आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झोपी गेलेले जागे झाले! (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आजवर झोपी गेलेल्या महाराष्ट्र शासनाला आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अखेर जाग आली. 2009 पासून रखडलेल्या शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांच्या नावाची अखेर सोमवारी घोषणा करण्यात आली. स्पर्धा आयोजनावर अनुदानाची खैरात केली की क्रीडा विकास होतो; खेळाडू, कार्यकर्त्यांना पुरस्काराचे गाजर दाखविले की खेळात प्रगती होते; क्रीडा खात्याच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक वाढविले की खेळात महाराष्ट्र अग्रेसर होईल, अशा भ्रमात सध्या राज्य शासन वावरत आहे. मात्र खेळाच्या विकासाच्या नावावर पैशाचा किती अपव्यय होत आहे, याची कल्पना शासनाला नाही. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा खाते तर चक्क झोपले आहे. त्यांच्याकडे राज्यातील खेळाडूंच्या विकासासाठी कोणतीही योजना नाही. ज्या वेगात जगातील खेळ चालले आहेत, ते तर या खात्याच्या दृष्टिपथातही नाही. खेळातील काहीही कळत नाही, अशांची वर्णी लावण्यात आलेल्या या खात्याच्या क्रीडा विकासाचा रथ सध्या भ्रष्टाचाराच्या गाळात रुतलेला आहे. जेथे चरण्यासाठी कुरण मिळते त्या खेळांसाठीच अनुदानाची, शासकीय मदतीची गंगा पोहोचते. हे विदारक सत्य फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणा-या प्रगत महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे.
राज्यपालांनी काही वर्षांपूर्वी क्रीडा खात्याची खरमरीत शब्दांत हजेरी घेतल्यानंतर प्रत्येक वर्षी शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर होतील व त्याच वर्षी त्यांचे वितरण होईल, याची हमी क्रीडा खात्याने दिली होती. तमाम क्रीडा विश्वाच्या साक्षीने दिलेला हा शब्द त्यानंतर कधीच पाळला गेला नाही. वर्षभर क्रीडा खाते नेमके काय काम करते, हाच प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडलेला आहे. 30 ते 40 क्रीडा प्रकारांतील सर्वोत्तम खेळाडू निवडण्याची क्षमता जर या खात्याकडे नसेल तर कोट्यवधी रुपये खात्याच्या कर्मचा-यांवर खर्च करण्याची गरजच काय, असा जनतेचा प्रश्न आहे. क्रीडा खात्याचे कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक असते. त्यातील नेमका किती खर्च कर्मचा-यांचे वेतन देण्यावर होतो आणि किती खेळासाठी होतो, हेही जनतेस कळायला हवे. 2009 ते 2011-12 या तीन वर्षांचे शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर करतानाही काही प्रकारांमध्ये योग्य न्यायनिवाडा करण्यात आला नाही, अशा तक्रारी आहेत. विविध खेळांच्या संघटनांनी आपापल्या खेळातील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या केलेल्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या का? समितीपुढे खेळाडूंच्या गुणांकनाची माहिती ठेवताना संबंधित खात्याचे लोक काही चलाखी तर करीत नाहीत ना? अशीही शंका जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. पुरस्कारासाठी गुणांकन करताना पात्र खेळाडूला स्वत:च्या गुणांची व्यवस्थित मांडणी करता आली नाही तर तो अपयशी ठरतो. खेळाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असूनही कागदी घोडे नाचविण्यात या खेळाडूला अपयश आले तर तो पुरस्कारापासून वंचित राहू शकतो. त्यापेक्षाही विदारक सत्य म्हणजे, पात्र खेळाडूच्या तुलनेत दुय्यम गुणवत्ता असणारा खेळाडू कुणाच्या तरी चलाखीमुळे अधिक गुण दाखवून पुरस्कार पटकावतो. ही चूक पात्र खेळाडूने लक्षात आणून दिल्यानंतर पुढील वर्षी तुम्हाला पुरस्कार देऊ; आत्ता काही करूनका, असा सल्लाही देण्यात येतो. असे वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
क्रीडा खात्याने आपल्या चुका कधीही मान्य केलेल्या नाहीत. नवनवे पुस्तकी खेळ यादीमध्ये घुसवून भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मात्र नक्की मिळाले आहे. अ‍ॅथलेटिक्स, जलतरण, जिम्नॅस्टिक, बॉक्सिंग, शूटिंग यांच्यासारख्या प्रमुख खेळांना प्राधान्य न देता केवळ कागदावर कार्यरत असणा-या संघटनांनाच महत्त्व दिले जात आहे. त्या खेळांच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा किती होतात? राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये या संघटनांचा, खेळाडूचा किती सहभाग असतो? किती जिल्हे या संघटनांना संलग्न आहेत? त्यांचे प्रत्यक्षात कार्य काय चालते? आदी प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा क्रीडा खाते कधीही प्रयत्न करीत नाही. आश्चर्य म्हणजे, कुणी माहिती पुरविल्यास त्या माहितीला केराची टोपली दाखविली जाते. क्रिकेट हा खेळ सार्वभौम आहे, क्रिकेटला मदतीची गरज नाही, हा खेळ स्वयंपूर्ण असल्याचा साक्षात्कार आता क्रीडा खात्याला झाला आहे. क्रिकेटच्या महाराष्ट्रात तीन संघटना (मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ) असल्याचे क्रीडा खात्याला आत्ताच कळले आहे! म्हणूनच क्रिकेटपटूंचा यापुढे शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी विचार करू नये, अशी अनाकलनीय भूमिका क्रीडा खात्याने घेतली आहे. ही भूमिका आणि राज्यकर्त्यांचे वर्तन यांच्यात विसंगती वाटते. गंमत म्हणजे, तमाम नेतेमंडळी क्रिकेट सामन्यांची तिकिटे मिळविण्यासाठी सक्रिय असतात. क्रिकेटपटूंबरोबर फोटो काढून घेण्यात याच लोकांना धन्यता वाटते. आयपीएल, कसोटी, एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यांना हे सारे जण झाडून हजर असतात. मात्र पुरस्कारासाठी मात्र आता या मंडळींना क्रिकेट हा खेळ अस्पृश्य वाटायला लागला आहे. हा दुटप्पीपणा कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाच्या मनाला पटणारा नाही.
निवडणूक आचारसंहितेचा आसूड कडाडण्याआधी क्रीडा खात्याच्या कामांना अचानक वेग कसा काय आला, हेही एक कोडेच आहे. गेली कित्येक वर्षे अडगळीत पडलेल्या महाराष्ट्र ऑलिम्पिक स्पर्धांना पाच कोटींचे अनुदान तत्काळ मंजूर करण्यात आले आहे. कबड्डी, खो-खो, कुस्ती व व्हॉलीबॉल या स्पर्धांसाठी प्रत्येकी 50 लाखांचे अनुदानही मंजूर झाले आहे. 2009 पासून रखडलेले शिवछत्रपती पुरस्कार क्षणार्धात जाहीर करण्यात आले आहेत. हा वेग, चपळाई आणि चलाखी याआधी का दाखविता आली नाही, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.