आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कालसुसंगत व योग्य निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील 20 नागरी अणुप्रकल्पांची पाहणी करण्याची परवानगी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाला दिल्यामुळे केंद्र सरकारने अणुऊर्जा व अणुतंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत पुढचे पाऊल टाकले आहे.

देशातील 20 नागरी अणुप्रकल्पांची पाहणी करण्याची परवानगी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाला दिल्यामुळे केंद्र सरकारने अणुऊर्जा व अणुतंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबत पुढचे पाऊल टाकले आहे. कारण या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका अणुकराराला अधिक बळकटी येऊन देशाच्या ऊर्जा समस्येतील बरेचसे अडथळे दूर होऊ शकतात. शिवाय भारत हा संयमी, जबाबदार पण अण्वस्त्रप्रधान देश आहे असाही संदेश जगाला जाऊ शकतो. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात नव्या सरकारची धोरणे स्पष्ट करताना आंतरराष्ट्रीय नागरी अणुकरारांना सरकार प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या वचनाला सरकार जागले हे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेस जात असून ते वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना उभय देशामधील अणुतंत्रज्ञान सहकार्यासाठी फार महत्त्वाची ठरू शकते. 1998 मध्ये वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत अणुचाचणी घेण्यात आली होती त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने व अणुतंत्रज्ञान पुरवठा करणार्‍या 45 देशांच्या गटाने भारताला अणुतंत्रज्ञान देण्याबाबत निर्बंध घातले होते. पण नंतर यूपीए-1 सरकारने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाशी सल्ला मसलत करून, भारत हा आयात केले जाणारे अणुतंत्रज्ञान व देशात विकसित होणारे अणुसंशोधन याचा वापर आंतरराष्ट्रीय शांतता व विकासासाठी करेल असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यावेळी सरकारने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाला देशातील नागरी अणुप्रकल्पांची पाहणी करण्यासही मुभा दिली होती. पण यूपीए-2 सरकारने देशात एखाद्या अणुप्रकल्पात दुर्घटना झाल्यास त्याची जबाबदारी अणुतंत्रज्ञान पुरवठा देशांना द्यावी लागेल असा कायदा केल्याने अणुतंत्रज्ञान पुरवठादार देशांनी आपले हात आखडते घेतले होते. रशियाच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या कुडानकुलम अणुप्रकल्पातील तिसरा व चौथा टप्पाचे काम रखडले होते. या परवानगीमुळे भारत आपले विकसित नागरी अणुतंत्रज्ञान अन्य देशांना विकण्यासही मोकळा झाला आहे.