आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संगीत खुर्ची(अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आणखी बरोबर चार महिन्यांनी देशात नवे सरकार स्थापन झालेले असेल. तमाम पत्रपंडित, राजकीय भाष्यकार आणि ‘ओपिनियन पोल्स’ या सर्वांनी आताच असा निष्कर्ष काढला आहे की, काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकणार नाही. टीव्ही चॅनल्स तर भविष्याचा साक्षात्कार झाल्याच्या आविर्भावातच नरेंद्र मोदींचा राज्याभिषेक करत आहेत. खुद्द भाजपला जेवढी खात्री नाही, तेवढी या खासगी टीव्ही वाहिन्यांना आहे. पंडित मंडळी चर्चेसाठी म्हणून असे म्हणतात की, कदाचित तिसरी आघाडी, डावी आघाडी, प्रादेशिक पक्षांची आघाडी किंवा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरची चौथी आघाडी सत्तेत येऊ शकेल; परंतु त्यांची आणि ‘ओपिनियन पोल्स’वाल्यांची पक्की धारणा अशीच आहे की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचे भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार सत्तेत येईल. या सर्व चर्चेच्या गु-हाळांमध्ये एक मुद्दा पूर्णपणे गडप झाला आहे. तो मुद्दा आहे डाव्या उर्फ कम्युनिस्ट पक्षांबद्दलचा. खरे म्हणजे, ‘डावे’ व ‘कम्युनिस्ट’ हे शब्द समानार्थी नाहीत.
‘डावे’ म्हणून ओळखले जाणा-यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, रिव्होल्युशनरी कम्युनिस्ट, नक्षलवादी-माओवादी, समाजवादी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल असे सर्व जण आहेत; परंतु कम्युनिस्ट आघाडीत मात्र फक्त विविध आद्याक्षरांनी ओळखले जाणारे कम्युनिस्ट पक्षच आहेत. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी सोनिया गांधींच्या पुढाकाराने हे कम्युनिस्ट पक्ष यूपीएला समर्थन देण्यासाठी पुढे आले. त्या वर्षी म्हणजे 2004मध्ये त्यांनी लोकसभेत 61 जागा जिंकल्या. आर्थिक उदारमतवाद, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण या तीन धोरणांबद्दल मतभेद असूनही त्यांनी (टीका करत करतच) डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा दिला; परंतु 2008मध्ये जेव्हा यूपीए सरकारने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या थेट पुढाकाराने भारत-अमेरिका अणुकरार केला, तेव्हा कम्युनिस्ट आघाडीने तो पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे 2009च्या निवडणुकीत विस्कटलेली यूपीए पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही, असा निर्वाळा सर्व चॅनल्स पंडितांनी आणि एकूण मीडियाने दिला होता. मायावतींपासून शरद पवारांपर्यंत अनेक जण पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून चर्चेत आले होते; परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकीत काँग्रेसला खणखणीत 206 जागा मिळाल्या आणि यूपीए-2 सरकार स्थापन झाले.
कम्युनिस्टांना वाटले होते की, डावी/तिसरी आघाडी सरकार स्थापन करेल. प्रत्यक्षात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची मिळून सदस्यसंख्या 31 वर (म्हणजे अर्ध्यावर) आली. कम्युनिस्ट पक्ष हतप्रभ झाले आणि काँग्रेसवाल्यांना असे वाटू लागले की, 2014मध्ये त्यांना स्वत:च्या जोरावर बहुमत प्राप्त होईल. सध्या मात्र असे दृश्य सर्वेक्षणांमधून दिसते आहे, की यूपीएचे सरकार पुन्हा येणे अशक्य आहे आणि काँग्रेसला 100 जागाही मिळणे मुश्कील आहे! त्यामुळेच भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे नाव सध्या चलतीमध्ये आहे आणि वर म्हटल्याप्रमाणे मीडियाने त्यांच्या फक्त शपथविधीची वेळ सांगणे बाकी ठेवले आहे. मोदींची घोषणा देशाला ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची आहे. कम्युनिस्ट पक्ष मोदींच्या व भाजपच्या बाजूने नसले तरी त्यांनी काँग्रेसच्याही विरोधात नि:संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. सर्वेक्षणांनुसार दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना मिळून जेमतेम 20 जागा मिळू शकतात. म्हणजेच बंगाल व केरळ या दोन कम्युनिस्ट बालेकिल्ल्यांमध्येही कम्युनिस्ट पक्ष पराभूत होत आहेत. म्हणजेच देश ‘काँग्रेसमुक्त’ होण्याअगोदर ‘कम्युनिस्टमुक्त’ होईल, असे दिसते. परंतु हे विधान उपहासाचे नाही; कारण कम्युनिस्ट पक्ष आणि कम्युनिस्ट विचार यात बराच फरक आहे. कम्युनिस्ट पक्ष जरी हतप्रभ झाले तरी कम्युनिस्ट विचार प्रभावी राहू शकतो. केवळ माओवाद्यांमुळे नव्हे, तर इतर अनेक संघटना, संस्था आणि चळवळींमुळे; परंतु या घडीला चर्चा आहे ती 2014च्या निवडणुकीची व त्यानंतर स्थापन होणा-या केंद्र सरकारची. जर कम्युनिस्ट पक्षाची सदस्यसंख्या 20च्या आसपास असेल तर डावी आघाडी सत्तेत येणे शक्य नाही. तिस-या आघाडीची गोची अशी आहे की, त्या आघाडीत जयललिता असतील तर करुणानिधी असणार नाहीत. (पूर्वी करुणानिधी हे द्रमुकच्या वतीने तिस-या/डाव्या आघाडीचे निमंत्रक होते.) त्याचप्रमाणे तिस-या आघाडीत ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष असेल तर कम्युनिस्ट पक्ष असू शकणार नाहीत. (त्यांच्यातील संघर्ष हा वर्गसंघर्षापेक्षा अधिक तीव्र आहे.) आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम असेल तर जगनमोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस असू शकणार नाही. त्यामुळे तिस-या आघाडीत बेरजेचे नव्हे, तर वजाबाकीचे गणित अधिक चालते. म्हणजेच तिसरी आघाडी अशी रीतसर आघाडी नसून ती सोयीनुसार बांधलेली मोट असेल. म्हणजे उरलेली आघाडी चौथी असेल किंवा प्रादेशिक पक्षांची असेल.
आता प्रादेशिक पक्षांमध्ये नवीन पटनाईक यांचा ओरिसातील बिजू जनता दल यांचा जसा पक्ष आहे, तसाच तेलुगू देसम हा आंध्र प्रदेशातला. वर म्हटल्याप्रमाणे तृणमूल, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, शिवसेना, अकाली दल हे सर्व पक्ष प्रादेशिकच आहेत; परंतु शिवसेना आणि अकाली हे दोन्ही पक्ष भाजपप्रणीत एनडीएचे सदस्य आहेत. (शिवसेनेच्या मनात मात्र अजून नरेंद्र मोदी रुजलेले नाहीत. कारण अर्थातच मराठी माणसांना गुजराती समाजाबद्दल असलेल्या आशंका. खरे तर त्या आशयांचे मूळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आहे.) म्हणजेच पुढचे सरकार दोनच प्रकारे येऊ शकते. जर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला 220हून अधिक जागा मिळाल्या तर उर्वरित 50-60 जागा ते इतर प्रादेशिक पक्षांकडून मिळवू शकतात. परंतु मोदींच्या स्वत:च्या नियोजनानुसार भाजपला त्यांच्या नेतृत्वाखाली 272हून अधिक जागा मिळतील. मग प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. कारण मग मोदी हे सरकारचे प्रथम अनभिषिक्त आणि नंतर राज्यघटनेनुसार रीतसर पंतप्रधान होतील. अर्थातच नियतीने यापेक्षा काही वेगळेच ठरविले आणि भाजपला 180पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर मात्र लोकसभेत संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू होईल. संगीत खुर्चीच्या खेळात जो खुर्ची नेमकेपणाने पकडतो तो पंतप्रधान! कुणी सांगावे, खुद्द मोदींनाच या खेळात सामील होऊन खुर्ची बळकवावी लागेल!