आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंदुत्वाचा जोगवा(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आमची अशी समजूत (गैर!) होती की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ‘राष्ट्रीय’ संघटना आहे. परंतु सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आमचा गैरसमज दूर केला आहे. नावात ‘राष्ट्रीय’ असले तरी ही संघटना ‘हिंदू स्वयंसेवक संघ’ म्हणून अधिकृतपणे काम करू लागली, तरी त्यात ‘गैर’ वाटण्याचे काहीही कारण नाही. सरसंघचालकांनी त्यांच्या देशव्यापी नेत्या-कार्यकर्त्यांना असा आदेश दिला आहे की, तमाम हिंदूंची नावे मतदार यादीमध्ये नोंदवली गेली आहेत याची खातरजमा करून घ्या! भागवत महोदयांच्या आदेशाचा सरळ अर्थ असा आहे की, संघाला देशातील 20-25 टक्के बिगर हिंदू मतदार हे ‘राष्ट्रीय’ वाटत नाहीत! जर त्यांना लोकशाहीबद्दल कदर असती तर त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि सर्व लोकांना मतदार यादीत आपले नाव नोंदवले गेले आहे ना, याची खात्री करून घ्यायला सांगितले असते. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटनाच स्वत: अंतर्गत लोकशाही मानत नाही, तर त्यांच्याकडून लोकशाही पद्धतीबद्दल आस्था व निष्ठा कशी वाटणार? मोहन भागवत यांची निवड कुणी केली? मतदार कोण व किती होते? प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोण होता? कुणाला किती मते मिळाली होती? संघात सरसंघचालकाची व उच्चपदस्थांची निवडणूक होत नाही. त्यांची नियुक्ती होते. ही नियुक्ती कोण, कोणत्या निकषांनुसार करते, हे स्पष्ट केले गेलेले नाही. संघ स्वत:ला सांस्कृतिक संघटना आहे असे मानतो. आपण राजकारणात व निवडणुकीच्या राजकारणात तर अजिबात नाही, असे ते सांगत असतात. हा बुरखा खरे तर केव्हाच फाटला होता. परंतु नरेंद्र मोदींची भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जी घोषणा झाली, ती थेट भागवत महाशयांच्या इच्छा व आग्रहानुसार. खुद्द भाजपमध्ये जवळजवळ सर्व ज्येष्ठ नेते मोदींच्या विरोधात होते (आजही आहेत!); पण संघाचा दराराच असा आहे की कुणीही सध्या जाहीरपणे बोलू धजावत नाही. एका बाजूने मोदींना ‘लोहपुरुष’ वा ‘विकासपुरुष’ म्हणून संबोधित करायचे आणि प्रत्यक्षात हिंदू मतदारांचा जोगवा मागत फिरायचे, असा हा दुटप्पी व्यवहार आहे. संघामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन जाऊ शकत नाहीत.
संघाच्या कार्यकारिणीवर स्त्रिया नसतात वा दलितही नसतात. महात्मा गांधी ‘प्रात:स्मरणीय’ असल्याचे सांगायचे आणि प्रत्यक्षात स्मरण करताना नथुरामचे नामस्मरण करायचे, ही त्यांची नीती सर्व जण ओळखतात. आपले मूळ ‘ब्राह्मणी’ व्यक्तित्व आणि चेहरा झाकण्यासाठी संघाने काही मोजक्या बीसी-ओबीसींना समाविष्ट केले. (मुख्यत: बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक असताना) पण त्यांना त्यांचे राजकीय ब्राह्मण्य झाकता आले नाही. प्रत्यक्ष सत्तेचे राजकारण करता येत नाही, म्हणून संघाने जनसंघ या नावाने पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण जनसंघाचे पक्ष म्हणून घ्यायचे सर्व निर्णय संघाच्या कार्यकारिणीत नागपूरला घेतले जात. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आदी सर्व मंडळी संघशाखांवर तयार झालेली नेतेमंडळी. पण जनसंघाला राजकीयदृष्ट्या जम बसवता आला नाही. त्याचे मुख्य कारण होते पंडित जवाहरलाल नेहरूंची अफाट लोकप्रियता, त्यांचे सर्व भारतीयांना आपलेसे करण्याचे धोरण, त्यांची आधुनिकता आणि प्रगत भारतीय तत्त्वज्ञानाचे व परंपरांचे त्यांना असलेले भान आणि ज्ञान. संघाला वाटत असे की, देशात बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत तर ते स्वाभाविकच ‘हिंदुस्थान’ निर्माण करू पाहणा-या हिंदुत्ववादी विचाराच्या बाजूने मतदान करतील. पण भारतीय मतदारांनी प्रथम नेहरूंच्या, नंतर इंदिरा गांधींच्या आणि पुढे राजीव व सोनियांच्या सेक्युलर विचारांचा पाठपुरावा केला. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) 1998 व 1999 मध्ये बहुमत तेव्हाच मिळाले, जेव्हा वाजपेयींनी जाहीरपणे नेहरूवादाचे समर्थन केले आणि संघाला दूर ठेवले.
नरेंद्र मोदींचा गुजरातमधील कारभार, विशेषत: 2002 मधील मुस्लिमांचे हत्याकांड, म्हणजे देशाच्या प्रतिमेला लागलेला कलंक आहे, असे वाजपेयी जाहीरपणे म्हणाले होते. वाजपेयींनी अडवाणींच्या रथयात्रेला शुभेच्छाही दिल्या नव्हत्या. त्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरच्या अड्ड्यावर वाजपेयींची निर्भर्त्सना होत असे. नरेंद्र मोदी तर वाजपेयींचा अपमानही करत असत. पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी गुजरातच्या दौ-यावर असताना अनेकदा मोदी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहत असत. वाजपेयींनी हे ओळखले होते की, भारतवर्षात अनेक धर्मांचे, जाती-पोटजातींचे, संस्कृती-परंपरांचे लोक आहेत आणि हजारो वर्षे ते सहजीवन पद्धतीने राहत आहेत. त्यांच्या वेशभूषा, खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडी, सण-उत्सव, सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना-समारंभ हे सर्व ‘सेक्युलर’ म्हणजेच सहजीवन पद्धतीवर उभे राहिले आहे. ती लय हिंदुत्वाच्या नावावर बिघडवणे म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का देण्यासारखे होईल, हे वास्तव वाजपेयींनी ओळखले आणि त्यांनी प्रत्यक्ष राजकीय कारभार करताना व भूमिका घेताना संघाच्या आदेशांची पर्वा केली नाही. त्यांनी संघाची नाराजी व रोष ओढवून घेतला.
संघाबरोबरचा उभा राजकीय दावा प्रथम उभा राहिला तो 1979 मध्ये. जनसंघाचे जनता पक्षात विलीनीकरण करण्याचे धोरण देवरस यांनी घेतले होते. पण जेव्हा जनता पक्षात हा प्रश्न उपस्थित झाला की, जनसंघवाल्यांची निष्ठा कुणाशी? जनता पक्षाशी की संघाशी? वाजपेयी तेव्हाच संघाशी फारकत घेऊ शकले असते. परंतु त्यांनी तेव्हा ‘सबुरी’चे धोरण घेतले. जनता पक्ष फुटला. वाजपेयींचे परराष्ट्रमंत्रीपद आणि अडवाणींचे माहिती-नभोवाणी मंत्रिपद गेले. सरकार व पक्ष फुटल्यानंतर संघाने भारतीय जनता पक्षाची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. भाजपने 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारला डाव्यांच्या हातात हात घालून समर्थन दिले. परंतु मंडल-मंदिर वादामुळे पुन्हा हिंदुत्वाच्या (राममंदिराच्या) खडकावर त्यांचे तारू आदळले. त्यानंतर 1998 मध्ये त्यांचे सरकार आले, ते 1992 च्या बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतरच्या उन्मादामुळे. संघाने या घटनांचा अन्वयार्थ असा लावला की ‘हिंदू उन्माद’ निर्माण केला तरच आपण सत्तेत येऊ शकतो. त्या अन्वयार्थानुसार त्यांनी नरेंद्र मोदींचा आक्रमक हिंदुत्वाचा चेहरा आणि विकासाचा मुखवटा घेऊन 2014 च्या निवडणुकीत उतरायचे ठरवले आहे. त्या अनुषंगानेच रा.स्व.संघाने आदेश दिला आहे की सर्व हिंदूंनी मतदार यादीत नाव नोंदवून ‘हिंदू’ म्हणून मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी मतदान करावे. पण हे तारूही पूर्वीप्रमाणेच संघाच्याच उन्मादक हिंदू खडकावर आदळून फुटणार, हे उघड आहे. किंबहुना मोदींचा रथ अडवण्यासाठी आता भाजपमधलेच नेते-कार्यकर्ते ‘भूमिगत’ पद्धतीने उतरले आहेत! आता आपल्याला गोळवलकर-देवरस यांचा आधार नाही, हे ओळखूनच मोदींनी काँग्रेसचे वल्लभभाई पटेल यांचे उपरणे खांद्यावर टाकून मतांचा जोगवा मागायला सुरुवात केली आहे!