आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial On Rajiv Gandhi Murder Case In Maharathi

विलंबाचा फटका! (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांपैकी टी. सुतेंद्रराजा ऊर्फ संथान, ए. जी. पेरारीवलन ऊर्फ अरिवू आणि मुरुगन या तिघांनी फाशीची शिक्षा माफ होण्याकरिता राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर गेल्या 11 वर्षांत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. या अक्षम्य विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांचीही फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी दिला. ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ याचा अर्थ न्यायदानाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारला जाणे, असा होतो. राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांबाबत मात्र उलटा प्रकार घडला. या प्रकरणात विविध न्यायालयांनी सुविहित वेळेत निकाल दिले. मात्र या मारेकर्‍यांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींकडूनच विलंब झाला. त्यामुळेच आपल्याला योग्य न्याय मिळाला, असा उफराटा विचार या तीन मारेकर्‍यांच्या मनात आला असेल तर तो अनाठायी म्हणता येणार नाही.
श्रीलंका सरकार व एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेमध्ये दोन दशके संघर्ष सुरूहोता. त्याला सिंहली विरुद्ध तामिळ वादाची मुख्य किनार होती. श्रीलंकेमध्ये पेटलेले हे नागरी युद्ध शमावे, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत भारतीय शांती सेना पाठवली. या लष्करी कारवाईचा राग मनात ठेवून एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन याने आपल्या हस्तकांकरवी तामिळनाडूतील श्रीपेरुंबुदूर येथे राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी हत्या घडवली. आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभलेल्या राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील 26 आरोपींना टाडा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांनी या निकालाविरुद्ध दाद मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी एस. नलिनी, संथान, मुरुगन, पेरारीवलन या चार जणांची फाशी कायम केली. तुरुंगवासाच्या काळात मुरुगन व नलिनी यांना हरिता नावाची मुलगी झाली. तिचे संगोपन करण्याचे कारण दाखवून नलिनीने राष्ट्रपतींकडे फाशीची शिक्षा माफ होण्यासाठी 2007 मध्ये दयेचा अर्ज केला होता. तिची फाशीची शिक्षा माफ व्हावी अशी इच्छा काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही व्यक्त केली होती. नलिनीचा दयेचा अर्ज मंजूर होऊन तिला जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेली. आता उरलेल्या तिघांची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने माफ केल्याने राजीव गांधी हत्याकांडातील एकाही आरोपीला फासावर लटकवू न शकण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीकडून केला जाणारा दयेचा अर्ज केंद्रीय गृहखात्यामार्फत राष्ट्रपतींना सादर होत असतो. दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी किती कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नसला तरी असे अर्ज दीर्घकाळ निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणे इष्ट नाही. त्यामुळे दयेच्या अर्जांवर राष्ट्रपतींकडून शक्यतो लवकर निर्णय होईल, यासाठी केंद्र सरकारने अधिक ठोस प्रयत्न करायला हवे होते. नेमके तेथेच डॉ. मनमोहनसिंग सरकार कमी पडले. पंतप्रधानपदाबरोबरच काँग्रेसचे तत्कालीन पक्षप्रमुखही असलेल्या राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना फासावर लटकावले जायलाच हवे यासाठी गेल्या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. सरकारच्या या वर्तनामागचे गूढ जनतेला अद्यापही उलगडलेले नाही. या सगळ्याचा फायदा राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकर्‍यांना मिळाला आहे. मुळात फाशीची शिक्षा होण्याच्या प्रतीक्षेत संबंधित कैद्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे हा एक प्रकारे त्या कैद्याचा केलेला मानसिक छळच असतो. या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले, हेदेखील योग्यच आहे. सिंहलींविरुद्धच्या संघर्षामध्ये श्रीलंकेतील तामिळी जनतेची बाजू द्रमुक व अण्णाद्रमुक या पक्षांनी नेहमीच उचलून धरली होती. असे करून आपण एलटीटीईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन देत आहोत, याचे भानही तामिळनाडूतील राजकारण्यांना राहिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सात मारेकर्‍यांची कारावासातून मुक्तता करण्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला. जयललिता यांनी द्रमुकचे नेते करुणाकरन यांच्यावर केलेली ही राजकीय कडी आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळत नसल्याने आघाडीचे सरकार केंद्रात स्थापन करण्याचा प्रघात पडला. केंद्र असो वा राज्यात सत्ता संपादनासाठी प्रादेशिक पक्षांचे सहकार्य ‘मोलाचे’ ठरत असल्याने त्यांच्या घोडचुकांकडे राष्ट्रीय पक्षांकडून कानाडोळा केला जातो. म्हणूनच जयललिता सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयाबाबतही केंद्र सरकारने बोटचेपे धोरण स्वीकारले तर आश्चर्य वाटायला नको. राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकर्‍यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा याच न्यायालयाने गेल्या 21 जानेवारी रोजी एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाशी सुसंगत असाच आहे. हरियाणातील आपल्या नातेवाइकांना ठार मारल्याचा आरोप असलेले सोनिया व संजीव हे पती-पत्नी तसेच वीरप्पनचे चार सहकारी यांच्यासह 15 कैद्यांची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत परावर्तित केली.
या पंधरा जणांनी फाशीची शिक्षा माफ व्हावी, म्हणून केलेल्या दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यास विलंब लावल्याने या आरोपींनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. हे पंधरा जण व राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील तीन आरोपी यांच्या निमित्ताने केंद्र सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब किंवा संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपी अफझल गुरू याला आम्ही बघा कसे फासावर लटकवले, अशी फुशारकी मारणार्‍या केंद्र सरकारला दयेच्या अर्जावरील निर्णयाबाबतच्या मूलभूत तरतुदींत बदल करण्याचे शहाणपण सध्या तरी सुचणार नाही. कारण आगामी लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्या वेळी काँग्रेस काय किंवा अन्य कोणताही विरोधी पक्ष; त्यांना आपल्या अडचणीचे ठरणारे मुद्दे जनतेसमोर येणे नकोच असणार, हे उघड आहे.