आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्वेषमुक्त प्रजासत्ताक!(अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताचा उद्या 64वा प्रजासत्ताक दिन. यंदा या दिनाच्या सोहळ्याला किनार आहे, ती आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन प्रमुख पक्षांदरम्यानच्या राजकीय धुमश्चक्रीची. यातल्या एका पक्षाचे दबक्या आवाजातले म्हणणे, आम्ही गेल्या दहा वर्षांत सामान्य जनतेचे जगणे अधिक सुखकर बनवले. दुस-या पक्षाचे तारस्वरात ओरडणे, यांनी देश खड्ड्यात घातला. अर्थातच, मीडिया-सोशल मीडियामधून तारस्वरातले ओरडणे लोकांपर्यंत पोहोचले. लोकांना खात्री झाली. अशीच एक खात्री, बहुतेक हिंदुत्ववाद्यांची आहे, ती या देशातल्या 18 कोटी मुस्लिमांबद्दलची. हे सर्व पाकिस्तान समर्थक आहेत, असे या बहुतेकांना वाटते. कारण, बहुसंख्य असूनही अन्याय सहन केलाय आम्ही- दोन-पाच वर्षं नाही; तर दोन-पाच शतके, अशी ही मानसिकता आहे. दिला होता ना स्वतंत्र पाकिस्तान तुम्हाला; कशाला राहिलात इथे? असा या मंडळींचा कडवा सवाल आहे. राहिलात ना इथे; मग तुम्ही भारतीय आहात, देशभक्त आहात, याचा आधी पुरावा द्या. मग आम्ही ठरवू, सर्टिफिकेट द्यायचे की नाही... ही त्यातील जहाल हिंदुत्ववाद्यांची मागणी आहे. आजची नव्हे, तर 1947 पासूनची. आता तर फेसबुक-ट्विटर नावाचे संहारक अस्त्र हाती लागल्यापासून विद्वेषाचा हा सूर अधिक विखारी बनत चालला आहे.
कधी काळी ब्रिटिशांच्या कपटनीतीला बळी पडले, ते महंमद अली जिना. त्यांच्या डोळ्यांत साकळलेली सत्तेची जबर महत्त्वाकांक्षा चलाख ब्रिटिशांनी अचूक ओळखली. याच राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने जिनांचा घात केला. टिळकांच्या बाजूने खटला लढवणारे सेक्युलर जिना पुढे कट्टर धर्मवाद्यांचे पुढारी बनले. बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात मुस्लिमांना अस्तित्व उरणार नाही, या संशयापोटी पाकिस्तान नावाचा देश ते मागते झाले. इतिहास म्हणतो, जिना चुकले. पण देश स्वतंत्र झाल्यापासून ते आजवर त्याची शिक्षा खुद्द त्यांनी, पाकिस्तानने आणि भारतात राहिलेल्या मुस्लिमांनीही पुरेपूर भोगली... पण त्या वेळीसुद्धा जिनांचे आवाहन नाकारून एका विश्वासाने काही कोटी मुस्लिम भारतातच राहिले. ज्यांनी पाकिस्तान नाकारून भारत हाच आपला देश मानला, हीच आपली मातृभूमी मानली; पण त्यांनाच बहुसंख्याकांतील जहालांनी देशद्रोही ठरवले. पाकिस्तान समर्थक म्हणून वारंवार हिणवले. त्यांचे भारतात थांबणे, त्यांच्या देशभक्तीचा पुरावा म्हणून पुरेसे नव्हते, या जहालांसाठी... तोवर विद्वेषाचे गाठोडे तिकडे हिटलर आणि मुसोलिनी सांभाळून होते. इकडे जिनांनी संधी देताच, बहुसंख्याकांतील जहालांनी ते विद्वेषाचे अस्त्र पळवले...आणि सोयीने वापरलेसुद्धा. अगदी परवाच्या मुजफ्फरनगर दंगलीपर्यंत. समजा, 1947 पासूनच भारतात मागे राहिलेल्या मुस्लिमांना मनापासून बहुसंख्याकांतल्या जहालांनी आपलेसे केले असते, तर आज बहुसंख्याक समाज आरोप करत म्हणतो तसे आजच्यासारखे ‘मिनी पाकिस्तान’ तयार झाले असते? आजवरच्या इतिहासाची पाने रक्ताने माखली असती? संघर्षाच्या वाटेने येणारे लोकशाही स्वातंत्र्य मिळवायला आणि एक बहुसंख्याक समाज म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडायला आपण खरोखर लायक होतो? असे गृहीत धरूया, जहालमतवादी हिंदुत्ववादी मंडळींच्या इच्छेनुसार तेव्हाच धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांच्या पाकिस्तानप्रमाणेच हिंदूंचा हिंदुस्तान आकारास आला असता. पण पुढे काय? तो यथास्थित टिकला असता? ब्रिटिशांनंतर जगावर राज्य करू पाहणा-या बलाढ्य अमेरिकेच्या विखारी नजरेतून सुटला असता? कदाचित नसताच सुटला. म्हणजे, देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन अमेरिकेच्या ताब्यात जाण्याचीच शक्यता अधिक होती.
आधी शक्तिमान रशियाला नामोहरम करण्यासाठी आणि आता धोकादायक चीनवर करडी नजर ठेवण्यासाठी. मुस्लिम राष्ट्रांनी वेढलेल्या भारताला गुडघे टेकायला लावणे, अमेरिकेसाठी तेव्हाच काय; केव्हाही सोपे होते. याच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे भान पं. नेहरू -सरदार पटेल-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदींच्या रूपाने पुढे आलेल्या द्रष्ट्या नेतृत्वाने त्या वेळी जपले होते. त्याच द्रष्टेपणातून धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही संकल्पनाही प्रत्यक्षात आली होती. आज अमर्त्य सेनसारखा एकांडा शिलेदार म्हणतो, लोकशाही प्रक्रियेत धर्माने बहुसंख्याक असलेल्या समाजाच्या निश्चित अशा जबाबदा-या असतात; कर्तव्ये असतात. अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांचे हनन नव्हे रक्षण करणे, ही त्या जबाबदारीची महत्त्वाची अंगे असतात...पण याचेच भान सोडून स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक आणि लोकशाही या व्याख्यांचे सुलभीकरण करत, सोयीचे अर्थ लावत, देशभक्तीचे प्रूफ द्या; मगच सर्टिफिकेट द्यायचे की नाही ते ठरवू, असा चढा सूर अजूनही लावला जात आहे... वस्तुत: बहुसंख्याक म्हणून प्रारंभापासूनच आपण आपले भान जपले असते, या देशांत पिढ्यान्पिढ्या रुजलेल्या हिंदू-मुस्लिम सहजीवनाचा अर्थ, इतिहासाचे ओझे नाकारून समजून घेतला असता, तर समान नागरी कायद्यासाठी आकांडतांडव करण्याची गरजच भासली नसती. काश्मीरचा न संपणारा दाह, शहाबानो प्रकरण, बाबरी मशीद, संसदेवरचा हल्ला, गुजरात दंगल, मुंबई-दिल्ली-हैदराबाद-जयपूर-पुणे अशा ठिकाणचे बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी हल्ले हे सगळे घडले नसते. पुन:पुन्हा छिन्नविच्छिन्न होण्याची आताइतकी वेळ या देशावर आलीही नसती. या घटकेला देशावर सत्ता कुणाची, या प्रश्नाला भिडताना विद्वेषमुक्त प्रजासत्ताकाच्या विचाराने थोडे जरी अंतर्मुख केले तरी खूप काही साधले म्हणायचे. कारण मनामनांतला विद्वेष मनात कायम ठेवून आर्थिक-सामाजिक विषमता संपत नसते आणि सर्वांगीण प्रगतीचा सूर्यही उगवत नसतो...