आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घर खरेदीला सुरक्षा कवच (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘असावे घरकुल आपुले छान’ हे प्रत्येकाचे स्वप्न असले तरी घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मात्र बहुतेकदा त्याचे रूपांतर दु:स्वप्नात होत असते. ते टळावे आणि मनमानी करणाऱ्या बिल्डरांना चाप लागावा या उद्देशाने राज्य सरकारने नव्या रिअल इस्टेट कायद्याचा मसुदा अंतिम केला असून येत्या २६ जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या कायद्यातील बहुतांश तरतुदी सर्वसामान्य घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या बिल्डरांसाठी हितावह असल्याने हा निर्णय एकुणातच बांधकाम क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा. पैकी पहिल्या दोन गरजांच्या तुलनेत निवाऱ्याची गरज भागवणे खूपच जिकिरीचे. आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमती, घर खरेदीची एकंदर प्रक्रिया आणि त्यादरम्यान विविध मार्गांनी होणारी छळवणूक हे यामागील कारण आहे. अव्वाच्या सव्वा किमतींमुळे अगोदरच ग्राहक हबकून गेलेले असतात. पण कुटुंबाच्या डोईवर हक्काचे छप्पर असावे या भावनेपोटी पै-पै जमवून, कर्जासाठी बँका वा पतपुरवठादार संस्थांकडे खेटे घालून, प्रसंगी पोटाला चिमटा देऊन या रकमेची बेगमी सर्वसामान्यांकडून केली जाते. एवढे सगळे सोसल्यानंतर तो घर निश्चित करतो, पण त्यानंतर तर त्याची डोकेदुखी अधिकच वाढते. कारण जागेचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचा दर्जा, अगोदर कबूल केलेल्या सोयी-सुविधा, घराचा ताबा मिळण्यासाठी होणारा विलंब अशा अनेक बाबतीत त्याचा भ्रमनिरास होऊन फसविले गेल्याची भावना बळावते. याविषयी तक्रार करायला गेल्यास कधी बांधकामाशी संबंधित विविध नियम, परवानग्या अशा तांत्रिक बाबी पुढे करून, तर कधी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन ग्राहकांची बोळवण केली जाते. मात्र, नव्या कायद्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या वा दांडगाई करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात दाद मागण्याचा रस्ता खुला होणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या विविध नियमांविषयी असलेली संभ्रमावस्था त्यामुळे संपुष्टात येऊन पळवाटाही बुजतील. नव्या कायद्यानुसार फ्लॅटची विक्री चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसारच करणे बंधनकारक असेल.

सध्या बऱ्याच ठिकाणी ग्राहकाला फ्लॅट विकताना घराबाहेरची जागा, व्हरंडा, लिफ्टची जागा आदींचा समावेश बिल्टअप वा सुपर बिल्टअपच्या नावाखाली केला जातो. साहजिकच बिल्टअप व कार्पेट एरियामध्ये १० टक्क्यांपासून ३० टक्क्यांपर्यंतचे अंतर पडते. आता मात्र बिल्डरला केवळ कार्पेट एरियाचेच पैसे ग्राहकांकडून घेता येणार आहेत. तसेच पार्किंगच्या नावाखाली अवाजवी रक्कम वसूल केली जात होती. आता कराराच्या माध्यमातून ती कागदावर येणार आहे. बांधकाम सदोष असल्यास बिल्डरला दंड करण्याची मुभाही नव्या कायद्यात आहे. प्रकल्पाचा आराखडा, मंजुरी कधी मिळाली, प्रकल्प किती कालावधीत पूर्ण होणार, कंत्राटदार कोण असेल, कोणकोणत्या सोयी-सुविधा ग्राहकांना देण्यात येणार आहेत अशी इत्थंभूत माहिती प्रकल्प उभारणीच्या सुरुवातीपासूनच ग्राहकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय मूळ प्रकल्पात ऐनवेळी कोणताही बदल करायचा असेल तर त्यासाठी किमान ६६ टक्के ग्राहकांची अनुमती संबंधित विकासकाला घ्यावी लागेल.

इस्टेट एजंट, प्रॉपर्टी डीलर यांनाही नोंदणीकृत असणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यांच्यावरसुद्धा जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. काही मोठ्या शहरांमध्ये शाकाहार, मांसाहार यासारखे नियम घरकुलांची विक्री करताना लावले जातात. हे पाहता खाण्यापिण्याच्या सवयींवरून भेदभावासारखी कोणतेही बंधने वा नियम आता असणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास वा अन्य काही कारणांमुळे ग्राहकाला नियोजित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास संबंधित बिल्डरला दंड तसेच शिक्षेचीही तरतूद आहे. सदनिकाधारकांना या नियमांमुळे जसा दिलासा मिळणार आहे तसाच जमीन विकासकांना निवास प्रकल्पांसाठी आरक्षित जागांवर ‘एनए’ परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे विकास योजनेतील निवासी पट्ट्यामधल्या जागेवर घरे बांधण्यासाठी अकृषक परवाना काढण्याची जरुरी लागणार नाही. परिणामी कालापव्यय टळेल आणि जाचही कमी होईल. या नव्या तरतुदी सर्वसामान्य ग्राहक तसेच सचोटीने व्यवहार करणारे बिल्डर अशा दोघांसाठीही लाभदायी आहेत. साधी भाजी घेतेवेळी चिकित्सकपणा करणाऱ्या सर्वसामान्यांना घर खरेदीसारखा महत्त्वाचा निर्णय घेताना वा त्यासाठी आयुष्याची पुंजी लावताना मात्र तशी कोणतीच सोय नव्हती. नव्या कायद्यामुळे त्याला हा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्याची अंमलबजावणी समर्थपणे झाल्यास त्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरास एक प्रकारचे सुरक्षा कवच लाभणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...