आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फक्त लढ म्हणा...! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगातील सर्वाधिक म्हणजे ४० कोटींच्या घरात असलेले एकविसाव्या शतकातील भारतीय तरुण ‘फक्त लढ म्हणा’ म्हणून पाठीवर थाप पडण्याची वाट पाहत आहेत. काही निर्माण करण्यासाठीची प्रचंड ऊर्जा त्यांच्यात आहे आणि जागतिकीकरणाने त्यांच्या आशा-आकांक्षांचे पंखही विस्तारले आहेत. जगात जे जे म्हणून नवे आणि मानवी समाजाला पुढे नेण्यास उपयुक्त आहे, ते ते तरुण पिढीला हवे आहे. त्यामुळेच नोकऱ्या मागण्याऐवजी नोकऱ्या देणारे होऊ, असा संकल्प करत नव्या कल्पना लढवून उद्योग उभा करण्याचे धाडस हजारो भारतीय तरुण गेली काही वर्षे करत आहेत. इंग्रजीत ‘स्टार्ट अप’ त्याचे नाव. ‘स्टार्ट अप’ सुरू करणारे मळलेल्या वाटेने न जाता नवा मार्ग शोधतात. अशी वाट धुंडाळताना स्वस्त भांडवल कोठून मिळेल, आपल्या कल्पनेवर विश्वास कोण ठेवेल आणि बाजारपेठेने साथ दिली नाही तर काय करायचे, याची चिंता सतावत असतेच. त्यांना सरकारच्या पाठिंब्याची गरज आहे, हे सरकारला लक्षात आले होते आणि म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘स्टार्ट अप’ योजनेची घोषणा केली होती; पण तिला अजून वेग आला नव्हता. शनिवारी ही योजना अधिकृतपणे सुरू झाली. सिलिकॉन व्हॅलीतील सीईओंनी आणि देशातील अशा पहिल्या पिढीतील उद्योजकांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद आणि मोदी यांनी सरकार काय करू इच्छिते यासंबंधी मांडलेली भूमिका तर खूपच उत्साहवर्धक आहे. १२६ कोटी लोकसंख्येचा संसार केवळ नोकऱ्यांवर चालणार नाही, तो छोट्या आणि मध्यम उद्योग आणि विशेषतः सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर चालणार आहे, याचे भान सरकारसह सर्व जाणत्या लोकांना आले आहे. मोदी यांनी सरकारची जी भूमिका मांडली ती खूपच बोलकी असून पंतप्रधानपद भूषवणारा नेता हे म्हणतो आहे, याला विशेष महत्त्व आहे. ‘सरकार तुमच्या कामात लुडबुड करणार नाही, सरकारने काय करू नये, हे आता तुम्ही सांगा’, इतका सुखद बदल सरकारी कामकाजात होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
आर्थिक आघाडीवर जगात आणि भारतातही उतरलेले काळे ढग अजूनही पांगले नाहीत. आणि कोणीच त्याविषयी ठामपणे काही सांगत नसताना आपला नवा उद्योग सुरू करणाऱ्यांच्या धाडसाला दाद दिली पाहिजे. ‘स्टार्ट अप’ योजनेद्वारे अशी दाद सरकार देते आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. नऊ कामगार कायदे आणि पर्यावरण कायद्यांमध्ये ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’, तीन वर्षांपर्यंत कोणतेही इन्स्पेक्शन नाही, एका दिवसात ‘स्टार्ट अप’ सुरू करता यावे यासाठी मोबाइल ॲप, ‘स्टार्ट अप इंडिया हब’, हा उद्योग बंद करण्याची सोपी पद्धत असा हा बदल देशात प्रथमच पाहायला मिळणार आहे. सरकार म्हणजे लालफितीचा कारभार, असे म्हटले जाते; पण ‘स्टार्ट अप’साठी सरकारने जे बदल करण्याचे ठरवले आहे, ते पुढील काळात उद्योगवाढीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. अर्थमंत्री जेटली यांनी तर येत्या अर्थसंकल्पात अनुकूल कररचनेचे सूतोवाच केले आहे. पुढील दोन वर्षांत तीन लाख नवे उद्योजक तयार होतील, असाही आशावाद त्यानी व्यक्त केला आहे. पण कररचनेतील बदल हा केवळ ‘स्टार्ट अप’पुरता मर्यादित असण्याचे काही कारण नाही. भारतीय कररचना ही एकूणच उद्योगवाढीतील मोठा अडथळा ठरते आहे, त्याविषयी आता बोलले गेले पाहिजे. अगदी ‘स्टार्ट अप’विषयीच बोलायचे तर केवळ संगणकाशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मेट्रो शहरांतील सेवा म्हणजेच ‘स्टार्ट अप’ असा जो समज होऊ घातला आहे, तो दूर करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली, हे चांगले झाले. त्यांनी शेती, भारतीय हस्तकला आणि आरोग्य क्षेत्रात याची अधिक गरज असल्याचे सांगितले. तसेच समाजासमोर जी आव्हाने उभी राहतात, ती सोपी करणारे उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन केले. याचा अर्थ त्यांना ग्रामीण भागात आणि जिल्ह्यांतही असे उद्योग वाढावेत, अशी अपेक्षा आहे.
आपल्याकडे पुण्यानंतर नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, नगर अशा मध्यम शहरांत नव्या संधी निर्माण करण्यास त्याचा उपयोग व्हायला हवा. अर्थात, अशा शहरांत सुरू असलेले छोटे उद्योग व्यवसाय हे ‘स्टार्ट अप’च आहेत, त्यामुळे अशा सर्वच सेवा आणि उत्पादनांच्या निर्मितीला तेवढेच महत्त्व आहे. त्याला या नव्या ‘स्टार्ट अप’ चळवळीत कसे सामावून घेतले जाईल,यावर विचार झाला पाहिजे. कारण त्यांनी अशा कोणत्याच सोयी-सवलती न घेता नेटाने हे उद्योग उभे केले आहेत. जेवढा रोजगार या छोट्या उद्योगांनी तयार केला तेवढा रोजगार मोठे उद्योगही करू शकत नाहीत, हे तर जगजाहीर आहे. त्यामुळे ही चळवळ देशाला सेवा आणि उत्पादनवाढीचे जगाचे आगर करेल, असा संकल्प समस्त भारतीयांनी केला पाहिजे.