आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट भूलभुलय्या (संपादकीय)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहरे स्मार्ट करण्याचा मोठाच कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सरकारने आखला आहे. देशातलीशंभर शहरे स्मार्ट करण्याची घोषणा वर्षापूर्वी झाली. निव्वळ घोषणेचाच वर्षपूर्ती सोहळा एवढ्या थाटात साजरा झाला की हसावे की रडावे हेच उमजेना. धमाकेदार भाषणे ठोकत स्वप्नांचा पिसारा फुलवून दाखवण्याची हौस मोदींनी या सोहळ्यातही भागवून घेतली. महात्मा गांधी म्हणायचे ‘खेड्यांकडे चला.’ खेडी स्वयंपूर्ण झाली तर शहरांकडचे स्थलांतर थांबेल आणि शहरे बकाल होणार नाहीत, हा गांधींचा विचार होता. मोदी म्हणतात की, शहरांमध्ये गरिबी पचवण्याची ताकद जास्त असते. गांधी आणि मोदी यांची तुलना नाही. सरकारी धोरणांची दिशा समजण्यासाठी हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. शहरे गरिबी पचवतात, हा मोदींचा शोध पुण्या-मुंबईतल्या लक्षावधी झोपडपट्टीवासीयांना किती पटेल, हा प्रश्न गहन आहे. झोपडपट्ट्यांमधल्या रोजच्या नरकयातना सोसण्याची पाळी कोट्यवधी लोकांवर ओढवावी हा सतत चुकत आलेल्या सरकारी धोरणांचा परिपाक आहे. तो मुळातून दुरुस्त करण्याऐवजी गरिबी पचवण्याची शहरांची ताकद वाढवा, असे मोदी म्हणत असतील तर कुठेतरी चुकते आहे. स्मार्ट शहरांची कल्पना सर्वप्रथम मोदींच्या डोक्यातून आल्याचे ढोल व्यंकय्या नायडू यांनी पिटले. वास्तविक प्रत्येकाला पुरेसे पाणी, वीज, राहण्यासाठी टुमदार घर, रोजगार मिळावा या अत्यंत मूलभूत अपेक्षा आहेत. या कोणाला काही नव्याने सुचाव्यात असे खचितच नाही. तरी मोदींना हे पहिल्यांदा सुचले आणि म्हणून ते कौतुकास पात्र आहेत असे भाजपच्या नेते-कार्यकर्त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी जरुर आरत्या ओवाळाव्यात. लोकसंख्या वाढताना नवी शहरे वसवावी लागतात. जुन्या शहरांचा कायापालट करावा लागतो. पुढच्या चार पिढ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधांचे धोरण आखून त्यानुसार अंमलबजावणी करावी लागते. हे सरकारचे कर्तव्यच असते. ब्रिटिशांनी आधुनिक भारत घडवताना याकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. स्वतःच्या चैनीसाठी का होईना पण ब्रिटिशांनी थंड हवेची ठिकाणे देशात अनेक ठिकाणी विकसित केली. मुंबईत ब्रिटिशांनी उभारलेले व्हिक्टोरिया टर्मिनस सव्वाशे वर्षांनंतरसुद्धा मुंबईची अफाट गर्दी सामावून घेत आहे. दक्षिण मुंबई वसवताना ब्रिटिशांनी केलेले नियोजन एत्तद्देशीयांची सत्ता आल्यानंतर परळ-दादरच्या पुढे सरकू शकले नाही. चंदिगड, गांधीनगर यासारखी अपवादात्मक उदाहरणे वगळली तर एकूणच नगर नियोजनाकडे आपल्या राज्यकर्त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले.

याबाबत मोदी किमान बोलताहेत म्हणून त्यांचे अभिनंदन जरूर करता येईल. परंतु त्यांच्या बोलण्याला कृतीची साथ मिळत नाही ही चिंता आहे. सध्याच्या शहरांमधली बजबजपुरी कमी करून ही शहरे सुखदायी करण्याचे कोणतेच ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मोबाइल अॅप आणि स्मार्ट नेट वगैरे योजनांचे उद््घाटन म्हणजे सुबाभळींची गर्दी वाढवून जंगलाचा भास निर्माण करण्यासारखे आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या पुणे आणि सोलापूर या शहरांना स्मार्ट बनवण्याचा संकल्प आहे. पुण्याऐवजी महाराष्ट्रातल्या इतर छोट्या शहरांना स्मार्ट बनवण्याचे आव्हान मोदी सरकारने घेतले असते तर त्यामागची दूरदृष्टी उठून दिसली असती. कारण पुण्या-मुंबईसारख्या खचाखच भरलेल्या शहरांना कचऱ्याचा राक्षस कसा संपवायचा याचेच उत्तर अजून सापडलेले नाही. पिण्याचे पुरेसे पाणी कुठून आणायचे हा प्रश्न एखादा पावसाळा कमी बरसला तरी झोप उडवतो. सांडपाण्याचा निचरा करण्यात ही शहरे सपशेल अपयशी ठरल्याने अपरिमित प्रदूषण सुरू आहे. रस्त्यांवरील वाहनांच्या गर्दीमुळे शहरी नागरिकांच्या आरोग्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. हा गुंता सुटला तरी ही शहरे आपोआपच स्मार्ट होतील. मात्र त्या दिशेने ठोस काही घडत नाही आणि उदाहरणे मात्र इस्रायलमधल्या तेल अविवची ऐकावी लागत आहेत. त्यांचा आदर्श घेण्यासही हरकत नाही, पण त्याआधी लोकसंख्या आणि आर्थिक क्षमता यांच्यातील अक्राळविक्राळ फरक लक्षात घ्यायला हवा. केवळ जनआंदोलनाची हाक देऊन शहरे स्मार्ट बनत नाहीत. सर्वपक्षीयांना सामावून घेण्याची राजकीय उदारताही दाखवावी लागते. यातही मोदी सरकार फसल्याचे पुण्यातील कार्यक्रमात दिसले. शहरे स्मार्ट हवीच आहेत. पण काही घडण्याआधीच पोकळ डामडौल आणि आकांक्षाचे फुगे फुगवण्याचे दिखाऊ सोहळे सरकारने टाळावेत. शहरे स्मार्ट झाल्याचा अनुभव लोकांना येऊ द्यात. मोदींना बोलण्याची गरज पडणार नाही. नागरिकीकरणाचा देशातील सर्वाधिक वेग महाराष्ट्रात आहे. साहजिकच, स्मार्ट शहराची सर्वाधिक गरज महाराष्ट्राला आहे. त्यामुळेच फडणवीस यांच्यापुढचे आव्हान सर्वात कठीण आहे.
बातम्या आणखी आहेत...