आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial On Supreme Court Decision About Women's Rights

स्त्रीहक्कांची बूज राखली (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
"न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हती' असे सांगून स्त्रियांचे स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकार नाकारणारी मनुस्मृती जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय स्त्रीमुक्तीचा मार्ग आणखी प्रशस्त केला. स्त्रीच्या विकासासाठी महात्मा फुलेंपासून छत्रपती शाहू महाराजांपर्यंत अनेक सुधारकांनी भगीरथ प्रयत्न केले. त्यातून स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत खूपच सकारात्मक बदल झाले. मात्र अशी पार्श्वभूमी असून देखील भारतीय पुरुषप्रधान समाजात आजही महिलांवर अत्याचार होतात, त्यांच्या हक्कांची गळचेपी करण्यात येते. महिलांचे हक्क अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दोन स्वतंत्र प्रकरणात दिलेले निकाल खूप महत्त्वाचे आहेत. कायद्याने लग्न संपुष्टात आले असेल अथवा घटस्फोट झाला असला तरी स्त्री तिचे `स्त्रीधन' तिचा पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून परत घेऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहापूर्वी, विवाहाच्या वेळी, बाळाच्या जन्मावेळी स्त्रीला दिली जाणारी जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता म्हणजे स्त्रीधन. समाजात सध्या घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये स्त्रीची सर्वाधिक फसवणूक होते. नवऱ्याने न नांदवलेली किंवा घटस्फोट स्त्री जर नोकरी, व्यवसाय करणारी नसेल तर जगण्यासाठी आधार तसेच भविष्यातील तरतूद म्हणूनही तिला तिचे स्त्रीधन उपयोगी पडू शकते. आणि ती स्त्री कमावती असेल तरी तिला तिचे स्त्रीधन हे महत्त्वाचे असतेच. हे स्त्रीधन सासरच्या मंडळींकडून परत मागण्याचा तिचा अधिकार असतो. त्याला कौटुंबिक अत्याचार कायदा २००५ मधील महिला संरक्षण कलम १२ चा भक्कम कायदेशीर आधार आहे. भारतात हुंडाबळीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. ती रोखण्यासाठी सक्षम असे कायदे आहेतच. पण स्त्रीधनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे घटस्फोटित, विधवा महिलांच्या हक्कांना आणखी बळकटी मिळाली आहे. कायदेशीर घटस्फोट घेणे व न्यायालयाच्या आदेशाने दांपत्याने विभक्त होणे यात फरक असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रीच्या अधिकारांची गळचेपी करता येणार नाही, असा संदेश या निकालातून मिळाला आहे. या प्रकरणातील स्त्रीच्या विरोधात त्रिपुरातील कौटुंबिक न्यायालय व उच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता. तो रद्द ठरवत न्यायालयांनी स्त्रियांच्या अधिकारांसंदर्भातील प्रकरणांत अधिक संवेदनशील असायला हवे, अशाही कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या.
राज्यघटनेतील कलम १४ नुसार स्त्री-पुरुष यांना समान हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास समान कामाबद्दल समान वेतनाचा अधिकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३०० (क) अ नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कांपासून वंचित करता येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र आजही वडिलोपार्जित संपत्तीचे हिस्से करताना कुटुंबातील मुलांना जास्त हिस्सा व मुलींना कमी हिस्सा देण्याचे प्रकार घडतच असतात. घटस्फोटित, विधवा महिलांनाही या जाचाला सामोरे जावे लागते. वस्तुत: वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलाबरोबर मुलीचाही समान हक्क असतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिला होता. तो निकाल त्याचवर्षीपासून लागू झाल्याने त्या वर्षाआधीच्या संपत्तीवाटप प्रकरणांसाठी हा निकाल लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले होते. वडिलोपार्जित संपत्ती व्यतिरिक्त विवाहित स्त्रीला पोटगीच्या रूपातही स्थावर वा जंगम मालमत्ता मिळत असते. पोटगीच्या रूपाने स्त्रीला मिळालेल्या मालमत्तेवर आयुष्यभर तिचाच अधिकार असेल. ही मालमत्ता आपल्या मृत्यूनंतर कोणाला द्यावी याचा निर्णय ती मृत्युपत्रात तशी नोंद करून घेऊ शकते. स्त्रीला पोटगीरूपात मिळालेल्या मालमत्तेवर तिच्या मृत्यूनंतरही सासरच्या मंडळींना हक्क सांगता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवऱ्याने आपल्या पत्नीचा प्रतिपाळ करणे बंधनकारक असून, पतीच्या मालमत्तेत तिचाही वाटा असतो. तो नाकारणे हे कायदाबाह्य आहे. स्त्रीधन असो वा पोटगीरूपात मिळालेल्या मालमत्तेवरील स्त्रीचा अधिकार या दोन्ही बाबींबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन्ही स्वतंत्र निकाल हिंदू स्त्रीला तिचे हक्क शाबित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील. तलाक किंवा पतीने केलेल्या दुसऱ्या लग्नामुळे मुस्लिम महिलांशी होत असलेल्या भेदभावाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिका स्वत:हून दाखल करून घेतली. राज्यघटनेने हमी देऊनही मुस्लिम महिलांना भेदभावाला सामोरे जावे लागत असेल तर ते अयोग्य आहे, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या जनहित याचिकेच्या तीन आठवड्यानंतर होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय जी काही भूमिका घेईल ती महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निकालांमुळे स्त्रीच्या हक्कांबाबत अधिक जागृती होण्यास साहाय्यच होईल याबाबत शंकाच नाही.