आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शरीफांची कसरत(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर नवाझ शरीफ यांच्यापुढे महत्त्वाचा प्रश्न होता नव्या लष्करप्रमुख निवडीचा. कारण जनरल अशफाक परवेझ कयानी हे या वर्षी नोव्हेंबरअखेर निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी शरीफ कुणाची नियुक्ती करतील, यावर भारत-पाकिस्तान व अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांची दिशा स्पष्ट होणार होती. पाकिस्तानच्या राजकारणाचे विश्लेषण करणा-या काहींच्या मते नवाझ शरीफ यांच्या पसंतीचा (मर्जीतला!) लष्करप्रमुख झाल्यास पाकिस्तानमध्ये प्रस्थापित होत असलेल्या लोकशाहीसाठी ती कलाटणी ठरणारी घटना असू शकते. काही विश्लेषकांच्या मते नवाझ शरीफ यांनी सत्तेवर येण्याअगोदर सातत्याने भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची भूमिका पाकिस्तानी जनतेपुढे मांडली होती. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या लष्करातील भारतविरोधी एक मोठा गट नाराज होता.
ही नाराजी हा गट कयानी यांच्या निवृत्तीदरम्यान बाहेर काढेल अशी भीती होती. तूर्तास नव्या लष्करप्रमुखाच्या निवडीवेळी फारसे नाट्य घडले नाही व नवाझ शरीफ यांनी त्यांच्या पसंतीचे राहिल शरीफ यांची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती करून सर्वांनाच धक्का दिला. राहिल शरीफ यांची नियुक्ती करताना नवाझ शरीफ यांनी लष्करातील दोन अधिका-यांची ज्येष्ठता डावलली आहे हेही विशेष. नवाझ शरीफ यांची ही राजकीय चाल पाकिस्तानातील नागरी प्रशासन आणि लष्करी प्रशासन यांच्यातील पारंपरिक संघर्षाचे उदाहरण म्हणता येईल. किंबहुना सद्य:परिस्थितीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून आपणच श्रेष्ठ आहोत (लष्कर हे लोकनियुक्त सरकारपुढे दुय्यम आहे) असा संदेशही त्यांना लष्कराला द्यायचा असेल. हा संदेश देण्यामागचे कारण असे की, पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्करप्रमुख हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतची पाकिस्तानची राजकीय वाटचाल ही वेळोवेळी तत्कालीन लष्करप्रमुखांच्या दबावाच्या राजकारणानुसार, भारतविरोधी विद्वेषावर ठरत आलेली आहे.
70 च्या दशकात पंतप्रधान झुल्फिकार भुत्तो यांना फाशी देऊन तत्कालीन लष्करप्रमुख झिया उल हक यांनी सत्ता काबीज केली होती. कारण झियांना पाकिस्तानला इस्लामी राष्ट्र निर्माण करून भारतातील लोकशाहीला आव्हान द्यायचे होते. पुढे त्यांचा एका विमान अपघातात गूढ मृत्यू झाला. त्यानंतर 1998 मध्ये नवाझ शरीफ पंतप्रधान असताना त्यांना कैदेत टाकून तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी नाट्यपूर्णरीत्या सत्ता हस्तगत केली होती. मुशर्रफ यांनी आपल्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात बलुचिस्तानमधील व पाकव्याप्त काश्मीरमधील विविध दहशतवादी गटांना पोसले. त्यांना सढळ हाताने आर्थिक-लष्करी मदत दिली. त्यांनी अमेरिकेच्या तालिबानविरोधी मोहिमेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न केले तसेच भारतविरोधी द्वेषाचे राजकारण अधिक उग्र केले. पण मुशर्रफ पाकिस्तानातील लोकशाही वारे रोखू शकले नाहीत. त्यांना पळून जावे लागले व आज ते पाकिस्तानमध्ये विविध आरोपांमुळे नजरकैदेत आपले आयुष्य कंठीत आहेत. पाकिस्तानच्या लष्कराच्या अशा भयावह इतिहासात काही पाने नवाझ शरीफ यांच्या नावाने लिहिली गेलेली आहेत. ते स्वत: या सत्तेच्या कुरघोडीच्या राजकारणात बळी पडले असल्याने त्यांच्यापुढे नव्या लष्करप्रमुखांची निवड करणे हे ताक फुंकून पिण्यासारखे होते. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या मर्जीतला लष्करप्रमुख निवडताना काळजी घेतली होती. लष्करात लोकनियुक्त सरकारविरोधात बंड होऊ नये याची खात्री केली होती. दहशतवादी गटांचा उग्रपणा लक्षात घेऊन त्यांच्यावर कठोर नियंत्रण आणणारा लष्करप्रमुख त्यांना हवा होता. शिवाय भारतीय उपखंडात शांततेचे वातावरण प्रस्थापित होण्यासाठी आणि अमेरिकेसोबतचे बिघडलेले संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी त्यांना लष्कराची मदत अपरिहार्य होती. हे सर्व पाहता नवाझ शरीफ पहिल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले असा निष्कर्ष काढणे जरा घाईचे होऊ शकते. कारण पुढील वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या फौजा माघारी जात असल्याने तेथे लोकशाही निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये विविध तालिबानी दहशतवादी गट डोके वर काढणार नाहीत याची जबाबदारी नवाझ शरीफ यांच्यावर येऊन पडली आहे. तालिबानी गटांशी आतापासूनच शांततेसाठी वाटाघाटी सुरू कराव्यात असाही दबाव शरीफ यांच्यावर चोहोबाजूने येत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकिस्तानमधील विविध राजकीय पक्षांची ही भूमिका आहे. कारण पुढील वर्षी तालिबानच्या धिंगाण्यामुळे अफगाणिस्तानात जर रक्तरंजित नाट्य घडले तर त्याचा सर्वात अधिक धोका पाकिस्तानमध्ये प्रस्थापित होत असलेल्या लोकशाहीला होऊ शकतो आणि अशी धारणा आता पाकिस्तानच्या समाजातही पसरू लागली आहे. शिवाय तालिबानी भस्मासुर भारतात (नरेंद्र मोदींचे राज्य आल्यास) मोठ्या प्रमाणात हैदोस घालू शकतो हाही धोकाच आहे. उद्या भारतात बॉम्बस्फोट, जातीय दंगली, दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अंतर्गत अशांतता वाढल्यास त्याचा राग सर्वस्वी पाकिस्तानवर काढला जाऊ शकतो. थोडक्यात, अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होणे हे भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव निवळण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे आणि ही शांतता पाकिस्तानच्या लष्कराच्या मदतीशिवाय अशक्य आहे. नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्पावधीत विस्कळीत कारभारावर ताबा घेतला होता. हा ताबा घेत असताना त्यांनी वास्तवाला नजरेआड केले नाही. राहिल शरीफ यांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी अवघड वाटणारा एक राजकीय टप्पा पार केला आहे.