आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजन यांची जीडीपी कुस्ती (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही कागदी वाघ ठरू नये याची काळजी घ्या, असा नव्या वर्षाचा संदेश आपल्या सहकाऱ्यांना देणारे, दावोसच्या आर्थिक परिषदेत चलनाच्या मुबलकतेवर हल्ला करणारे आणि आता भारताच्या जीडीपीच्या नव्या मोजणीविषयी साशंकता व्यक्त करणारे गव्हर्नर रघुराम राजन आपल्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात जी कुस्ती खेळत आहेत तिला काही नाव तर देता येणार नाही. मात्र, जीडीपीचे आजचे आकडे आणि एकूणच आर्थिक विकास कितपत विश्वासार्ह मानायचा यावर प्रश्नचिन्ह लावणारी ही कुस्ती निश्चितच आहे. देशातील बाजारात एकूण वस्तूची निव्वळ किंमत किती आहे यावर पूर्वी जीडीपी मोजला जात होता. पण त्यात गेल्या वर्षी बदल करण्यात आला आणि देशातील सेवा क्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता काही सेवांचा त्यात समावेश करण्यात आला. तसेच वस्तूंच्या करांसह किमती गृहीत धरण्यात आल्या. गेल्या वर्षापर्यंत देशात अडीच हजार कंपन्यांची उलाढाल मोजली जात होती. नव्या निकषानुसार आता ५ हजार कंपन्यांची उलाढाल मोजली जाते. त्यामुळे साहजिकच भारतीय अर्थव्यवस्था ही दोन ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक आहे आणि भारताचा विकासदर ७ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे, असे जाहीर करण्यात आले. शिवाय हे सर्व मोजण्याचे जे आधार वर्ष होते तेही २००४-०५ वरून २०११–१२ करण्यात आले. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असे सांगते की, असा बदल करण्याचे कारण जगात विकासदर मोजण्याचे जे सर्वमान्य निकष आहेत ते आपल्याला स्वीकारायचे होते. तसे आपण स्वीकारले आणि भारत एकदम जगातला सर्वात अधिक विकासदर असलेला देश झाला. अगदी विकासदरावर स्वार झालेल्या चीनलाही आपण मागे टाकले, अशी चर्चा जगात सुरू झाली. भारत व चीन हे देश संभाव्य महाशक्ती असल्याने ही चर्चा अधिक गांभीर्याने घेतली गेली. हे आकडे जाहीर करणाऱ्या सांख्यिकी विभागाचे म्हणणे खरे मानायचे तर हा बदल आवश्यक होता. अर्थशास्त्रात मतमतांतरे असणारच. पण ती इतक्या दोन टोकाची असू शकतात आणि ती देशाच्या विकासदराविषयी असू शकतात हे कोडे मात्र अनाकलनीय म्हटले पाहिजे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर देशाचा विकास पूर्वीपेक्षा झपाट्याने होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.गेल्या वर्षभरात भारताच्या विकासदर वाढीचे अनेक अंदाज प्रसिद्ध झाले आणि जगापुढील आर्थिक मरगळ लक्षात घेता भारताचे बरे चालले आहे यावर एकमत होऊ लागले. इतके की जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आता भारत होणार, असे अनेक व्यासपीठांवर सांगितले जाऊ लागले. आता त्याच विषयावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये लागलेल्या कुस्तीत नेमकी कोणाची बाजू घेणार?
अर्थात, एक मात्र खरे आहे, ते म्हणजे विकासदराची ही जी वाढ आहे ती भारतात अजून तरी दिसत नाही. बँकांकडून कर्ज घ्यायला उद्योजक तयार नाहीत. ज्यांनी कर्ज घेतलेले आहे ते कधी फेडतील याची चिंता बँकांना लागली आहे. उत्पादन घटले आहे, निर्यात रोडावली आहे. व्यापार- व्यवसायातील मंदी अजूनही हटलेली नाही. रोजगार वाढीला गती आलेली नाही. शेअर बाजारही खाली आला आहे. अर्थव्यवस्थेतील या नकारांचे होकारांत रूपांतर व्हावे यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार धडपड करताना तर दिसते आहे, पण त्या वेगाने काही बदलताना दिसत नाही. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, विकासदर कदाचित वाढतही असेल, पण व्यवहारात त्याची प्रचिती येत नाही. दुसऱ्या बाजूला रघुराम राजन यांनी जे उदाहरण दिले तेच समोर ठेवायचे तर वेगळे चित्र दिसते. ते म्हणाले की, शेजारी राहणाऱ्या दोन मातांनी एकमेकींची मुले सांभाळली आणि एकमेकींना त्याचे पैसे दिले याला आर्थिक व्यवहार कसा म्हणायचे? कारण त्यात खरे तर काहीच देवघेव झाली नाही. राजन म्हणतात ते खरे आहे. पण ते ज्या सेवा क्षेत्राविषयी बोलत आहेत ते आता इतके विस्तारले आहे की, त्यातून आर्थिक व्यवहारांना प्रचंड गती मिळाली आहे. मग तो आर्थिक व्यवहार मानायचा की नाही? याचे उत्तर राजन यांनीच दिले आहे. सेवा क्षेत्राच्या या विस्ताराची त्यांनी भलावण केली आहे. शेती आणि उत्पादनात वाढ म्हणजेच विकासदराला गती, अशी आज स्थिती असती तर राजन यांचे म्हणणे खरे होते. पण सेवा क्षेत्राने जग बदलून टाकले आहे. त्याची दखल देशाच्या आर्थिक विकासदरात घ्यावीच लागेल. सरकार आणि राजन यांच्या या कुस्तीकडे दुर्लक्ष करून खरे तर अमर्त्य सेन यांचा मानवी विकास निर्देशांक आणि भूतानच्या आनंदी समाज निर्देशांकाकडेच गेले पाहिजे. माणसांचे आनंदी आणि समृद्ध जीवन या आकडेवारीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. ते स्वीकारण्याची धमक आज एवढ्या मोठ्या देशात अजून आलेली नाही हेच खरे.