आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आडाखे आणि तडाखे (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

1999 मध्ये देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर जोरदार तडाखा देऊन प्रचंड जीवित व वित्तहानी घडवलेल्या महाचक्रीवादळाच्या स्मृती मनात जाग्या असतानाच पुन्हा तोच दुर्दैवाचा फेरा फायलिन चक्रीवादळ घेऊन येणार का, या आशंकेने लाखो लोकांच्या पोटात गोळा उठला होता. मात्र तसे काही घडले नाही याचे श्रेय निसर्गाने भीषण रौद्र स्वरूप धारण न करण्याला तसेच सरकारच्या आपत्ती निवारण व्यवस्थापन यंत्रणेला द्यावे लागेल. चौदा वर्षांपूर्वी देशात आलेल्या महाचक्रीवादळामुळे सुमारे दहा हजार लोक मरण पावले होते. मात्र फायलिन चक्रीवादळाचा वेग तुलनेने कमी म्हणजे ताशी 200 कि. मी. राहिल्याने त्यातून होणा-या संहाराची तीव्रताही कमी झाली. नैसर्गिक आपत्तींचा मुकाबला करण्यासंदर्भात देशामध्ये गेल्या दोन दशकांपर्यंत ‘असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी’ अशी परिस्थिती होती. दहशतवादी हल्ले, वादळे, भूकंप अशा कोणत्याही स्वरूपाच्या आपत्ती असोत, त्यांच्या निवारणासाठी कोणतेही ठोस धोरण आखण्यात आलेले नव्हते.

वीस वर्षांपूर्वी किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपानंतर मात्र खाडकन डोळे उघडलेल्या केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण व्यवस्थापन धोरण ठरवले व त्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने काही पावले टाकली. हे प्रयत्न परिपूर्ण होते असा कोणाचाच दावा नाही. मात्र जे घडले तेही नसे थोडके याचा प्रत्यय फायलिन वादळाची चाहूल लागल्यानंतर आला. फायलिनचा तडाखा जिथे बसण्याची शक्यता सर्वाधिक होती त्या ओडिशामध्ये सुमारे सव्वाचार लाख लोकांना, तर आंध्र प्रदेशामध्ये सुमारे एक लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले गेले होते. वादळग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे पाचशे मदत छावण्या उभारण्यात आल्या तसेच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांच्या ओडिशात 29 तुकड्या तर आंध्र प्रदेशात 15 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. ज्यांचे स्थलांतर करण्यात आले त्यांना अन्नपुरवठा व्यवस्थित होईल याची केंद्र सरकारने काळजी घेतली होती. हवाई दल यंत्रणा, दूरसंचार यंत्रणाही अतिसज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी पार पाडलेले देशातले गेल्या 23 वर्षांतील हे सर्वात मोठे बचावकार्य होते. फायलिन चक्रीवादळामुळे मोठी हानी झाली नसली तरी आगामी काळात येणा-या चक्रीवादळांपूर्वी आपत्ती निवारणाची व्यवस्था नीटसपणे कशी कार्यान्वित करावी याचा वस्तुपाठही फायलिनमुळे देशातील सर्व यंत्रणांना मिळाला. याचे सारे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना द्यावे लागेल. प्रसारमाध्यमांनी शिंदे यांना गेल्या काही काळापासून चेष्टेचा विषय बनवले होते.

तेलंगण राज्याच्या निर्मितीची घोषणा झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये महाभयंकर राजकीय वादळ उठले. त्यात भर म्हणून फायलिन चक्रीवादळाचे संकटही घोंगावत होते. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने सुशीलकुमार शिंदे यांनी फायलिन आपत्तीच्या निवारणार्थ पूर्वतयारी केली होतीच, त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशातील राजकीय वादळ ओसरण्यासाठी व कायदा- सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये याकरिता गृहमंत्र्यांनी कसून प्रयत्न केले. फायलिन चक्रीवादळात सुदैवाने जीवितहानी खूपच कमी झाली. आंध्र प्रदेशच्या श्रीकाकुलम भागामध्ये वादळाबरोबर आलेल्या मुसळधार पावसाने काहीशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांनी तेथे तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. बंगालच्या उपसागरात वादळे निर्माण होण्याची परंपरा यापुढेही सुरू राहील. त्याचा सर्वात पहिला फटका हा देशातील किनारपट्टीच्या भागात राहणा-या लोकांना बसतो. तेथे नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी अधिक सक्षम व्यवस्थापन यंत्रणा असायला हवी. बांगलादेशमध्ये नोव्हेंबर 1970 मध्ये आलेल्या चक्रीवादळात सुमारे तीन लाख तर याच देशामध्ये एप्रिल 1991 मध्ये आलेल्या चक्रीवादळात सव्वा लाखाहून अधिक माणसे मरण पावली होती.

आंध्र प्रदेशमध्ये नोव्हेंबर 1977 च्या चक्रीवादळात 14 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. ओडिशामध्ये आॅक्टोबर 1999 मध्ये 10 हजार तर 2008 मध्ये म्यानमारमधील नर्गिस चक्रीवादळात 1 लाख 36 हजार व्यक्तींना प्राणाला मुकावे लागले होते. 1970 पासूनच्या विध्वंसकारी चक्रीवादळांचा आढावा घेतला तर असे आढळेल की त्यातून झालेल्या हानीमुळे आपत्ती निवारण व्यवस्थापनातील त्रुटी अधिक ठळकपणे समोर आल्या. त्यांच्यावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली. 26 डिसेंबर 2004 रोजी आलेल्या भूकंप व सुनामीनंतर 2005 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी ह्युगो येथे एक परिषद भरवली होती. आपत्तींमुळे जगभरात होणा-या नुकसानीचे प्रमाण 2015 पर्यंत निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या परिषदेत ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार 2005 ते 2015 या कालावधीसाठी एक कार्यक्रमही आखला होता. त्यातील अनेक उद्दिष्टे कागदोपत्री चांगली वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरण्यात अनेक अडथळे आहेत. दक्षिण आशियापुरता विचार केला तर बांगलादेश, श्रीलंका या देशांनी उत्तम आपत्ती निवारण व्यवस्थापन यंत्रणा राबवली आहे. भारतातील ओडिशा, तामिळनाडू व गुजरात या राज्यांनी आपत्ती निवारण प्राधिकरण स्थापन केले असून त्याला संपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळातील मदतकार्यामध्ये सुसूत्रता येते. भूकंप, पूर, दहशतवादी हल्ले आदी आपत्तींचा सामना करावा लागलेल्या महाराष्ट्राने आपत्ती निवारणाबाबत या राज्यांचे अनुकरण करायला हवे. भारतात वादळ कधी येणार, किती वेगाने येणार याचे ‘आडाखे’ बांधण्यात सरकारी यंत्रणा मग्न होते, मात्र वादळाचे ‘तडाखे’ बसल्यानंतर ही यंत्रणा गोंधळते, वेळप्रसंगी कोलमडते हे आजवरचे चित्र फायलिन चक्रीवादळ घोंगावल्यानंतर मात्र दिसले नाही हीच समाधानाची बाब आहे.