आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरी मिटवणारी भेट (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधी समारंभात सार्क देशांच्या प्रमुखांना पाठवलेल्या आमंत्रणामागे काही परराष्ट्रीय व्यूहरचना होत्या. त्यापैकी एक अशी की, भारताने सार्क देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याबरोबर या विशाल भौगोलिक प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचे सारथ्य केले तर भारताचे एक क्षेत्रीय शक्ती म्हणून महत्त्व वाढून चीनला जरब बसेल. नरेंद्र मोदी यांच्या रविवारी नेपाळच्या संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात हाच सूर होता. त्यामध्ये भारत-नेपाळ विकासाचा संतुलित रोडमॅप होता. त्याचबरोबर भारत हा नेपाळचा विश्वासू मित्र असल्याची भाषा होती. विशेष म्हणजे, मोदींचे भाषण ऐकण्यासाठी नेपाळच्या राजकारणातील सर्व राजकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते व भाषणानंतर सर्वांनीच भारताच्या बदललेल्या भूमिकेची प्रशंसा केली.

पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर मोदींनी भूतानला भेट दिली होती व या भेटीत त्यांनी भारत आणि भूतान यांच्यातील आर्थिक सहकार्यावर भर दिला होता. आता नेपाळ दौर्‍यात त्यांनी उभय देशांमधील गरिबी निर्मूलनासाठी, आर्थिक विकासासाठी परस्पर सहकार्याची विनंती करताना, भारतामधल्या नगरे-खेड्यांमधील अंधार नष्ट करून सामान्यांच्या जीवनात प्रकाश निर्माण करण्याची किमया केवळ नेपाळच करू शकतो, असे भावनिक आवाहन करून नेपाळवासीयांची मने जिंकली. भारताच्या विकासात नेपाळने योगदान दिले पाहिजे, असे मोदींनी म्हणण्यामागे जी काही महत्त्वाची कारणे आहेत त्यापैकी एक कारण असे की, नेपाळमधून गेल्या काही वर्षांत दहशतवाद, शस्त्रास्त्रांचा व अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार, बनावट नोटा व मानवी तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्याचा फायदा चीन उठवत आहे. सीमाक्षेत्रात चीनचे वाढते वर्चस्व व नेपाळमधून येणारा दहशतवाद भारताच्या अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेला, आर्थिक विकासाला मारक ठरत आहे. त्यामुळे केवळ पाकिस्तान नव्हे, तर भूतान-नेपाळ यांसारख्या हिमालयाच्या कुशीतील देशांशी व्यापारी करारमदार, आर्थिक व सांस्कृतिक सहकार्याचे जाळे विस्तारण्याची वेळ आली आहे. शिवाय नेपाळचे भौगोलिक महत्त्व भारताच्या हितासाठी इतके महत्त्वाचे आहे की, या देशातून भारतात प्रवेश करणार्‍या नद्यांवर धरणे, बांध बांधल्यानेच भारतामध्ये पूरनियंत्रण (बिहारमधील कोसी नदीला येणारा पूर), वीज समस्येचा मुकाबला करता येऊ शकतो. पर्यटनाचा विस्तार करता येऊ शकतो.

आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे दुर्दैव असे की, गेल्या 17 वर्षांत भारताच्या एकाही पंतप्रधानाने नेपाळला भेट दिलेली नाही. आपल्या शेजारी असलेल्या देशाला राजकीय किंवा आर्थिक पातळीवर महत्त्व न देणे हे कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या भूमिकेतून दुर्दैवी आहे. त्याचा दृश्य परिणाम 2012मध्ये दिसून आला. चीनने त्या वेळी नेपाळशी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा करार करून नेपाळच्या साधनसंपत्तीच्या विकासात आपला वाटा निश्चित केला. त्याच्या अगोदर चीनने नेपाळशी संरक्षण, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत अशा क्षेत्रांमध्ये करारमदार करून आपले वर्चस्व वाढवले होते, पण 2012चा करार हा दूरगामी ठरणारा होता. चीनने नेपाळच्या साधनसंपत्तीचे सामर्थ्य ओळखले, पण भारताला हे समजले नाही. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी नेपाळच्या पायाभूत विकासासाठी सुमारे एक अब्ज डॉलरचे दिलेले कर्ज ही आपल्या परराष्ट्र धोरणाची भरपाई म्हणायला हवी. मोदींची ही भेट चीनला शह देणारी म्हणूनही पाहिली पाहिजे. कारण नेपाळच्या राजकारणावर चीनचा प्रभाव असल्याने ते भारताबरोबरच्या सीमावादात नेहमीच आक्रमक व बेधडक भूमिका घेताना दिसतात. चीनचा सीमाप्रश्नाविषयीचा हा साहसवाद रोखणे हे महत्त्वाचे होते. सध्याची परिस्थिती पाहता भारताला नेपाळसोबत सांस्कृतिक व राजकीय संबंध अधिक दृढ करण्याची गरज होती. कारण हा देश भारतासारख्या अनेक संस्कृतींचा देश असून तेथे 125 वांशिक गट, 127 बोली आहेत, शिवाय या देशात जमीनदारी व्यवस्था प्रभावशाली आहे.

पूर्वी या व्यवस्थेला राजेशाहीचे पाठबळ असल्याने त्याच्याविरोधात माओवादी संघटित झाले होते व एक दशकभर नेपाळमधील राजकीय व्यवस्था विस्कटून गेली होती; पण 2008मध्ये देशातील राजेशाही संपुष्टात आल्याने व पुढे माओवाद्यांनी शस्त्रे म्यान केल्याने नेपाळमध्ये राजकीय स्थिरता येत आहे. पण दरम्यानच्या काळात नेपाळच्या राज्यघटनेत नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याने पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली. नेपाळची संस्कृती व तेथील जाती व्यवस्था पाहता हे राष्ट्र हिंदू नव्हे, तर सार्वभौम, सेक्युलर, लोकशाही व प्रजासत्ताक राष्ट्र व्हावे, अशी विरोधी मागणी वाढू लागली. मोदींची प्रतिमा कट्टर हिंदुत्ववादी असल्याने ते नेपाळच्या हिंदुत्वाचा गौरव करतील, अशी काहींना अपेक्षा होती; पण मोदींनी हा वादग्रस्त मुद्दा टाळून नेपाळची जनता व त्यांची संसदच नेपाळच्या राज्यघटनेचा पेच स्वत: सोडवतील, असे प्रतिपादन करून हा विषय वादग्रस्त होऊ दिला नाही. एकंदरीत आर्थिक विकासाचा अजेंडा घेतलेली मोदींची भेट भारताचे क्षेत्रीय राजकारणातील महत्त्व वाढवणारी आहे व ते फायद्याचे आहे.