आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हुकमी एक्क्याचे टायमिंग! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र सरकारच्या सुमारे पन्नास लाख कर्मचारी आणि ५८ लाख निवृत्तांना सातवा वेतन आयोग अखेर लागू झाला. तो एक जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार असल्याने गेल्या सहा महिन्यांचा फरक कर्मचाऱ्यांना मिळेल. मूळ वेतनात १४.२७ टक्के म्हणजे आतापर्यंत देण्यात आलेल्या वाढीच्या तुलनेत ती कमी असली तरी वेगवेगळ्या स्वरूपात त्यांना सरासरी २३.५ टक्के वाढ मिळणार आहे. (कमीत कमी २० तर जास्तीत जास्त २५ टक्के) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वेतन आयोगाने आपल्या शिफारशी केंद्राला सुपूर्द केल्या होत्या आणि सहा महिन्यांत त्या स्वीकारल्या जातील, असा अंदाज होता. आयोगाने वेतनवाढीसंदर्भात जी शिफारस केली आहे, त्यापेक्षा अधिक वेतनवाढ दिली जाईल, अशी एक चर्चा होती. पण सरकारने शिरस्त्यानुसार शिफारस आहे तशी स्वीकारली आहे. केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या की रेल्वे कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी अशा सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ दिली जाते. याचा अर्थ पुढील काही महिन्यांत प्रचंड पैसा व्यवहारात खेळू लागणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार वर्षाला एक लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत खेळू लागतील. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक उपायांनी फार काही फरक पडत नाही, असे लक्षात आले तेव्हा कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा खात्रीचा मार्ग अवलंबला जातो. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही २००८ मध्ये हाच पत्ता खेळला होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमला तोच पत्ता खेळावा लागत आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतावर अनेक चांगले-वाईट परिणाम होत असले तरी भारताची लोकसंख्याच भारतासाठी कायम धावून आली आहे. लाभ भले दोन-चार कोटी संघटित नागरिकांना मिळत असले तरी त्या वर्गाच्या क्रयशक्तीचे ‘अॅक्सिलरेटर’ पिळले की देशाच्या गाडीचा वेग एकदम वाढतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी श्रीमंतांच्या हातात अधिक पैसा देऊन तो आपोआप गरिबांपर्यंत पोचवण्याच्या ‘ट्रिकल डाऊन थेअरी’ चा प्रयोग केला होता. त्याचा प्रयोग जगात अनेक देशांत सध्या सुरू आहे. भारतानेही तो स्वीकारला आहे. हे कर्मचारी आता किती गाड्या घेतील, किती घरे आता विकली जातील, किती गुंतवणूक करतील, कोणत्या वस्तूंवरील खर्च वाढवतील याचे आडाखे बांधून शेअर बाजारातील या क्षेत्रांनी या बातमीला चांगलीच सलामी दिली, हा त्याचा थेट परिणाम आहे.

जे काम करतात आणि बहुतेक सरकारी कर्मचारी काम करतात, त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांना दर १० वर्षांनी वेतनवाढ देण्याची पद्धत आहे. वेतन आयोग सरकारने स्वीकारला की त्याविषयी उपहासाने बोलण्याची पद्धतही रूढ झाली आहे. सरकार असंघटित क्षेत्रासाठी आणि खासगी क्षेत्रासाठी फार काही करत नाही, त्याविषयीची नाराजी म्हणून हा उपहास केला जातो. पण त्याला तसा काही अर्थ नाही. सातव्या वेतन आयोगाने जी वाढ दिली आहे, ती आपल्या जीडीपीच्या ०.७ टक्के एवढी आहे आणि सरकारने त्याची तरतूद केली आहे. महसूलवाढीकडे सरकार विशेष लक्ष देऊ लागले आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाकडे एक प्रशासकीय बाब म्हणूनच पाहिले पाहिजे. या आयोगाचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांनी तब्बल ९०० पानांचा अहवाल गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अर्थमंत्री जेटली यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. याचा अर्थ या क्षेत्रातील जाणकारांनी पुरेशा विचारांती हा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणता येईल. आयोगाने केलेली वाढ पुरेशी नाही, असे कर्मचाऱ्यांनी म्हणण्याचाही प्रघात आहे. पण तो केवळ आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठीची धडपड आहे. त्याकडे आणि टीका करणाऱ्यांकडे सारखेच दुर्लक्ष करून सुजाण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पदरात पडलेल्या वेतनवाढीचे चांगले नियोजन केले पाहिजे. आपल्या देशातील बहुतांश शेतकरी वर्ग अतिशय कठीण जीवन जगतो आहे, असंघटित कामगार हलाखीत दिवस काढत आहेत. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने असुरक्षित आहेत आणि देशाची अर्थव्यवस्था अनेक प्रयत्न करूनही वेगाने पुढे सरकत नाही. अशा वातावरणात आपल्याला मिळालेली सुरक्षितता आणि चांगले वेतन हे देशातील करदात्यांच्या खिशातील पैसा आहे, याची जाणीव ठेवलीच पाहिजे. मागणी वाढून महागाई वाढण्याचा धोका समोर उभा राहू शकतो. सहाव्या वेतन आयोगाने महागाई वाढवली होती. तसे या वेळी होणार नाही यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. वेतनवाढ देणे ही तर अपरिहार्यता होती. पण हा हुकमी एक्का कधी खेळायचा, याचे योग्य टायमिंग सरकारने साधले आहे. त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सूज येते की ती धडधाकट होते, ते आता पाहायचे !
बातम्या आणखी आहेत...