वेतनवाढीचा हुकमी एक्का (अग्रलेख)

ज्या समाजात टोकाची विषमता असते, त्या समाजात कोणत्याच राष्ट्रीय कार्यक्रम किंवा निर्णयाबाबत एकमत होऊ शकत नाही, याचा अनुभव नेहमीच येतो. याचे कारण समाजातील वेगवेगळे समूह इतक्या वेगवेगळ्या बिंदूंवर जगत असतात की त्यांना दुसऱ्या टोकाचे जीवन कल्पनातीत वाटायला लागते. भारतीय समाज हा असाच विषमतेमुळे जीवनमानाचा संदर्भ हरवलेला समाज आहे. त्यामुळे आपल्या समाजातही कोणत्याच गोष्टीविषयी एकमत होणे केवळ अवघडच नव्हे, तर त्याविषयी दोन टोकाची मते व्यक्त केली जातात.

सुमारे ४८ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने अशाच टोकाची मते व्यक्त होऊ लागली आहेत. या आयोगाने वेतनवाढ, निवृत्ती, सेवाशर्तींबाबत काही शिफारशी केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०१६ पासून होणे अपेक्षित आहे. सरकार यात फार मोठा फेरफार करण्याची शक्यता नसल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २३.५५ टक्के वेतनवाढ मिळणार, हे गृहीत धरण्यात आले आहे. आता याचे वर्णन घसघशीत करायचे तर गेल्या काही वर्षांत महागाई त्याच वेगाने किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढली आहे. मात्र खासगी उद्योगातील असंघटित कामगारांशी या वाढीची तुलना करावयाची तर ही वाढ खरोखरच घसघशीत आहे. दुसरीकडे देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था पाहिली तर ही वाढ त्याहीपेक्षा अधिक आहे, असेही म्हणता येईल. एक प्रशासकीय बाब म्हणून पाहायचे तर गेली किमान ६० वर्षे हे असेच चालले आहे. तर देशाचे अर्थकारण म्हणून पाहायचे झाले तर समाजात विशिष्ट खर्च करणारा वर्ग तयार करण्याचे एक साधन म्हणूनही त्याकडे पाहता येईल. आधी त्याच्या हातात पैसा द्यायचा आणि मग त्याच्यामार्फत अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी व्यवस्था करायची, अशी रचना सरकार करते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी एक अर्थतज्ज्ञ या नात्याने हाच फाॅर्म्युला वापरला आहे. कितीही शेपट्या पिरगाळल्या तरी अर्थव्यवस्था हलत नाही, हे लक्षात आल्यावर नरेंद्र मोदी सरकारनेही हा हुकमी एक्का वापरण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च आणि त्यातून सरकारला आणि जनतेला मिळणारा फायदा याचे गणित कधीच जुळलेले नाही. वेतनासह काही सरकारी खर्च कमी करण्याची गरज असताना सरकारवर हा १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतकी वाढ देण्याची सरकारची पात्रता नाही, असे म्हणता येईल. आपली एकूण परंपरा पाहता सरकार तसे काही धाडस करू शकणार नाही. सातव्या आयोगाचे प्रमुख न्या. ए. के. माथूर यांनी म्हटले आहे की, "सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगले आयुष्य जगावे तसेच ते प्रामाणिकपणे काम करतील अशी अपेक्षाही आहे.' सरकारी व्यवस्था सुधारण्याचे जे अनेक मार्ग आहेत, त्यात कर्मचारी समाधानी असणे आणि महागाईच्या तुलनेत त्यांना वेतन मिळणे, हे महत्त्वाचे आहे. कोट्यवधी असंघटित कामगारांना अतिशय तुटपुंजे वेतन मिळते; पण म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करावे, हा त्यावरील उपाय नसून त्यांचेही वेतन वाढवता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यास सरकारला भाग पाडणे, हा त्यावरील मार्ग आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने (२००९) अशी ३५ टक्के वाढ दिली होती आणि जीडीपीच्या ०.७७ टक्के खर्च वेतनवाढीत गेला होता, त्या तुलनेत या वाढीतून ०.६५ टक्के म्हणजे कमीच खर्च होणार आहे, अशीही बाजू सरकार मांडू शकते. वेतनवाढीशिवाय काही चांगले बदल या आयोगाने सुचवले आहेत, त्याकडे पाहण्याची गरज आहे. त्यात ५२ भत्ते रद्द करून ३६ भत्त्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे, ज्यातून पैशाला फुटणारे पाय कमी होतील. मूळ वेतनात तिप्पट वाढ दिसत असली तरी गेल्या १० वर्षांत दैनिक भत्त्यात ११९ टक्के वाढ झालेली असल्याने ती यात विलीन होणार आहे. वन रँक वन पेन्शन ही योजना निमलष्करी तसेच नागरी कर्मचाऱ्यांना लावल्यामुळे तो भेदभाव कमी होणार आहे. ‘मिलिटरी सर्व्हिस पे’ मध्ये चांगली वाढ केल्याने लष्करी सेवा आकर्षक होण्यास मदत होणार आहे. खासगी क्षेत्रात कार्यक्षमतेनुसार वेतनवाढ दिली जाते, ती पद्धत सुरू करण्याची महत्त्वाची शिफारस आयोगाने केली आहे आणि सरकारने तिचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मुळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक पगार आहे, असा आक्षेप नसून त्यांचे उत्तरदायित्व पगारानुसार वाढवलेले नाही, असा तो आहे. इतका प्रचंड पैसा बाजारात येणार, तर महागाई वाढणार, विशिष्ट वर्गाची क्रयशक्ती वाढणार, ज्यांची ऐपत नाही, अशा राज्य सरकारांना आणि महामंडळांना वेतनवाढ द्यावी लागेल आणि त्यातून त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी नाजूक होणार, असे सर्व काही होणारच आहे. त्याचा विचार सरकारने केला असेल, असे आपण समजूया. नसेल केला तर त्यात बदल करण्यास सरकारला अजून अवधी आहेच.