनेक बाबींना त्यामुळे फाटा देता आला आहे. याचे श्रेय मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना जेवढे जाते तेवढेच ते जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनाही द्यायला हवे. अशा पद्धतीच्या जलसंधारणाचा फायदा काय होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळेच पंकजा मुंडे यांनी ही योजना राज्यभर राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि अवघ्या काही महिन्यांत त्याचे परिणाम समोर आले आहेत. मुंडे यांच्याआधी विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले हरिभाऊ बागडे यांनीही तो अनुभव प्रत्यक्ष घेतला होता. ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणारे सुरेश खानापूरकर आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणारे शिरपूरचे तत्कालीन आमदार अमरीश पटेल यांना या योजनेचे जनकत्व जाते. पण ते ज्या पक्षात होते त्या पक्षाच्या सरकारने त्यांच्या कामाची दखल घेतली नाही आणि ती संधी सध्याच्या युती सरकारने घेतली. त्यामुळेच या सरकारलाही श्रेय दिलेच पाहिजे. ज्या राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांतील कथित आर्थिक घोटाळे ही राष्ट्रीय पातळीवर गाजणारी बातमी होती, त्याच राज्यातील जलसंधारण काही महिन्यांत देशातील अनेक राज्यांना अनुकरणीय वाटावे, ही बाब दुर्लक्ष करता येण्यासारखी मुळीच नाही. महाराष्ट्रात हरितक्रांतीचे प्रयाेग एकदा नव्हे, दाेनदा झाले आहेत. परंतु शेतीची, तळी-विहिरी यांची तहान भागवण्यासाठी एकही उपक्रम ठाेसपणे राबवला गेला नव्हता. जलयुक्त शिवारच्या निमित्ताने नव्या राज्यकर्त्यांनी पाहिलेले जलक्रांतीचे स्वप्न अाता बाळसे धरू लागले अाहे. गेल्या पाच वर्षांतील पाणीटंचाईचा अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रात जलबचतीच्या अनुषंगाने वैचारिक परिवर्तनाच्या लाटा येत अाहेत, ही बाब अाशादायक म्हणावी लागेल. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील २४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ हाेता, या वर्षी १५ हजार गावे टंचाईग्रस्त अाहेत. याचाच अर्थ हजाराे गावांमध्ये जलयुक्त शिवार याेजनेने खऱ्या अर्थाने क्रांती घडवली अाहे. इथे उल्लेखनीय बाब अशी की, राज्यातील ५० टक्के लाेकांचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून असून राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये शेतीचा ११ टक्के वाटा अाहे. म्हणजे हे ५० टक्के लाेक केवळ ११ टक्के वाट्यावर जगतात. तात्पर्य असे की, शेतीवरील राेजगाराचे भारमान मुळात कमी करावे लागेल. त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयाेग करावे लागतील. त्यासाेबतच अाता गरज अाहे ती जलप्रदूषण राेखण्याची, जलबचत तसेच जलसाक्षरतेची. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासन अाणि लाेकसहभाग अतिशय माेलाचा ठरणार अाहे. वस्तुत: पावसाच्या पाण्याचा साठा मुबलक असावा यासाठीच पूर्वसुरींनी राज्यात जायकवाडीसह माेठी धरणे बांधली. बरीच धरणे अर्धवट रखडलेलीही अाहेत. परंतु त्यातही ‘गावकी’सारखे राजकारण सुरू झाल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा पुरेसा अाणि पूर्ण क्षमतेने उपयाेग हाेईनासा झाला. यापूर्वी अण्णा हजारेंनी राळेगण सिद्धीत ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’चा प्रयाेग केला. राज्यभर त्याची चर्चा झाली. अनेक गावांच्या लाेकांनी त्याचे अनुकरणही केले. मात्र नंतर त्याचे गांभीर्य कमी हाेत गेले. राजाश्रय मिळालेल्या या याेजनेची कालांतराने उपेक्षाच झाली. जलक्रांतीच्या या नव्या पर्वाने अाता पुन्हा एकदा केवळ महाराष्ट्रातील जनतेच्याच म्हणून नव्हे, तर शेजारच्या राजस्थान अाणि तेलंगणाच्यादेखील अाशा जागवल्या अाहेत. त्यामुळे त्यांनीही या योजनेला तत्त्वत: स्वीकारले आहे. योजनेचे लाभ पाहून देशातील अन्य राज्येही तिचा अंगीकार करतील, असे िदसते. याआधी महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली आहे. आज ती देशाची महत्त्वाकांक्षी योजना बनली आहे. दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला हातात काम हवं असताना ४० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना कामाची हमी दिली आणि एका ऐतिहासिक योजनेचा जन्म झाला. आताही तेच झाले आहे. कोरड्या पडणाऱ्या शेतीसाठी पाण्याची सोय करण्याच्या आर्त हाकेतून ही कल्पना जन्माला आली आणि ती तीन राज्यांत राबवली जाऊ लागली आहे. या अर्थाने, महाराष्ट्र जनकल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत देशासाठी पथदर्शक ठरतो आहे. तो त्याच अर्थाने पथदर्शक राहावा, एवढीच या राज्यातल्या जनतेची अपेक्षा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...