आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांदेनिवडणूक (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कांदा ‘जीवनावश्यक’ आहे की सर्वसामान्य खाद्य संस्कृतीतील एक भाजी? राजकारणात कांद्याला जेवढे महत्त्व आहे तेवढे सफरचंदाला नाही, हापूस आंब्याला नाही किंवा भाज्यांपैकी वांगी-बटाटा-टोमॅटोला नाही. निवडणुकांच्या काळात मात्र कांदा अवतरतोच. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ऊर्फ ‘एनडीए’चे राज्य केंद्रात असताना काँग्रेस पक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्लीत जिंकला तो या कांद्याच्या जोरावर. तेव्हा कांद्याचा भाव 60 रुपये किलो झाला होता. (म्हणजे आजच्या विनिमय दरात तो दोनशे रुपये किलो झाला होता.) आता केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी ‘यूपीए’चे सरकार आहे आणि त्याच राज्यांमधल्या निवडणुका दीड महिन्यात होणार आहेत. म्हणजे कांद्याने तेव्हा जर भाजपवर सूड उगवला असेल तर 15 वर्षांनंतर आता कांदा काँग्रेसवर उलटला आहे. पण बिचार्‍या कांद्याला बोल लावणे अनैतिक आणि अन्याय्य आहे, असे कुणीही म्हणू शकेल. कारण कांद्याचे भाव ऐन निवडणुकीच्या काळात भडकावेत हा कांद्याचा निर्णय नाही, तर कांद्याच्या व्यापार्‍यांचा आहे. घाऊक व्यापार करणार्‍यांनी साठेबाजी करून कांद्याची टंचाई निर्माण केली आहे.

अर्थशास्त्राच्या नियमांनुसार टंचाई झाली की भाववाढ अपरिहार्य! यंदा कांद्याचे उत्पन्न काही लक्षणीय इतके कमी झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे काही पीक नष्ट झाले हे खरे; पण 100 रुपये किलो भाव होण्याइतके नाही. (या घडीला पेट्रोलपेक्षा कांद्याचा भाव जास्त आहे!) तर मुद्दा हा की, ही टंचाई नैसर्गिक कारणांनी झालेली नाही तर मानवनिर्मित म्हणजे घाऊक व्यापारी निर्मित (म्हणजेच ‘अनैसर्गिक’) आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या चार राज्यांत मिळून सुमारे 50 ते 60 टक्के कांद्याचे उत्पन्न होते. पण घाऊक व्यापार मुख्यत: (गुजराती) दलालांच्या ताब्यात आहे. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातच्या घाऊक व्यापारी केंद्रांवरची कांद्याची ‘जमा’ कमी होत गेली. कारण त्या कांद्याचे साठे केंद्रावर जाण्यापूर्वीच गोदामांमध्ये साठवले गेले. ‘नाफेड’ या शेत उत्पादनाचे नियोजन करणार्‍या संस्थेने कांद्याच्या टंचाईचे भाकीत करून राज्य सरकारांना आदेश दिले होते की, त्यांनी कांद्याची खरेदी करून ठेवावी व साठेबाजांनी बाजारावर टंचाई लादताच सरकारने खरेदी केलेला कांदा मंडईमध्ये आणून भाव आटोक्यात ठेवावेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तिन्ही राज्यांत काँग्रेसचे राज्य आहे.

महाराष्ट्राचा कांद्याच्या उत्पादनात अग्रक्रम आहे. केंद्रातील कृषिमंत्री महाराष्ट्राचे शरद पवार आहेत. मग पवारांना आणि राज्य सरकारला कांद्याच्या या अरिष्टावर मात का करता येऊ नये? पवार तर काही महिन्यांपूर्वी जाहीरपणे म्हणाले की, कांद्याचे भाव वाढून शेतकर्‍याला जास्त पैसे मिळाले तर ग्राहकांच्या पोटात दुखता कामा नये! परंतु भाव वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होत नाही; तर व्यापार्‍यांचा - मुख्यत: साठेबाजांचा - फायदा होतो. या साठेबाजीतून मिळणारे पैसे मुख्यत: कृष्णधन असते. हे काळे पैसे निवडणुकीत ‘उधळण्यासाठी’ लागतात. म्हणजे कृषी मंत्रालय पवारांच्या, पण घाऊक व्यापार गुजराती दलालांच्या आणि व्यापारीवर्ग भाजपच्या वर्तुळात असल्यामुळे ही टंचाई आणि भाववाढ कुणामुळे झाली आहे, हे कळण्यासाठी फारसे संशोधन करण्याची गरज नाही. शेतीक्षेत्र आणि अर्थातच कांदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे निदान महाराष्ट्र सरकारला या घाऊक व्यापार्‍यांवर धाडी घालून त्यांच्याकडील कांद्याचे साठे जप्त करता आले असते. अजूनही येतील. शिवाय या घाऊक व्यापार्‍यांची नावे, त्यांचे व त्यांच्या गोदामांचे पत्ते गृहखात्याकडे असतीलच. नसतील तर का नाहीत, असे आबांना विचारायला हवे. पोलिसांकडे आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारी स्वतंत्र शाखा आहे. त्यांच्या पथकांनी धाडी घातल्या तरी हे साठेबाज सहज ताळ्यावर येऊ शकतील.

एक किलो कांद्याचा भाव 20 रुपयांवरून 100 रुपयांवर गेला की व्यापार्‍याला तर किलोमागे 80 रुपये वरकड मिळतात. एका अर्थतज्ज्ञाच्या म्हणण्यानुसार, एका आठवड्याला देश स्तरावर हे व्यापारी 800 कोटी रुपये वरकड मिळवतात. म्हणजे महिन्याला 3200 कोटी रुपये. पुढील महिन्यात निवडणुकांचा पहिला टप्पा सुरू होईल. काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी भाजप (आणि त्यांना समर्थन देणारे व्यापारी) आता पूर्ण सज्ज झाला आहे. गुजरातमधील गोदामांचे नियंत्रक तर उघडपणे मोदींचे समर्थक आहेत. त्यामुळे कांद्याचा निवडणुकांशी असलेला संबंध स्पष्ट होतो. पण शरद पवार हे ‘यूपीए’चे कृषिमंत्री आहेत. कांद्याच्या भाववाढीचा लाभ शेतकर्‍याला नाही तर काळाबाजार करणार्‍या साठेबाजांना होतो, हे साधे सत्य समजण्याएवढे अर्थशास्त्र त्यांना कळते. कृषी मंत्रालयाकडे देशातील सर्व गोदामांची यादी आणि कोणत्या गोदामात किती कांदे आहेत, याची नोंद आहे. मग पवार आणि त्यांच्या पक्षाबरोबर आघाडी असलेले महाराष्ट्र सरकार कारवाई का करत नाही? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांचे भूमिगत स्तरावर राजकीय गुफ्तगू चालू आहे, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे तर कांद्याचे भाव वाढले नसतील? निदान तशी चर्चा आता माध्यमातून सुरू झाली आहे. कांद्यावर निर्यातबंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण भाववाढीचे कारण कांद्याची निर्यात हे नाही. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत 2004 पर्यंत होता. जीवनावश्यक वस्तूंची जी व्याख्या आहे त्यात कांदा बसत नाही, असे काही तज्ज्ञ सांगतात. आपल्याकडे अनेक जातीपातींमध्ये कांदा खाणे वर्ज्य मानले जाते. म्हणजे कांदा हा वर्षातले 365 दिवस जीवनावश्यक आहे, असेही म्हणता येत नाही. आता कांद्याचे राजकीय आणि निवडणूक काळातील महत्त्व लक्षात घेऊन कांद्याबद्दल धोरण राज्य सरकारांना ठरवावेच लागेल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोंडीत पकडले आहे, अशी चर्चा आहे.

म्हणून तर पवारांनी काँग्रेसला शह देण्यासाठी ही कांदेखेळी केली नसेल? मुद्दा हा की पूर्वी ‘कांदेनवमी’ साजरी केली जात असे. आता होणार्‍या निवडणुकीला ‘कांदेनिवडणूक’ म्हणावे लागेल!