आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिंतातुर जंतूंच्या व्यथा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हजार-पाचशेच्या जुन्या नोटा एकदम चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर होताच त्याच रात्री सोन्याच्या दुकानात खरेदीसाठी रांगा लागतात. थेट साठ-सत्तर हजार रुपये तोळा दराने सोने खरेदी करण्याची (आणि विकण्याची) तयारी समाजातला एक वर्ग दाखवतो. भ्रष्टाचार, नैतिकता, देशप्रेम वगैरे मोठ्या गप्पा मारणाऱ्या समाजाची ही काळी बाजू गेल्या दोन दिवसांत प्रकर्षाने पुढे आली. घामाचे दाम असलेल्यांसाठी जुन्या हजार-पाचशेच्या नोटा अमूल्य आहेत. त्यांची पै-पै त्यांच्याजवळ शाबूत राहण्यासाठी पन्नास दिवसांचा कालावधी सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. स्वच्छ व्यवहारातून आलेले धन बदलून घेण्यासाठी हा काळ पुरेसा आहे. तरीही एक प्रकारची अनावश्यक धांदल उडाल्याचे चित्र सध्या बहुतेक ठिकाणी दिसते.

पाचशे-हजाराची नोट मोडली नाही तर संध्याकाळी चूल पेटणार नाही, अशा हातावर पोट असलेल्या माणसाची घाई समजून घेता येईल. पण ‘पेट्रोल पंपावर माझी पाचशेची नोट घेतली नाही’ किंवा ‘बँकेच्या रांगेत किती वेळ तिष्ठत उभे राहायचे?’ अशा तद्दन पांढरपेशा रडगाण्याचे कौतुक करता येणार नाही. रूळ बदलताना आगगाडीचा खडखडाट होतो. हा तर चलनातल्या ८६ टक्के नोटा एकदम काढून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. अंमलबजावणीत थोडे मागे-पुढे होणारच. सुजाण आणि जबाबदार नागरिकांनी काळाची गरज ओळखून संयम दाखवला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सीमेवर हौतात्म्य पत्करणे ही देशसेवेची उच्चकोटी झाली, पण काही कसोटीच्या क्षणी थोडी कळ सोसण्यातूनही देशसेवाच घडते. त्याऐवजी ‘निर्णय घेण्यापूर्वी मोदींनी नागरिकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते’, ‘आगाऊ कल्पना का दिली नाही?’ अशा बाष्कळ प्रतिक्रिया मोजक्या वर्गातून व्यक्त झाल्या. विशेषतः काँग्रेससारख्या जबाबदार पक्षानेही या रडगाण्यात सूर मिसळावा हे फारच केविलवाणे आहे. ‘आम आदमी’च्या नावाने गळा काढत राहुल गांधींनी तोडलेले तारे बऱ्यापैकी हास्यास्पद आहेत. वास्तविक याच राहुलबाबांना एका गोष्टीचे श्रेय जरूर घेता आले असते. भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेला मोदी ज्या डिजिटल युगात घेऊन जाऊ पाहत आहेत त्या युगाची पायाभरणी राजीव गांधी यांनी केली. सॅम पित्रोदा आणि अन्य तंत्रज्ञांच्या साहाय्याने राजीव गांधींनी ऐंशीच्या दशकात संगणक युग आणले नसते तर मोदी आजचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊ शकले नसते. पण तेव्हा संघ परिवाराने राजीव गांधींच्या तंत्रज्ञान आग्रहावर वेडगळ शंका उपस्थित केल्या. तीच चूक राहुल उगाळत आहेत. उलट शेतकरी, शेतमजुरांनाही बँकिंग प्रवाहात येण्याची संधी आता मिळाली आहे. दोन हजारांच्या नोटा मर्यादित संख्येने येणार असल्याने शेतमालाच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीला प्रोत्साहन मिळेल. ग्रामीण भागातील चेकचे व्यवहार वाढतील.

जगातले सर्वाधिक मोबाइलधारक भारतात आहेत. हेच भारतीय उद्या अक्षरशः अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार खिशातल्या मोबाइलद्वारे बसल्या जागेवरून करणार आहेत. ‘प्लास्टिक मनी’ हे आर्थिक व्यवहारांचे भविष्य आहे. सन १६६१ मध्ये युरोपातली पहिली नोट छापणाऱ्या स्वीडनची ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’कडे घोडदौड सुरू आहे. त्या देशातल्या निम्म्याहून अधिक बँकांमध्ये आता रोख रकमेचे व्यवहारच होत नाहीत. या बँकांमध्ये रोकड नसतेच. एटीएमसुद्धा बंद केली जात आहेत. स्वीडनमधल्या अर्थव्यवहारातला रोख रकमेचा वापर दोन टक्क्यांवर आला आहे. अगदी चॉकलेटची खरेदीसुद्धा मोबाइल अॅपने किंवा कार्डाद्वारे होते. स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवहाराचे हे लक्षण आहे. मोदींचा निर्णय देशाला या रास्त वाटेवर घेऊन जाणारा आहे. पाचशे-हजारांच्या कितीही नोटा तुमच्याजवळ असल्या तरी त्या बँकेत भरल्यावर त्याचे शंभर टक्के मूल्य तुम्हाला मिळणारच आहे. अडचण एकच - अडीच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असेल तर आयकर खात्याची करडी नजर तुमच्यावर पडणार. मात्र ही अडचण कोणासाठी? काळे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी. अतोनात भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी, पोलिस, राजकारणी तसेच करबुडवे उद्योजक, व्यावसायिक आदींनी चिंता करावी. चांदण्याची भीती चोरांना. राम गणेश गडकरींनी जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी ‘चिंतातुर जंतू’ या कवितेतून उठता-बसता शंका काढणाऱ्या चिंताग्रस्त प्रवृत्तींची बहारदार खिल्ली उडवली होती. मोदींच्या निर्णयामुळे अशा ‘चिंतातुर जंतूं’ची पैदास वाढल्याचे दिसते. त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रामाणिक भारतीयांनी देशहितासाठी थोडा संयम दाखवावा.
बातम्या आणखी आहेत...